काठमाडौँ । लामो समयदेखि संसदीय समितिमा थन्किएको विद्यालय शिक्षा विधेयक राजनीतिकै कारण थप अनिश्चित बनेको छ । गत चैत्र र वैशाखमा देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु विधेयक पास गर्नुपर्ने मागसहित काठमाडौँमा उत्रेर करिब एक महिनासम्म आन्दोलन गरे । त्यसपछि लामै छलफल र रस्साकसीपछि सरकारसँग भएको सहमतिमा यही असार १५ गतेभित्र उक्त विधेयक पास गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता थियो । तर सत्तारुढ काँग्रेस र सरकारका शिक्षामन्त्रीकै दबाबमा उक्त विधेयक केही पर धकेलिएको छ । 

सोमबार (असार १६ गते) विद्यालय शिक्षा विधेयक पास गर्नेगरी नै प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति बैठक बसेको थियो । सांसदहरु बिहानैदेखि बैठकका लागि तैनाथ भए पनि शिक्षामन्त्रीको दौडधुपले बैठक ढिला बस्यो । बिहानै शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा सहमति जुट्न नसकेपछि शिक्षामन्त्री काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भेट्न गए । देउवा भेटेर संसदीय समितिको बैठकमा पुगेका मन्त्रीले बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरे । 

सांसदहरूले जसरी भए पनि सोमबारै राति १२ बजेसम्म भए पनि विधेयक पास गर्ने अडान लिएका थिए । तर शिक्षामन्त्री पन्तले विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग थप छलफल गर्न जरुरी रहेको भन्दै बैठक स्थगित गर्न माग गरे । मन्त्रीको प्रस्तावप्रति सांसदहरु रुष्ट देखिन्थे । राजनीतिक दाउपेचका कारण अब विधेयक रोक्न नहुने पक्षमा अधिकांश सांसद देखिए पनि अन्ततः समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले अर्को बैठकबारे पछि सूचना गर्ने भन्दै सोमबारको बैठक स्थगित गरे । यसपछि पूर्व शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, सुमना श्रेष्ठ लगायत केही सांसद निकै निराश देखिएका थिए ।

शिक्षकहरुको आन्दोलनकै बीच गत वैशाखमा राजीनामा दिएकी पूर्व शिक्षामन्त्री तथा नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले सरकार र संसदीय समितिलाई असक्षम बनाउने चलेखल जारी रहेको भन्दै आक्रोश पोखिन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सरोकारवालाहरुले चलखेल गरिरहेको भन्दै उनले सोही चलखेलका कारण विधेयक पास गर्नबाट रोकिएको बताइन् । सरकार समेत सीमित ‘स्वार्थ समूह’को दबाबमा परेर काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनले सरकार गम्भीर नरहेको बताइन् । विधेयकका सम्बन्धमा मस्यौदा अथवा प्रतिवेदनको पक्षमा उभिनुपर्ने सरकार स्वार्थ समूह (इन्ट्रेस्ट गु्रप)सँग छलफल गरिरहेकोले संसदको गरिमा तथा मार्यादा समेत ध्वस्त भएको उनको आरोप छ । पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ पनि विधेयक रोक्न नहुने पक्षमा थिइन् ।

शिक्षामन्त्री पन्तले विधेयकको विषय पेचिलो बनेको र जटिल परिस्थिति सृजना भएको भन्दै थप थलफल र सहमतिका लागि समय चाहिने तर्क गरे । शिक्षक महासंघसँग २०७५, २०७८ र २०८० सालमा गरेका सहमतिलाई पनि कार्यान्वयन गर्नेगरी ऐन अगाडि बढाउने वातावरण निर्माणका लागि केही दिन समय आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो । शिक्षकहरुलाई फेरि आन्दोलनमा जाने वातावरण बनाउन नहुने भन्दै उनले सरकार–शिक्षकबीच भएको पछिल्लो ९ बुँदे सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन हुनेगरी ऐन ल्याउनुपर्नेमा आफ्नो जोड रहेको बताए । कुनै पनि मन्त्रीको दायित्व हस्ताक्षर गरेर छोड्ने मात्रै हो कि समझदारी कार्यान्वयनमा लैजाने पनि हो ? भन्दै उनले समितिमा प्रश्न गरेका थिए । 

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले सरोकारवालाहरुको दबाबमा ऐन निर्माण गर्ने कुराप्रति आपत्ति जनाएका थिए । यद्यपि काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पनि मन्त्रीलाई साथ दिँदै अहिलेको अवस्थामा नै विधेयक पारित गर्न नहुने बताए । उनले यस्तै अवस्थामा विधेयक पास गरेमा कांग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी समेत दिए । शिक्षकहरूसँग छलफल बाँकी नै रहेकाले अहिले विधेयक पारित नगर्न उनको सुझाव थियो । 

शिक्षामन्त्रीे पन्तले सरकारको सहमतिबिना विधेयक पारित गर्ने अभ्यास अहिलेसम्म नरहेको र कांग्रेसको समेत आग्रहमा आफूले छलफलका लागि केही दिनको समय मागेको बताए । विशेषगरी शिक्षकहरुको पदपूर्ति व्यवस्थामा कुरा मिल्न नसकेको देखिन्छ । विधेयकमा आन्तरिक (अस्थायी, करार तथा राहत शिक्षक) बाट ६० प्रतिशत र खुला प्रतिस्पर्धाबाट ४० प्रतिशतलाई स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । तर, शिक्षक महासंघले भने आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत हुनुपर्ने अडान राखेका कारण सहमति जुट्न नसकेको बताइन्छ ।