काठमाडौं । आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल शिक्षक महासंघसँग सार १५ गते भित्र प्रतिनिधि सभाबाट शिक्षा ऐन पारित गराउन भएको सहमतिको म्याद सकिन लाग्दा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सकृय भएको छ । यद्यपी, विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमती जुटाउन सकेको छैन । समितिले इसीइडी, शिक्षकहरूको लाइसेन्स र विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीका बारेमा टंगो लगाउन सकेको छैन । 

विहीबार निधारित समय भन्दा झण्डै तीन घण्टा ढिलो शुरु भएको प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकले ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ बारे सहमती जुटाउन सकेन । विधेयकमा सहमती जुटाएर पारित गर्ने तयारी स्वरुप बोलाइएको बैठकको शुरुमै विधेयकमा सबै भन्दा पेचिलो बनेको विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीका बारेमा छलफल गरिएको छ । उपसमितिले पनि यो विषयमा सहमती जुटाउन सकेको थिएन । 

निजी विद्यालयलाई गुठीमा ल्याउनु भनेको गैर नाफामुलक बनाउने भन्ने भएको र शिक्षा भनेको जुत्ता बेचेजस्तो मुनाफा गर्ने क्षेत्र नभएको भन्दै राष्ट्रियकरण नगरी समयसीमा नै तोकेर गैर नाफामुलक बनाउन समितिका सदस्यहरूले जोड दिएका छन् । शिक्षामा वर्गिकरण भएको भन्दै शिक्षामा एकरुपता आवश्यक भएको समिति सदस्यहरुको धारणा छ । 

यता, सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूले भने निजी विद्यालयलाई निषेध गर्न सक्ने अवस्था नभएको तर्क गर्दै कसैको निजी सम्पति लिनु पर्ने हो भने सार्वजिनक हितको लागि लिन पनि मुअब्जा लिनु पर्ने कानूनी प्रवन्धका बारेमा वकालत गरे । 

हालै मात्रै समितिको सदस्य मनोनित भएका सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले निजी विद्यालयले राज्यको भार बोकेको भन्दै निजीकै प्रवद्र्धनमा जोड दिए । 

एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माले पनि घिमिरेलाई साथ दिए । उनले निजी लगानीका विद्यालयको योगदानलाई अवमूल्य गर्न नहुने भन्दै पुरानो चलेकालाई मापदण्डमा कडाई गर्ने र नयाँलाई निश्चित मापदण्ड तय गरेर खोल्न दिने राय पेश गरे । 

संविधानमा आधारभूत शिक्षालाई अनिर्वाय र निशुल्क र मध्यामिक तहसम्मको शिक्षालाई निशुल्क भनिएपनि विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीले धनी र गरीब बिच विभेदको खाडल बढाएको छ । शिक्षा अधिकारका सवालमा संविधानको मर्म नबुझ्ने हो भने संविधान संशोधन गर्नु पर्ने माग पनि सांसदहरूको छ ।

निजी विद्यालयहरुले मनपरी गरेको बताउँदै अनुगमन र नियमनमा जानेलाई निजीका सञ्चालकले पैसाको प्रभावमा पार्ने गरेको विषय पनि समितिमा उठेको छ । त्यसमा पनि कूटनीतिक नियोगबाट सञ्चालन भएका विद्यालयहरूमा सरकार र स्थानीय तहले नियमन गर्न नसक्ने परिस्थितीका बारेमा पनि सांसदहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक पूर्वधारको विकाश, प्रविधिमा आधारित पहुँचयोग्य शिक्षा, छात्रवृत्रिमा पारदर्शिता र शिक्षामा एकरुपतामा जोड दिइएको छ । वर्ग निर्माण गर्ने शिक्षालाई निर्माणमा जोड दिन नहँने भन्दै सांसदहरूले निजी विद्यालयहरूका लागि बाध्यकारी व्यवस्था लागू गर्न सकिएन भने शिक्षामा समानता कायम गर्न नसकिने तर्फपनि जोड दिएका छन् । 

खासगरी असार १५ गते भित्रै विद्यालय शिक्षा विधेयक पास गर्ने शिक्षक महासंघसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न फलामको चिउरा चपाउनु सरह भएको छ । सांसदहरुले पूर्व सहमति पालना नभएमा गाउँ जान नसकिने त्रासदी कायम देखिएको छ ।