काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिको मेयरमा निर्वाचित भएपछि बालेन्द्र साह (बालेन) अनधिकृत रूपमा बनाइएको संरचना हटाउन एक्सनमा उत्रिँदै आएका छन् ।
मेयर निर्वाचित भएलगत्तै उनी अनधिकृत संरचना हटाउन डोजर लिएर निस्किएका थिए । बालेनले २०७९ साउन २४ गतेबाट अवैध संरचना हटाउने अभियान थालेका थिए ।
उनले नक्सा पासबिनै निर्माण गरिएका अवैध संरचना हटाउने पहिलो अभियान काठमाडौंको थापाथलीस्थित नर्भिक हस्पिटलबाट सुरु गरेका थिए ।
२४ घन्टाभित्र अस्पतालका संरचना हटाउन महानगरले निर्देशन दिँदा पनि नहटाएपछि उनी डोजर लिएर नर्भिक अस्पताल पुगेका थिए ।
सबैलाई एउटै कानुन लागू हुने हुँदा जति ठूलो दबाब आए पनि अवैध संरचना हटाइने उनले त्यतिबेलै उद्घोष गरेका थिए ।
अवैध संरचना भत्काउने दोस्रो योजनाअन्तर्गत २०७९ भदौमा मेयर बालेन प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी र नगर प्रहरीको ठूलो संख्या लिएर डोजरसहित नयाँ बानेश्वर पुगे ।
उनले डोजर र ग्रिल मेसिनको सहायतामा बानेश्वर वरपरका अन्डरग्राउन्डका पसलका संरचना भत्काइदिए । घरधनीले अन्डरग्राउण्डमा पार्किङको व्यवस्था गर्ने भनेर नक्सापाससहित घर बनाए पनि तिनमा पार्किङ नभई पसल खोलिएका थिए ।
महानगरले ३५ दिनअघि नै अन्डरग्राउन्डका पसल हटाउन र हटाएका स्थानमा पार्किङको व्यवस्था गर्न सूचना जारी गरेको थियो । महानगरको सूचनालाई अटेर गरेपछि मेयर बालेन आफैं मैदानमा उत्रिएर अवैध संरचना भत्काएका थिए ।
त्यसलगत्तै मेयर बालेन फुटपाथमा निस्किएर जी–सप रहेको अन्डरग्राउन्ड पसे । त्यहाँ पसल राखेकी महिलाले तत्कालै हटाउन सक्ने अवस्था नभएको, दसैं–तिहार निकट रहेकाले यो बेला व्यापारको सिजन हुने हुँदा संरचना नहटाइदिन अनुनयविनय गरिन् तर मेयर बालेनले सुनेनन् ।
अवैध संरचनाका पसल हटाइछाडे । बानेश्वरमा निरन्तर दुई दिनसम्म अवैध संरचनामा बनेका पसल हटाउन बालेन आफैंले नेतृत्व लिए ।
नक्सापास गर्दा अन्डरग्राउन्डमा पार्किङ बनाउने भनिए पनि पसल निर्माण गरिएपछि महानगरले भएभरका संरचनामा डोजर चलायो ।
महानगरले भवनको नक्सापास भएअनुसार प्रयोग नभएको पाए अवैध संरचना हटाउने अभियान जारी राख्यो । महानगरले न्युरोडको आरबी कम्प्लेक्समा पनि डोजर चलायो ।
खिचापोखरीस्थित आरबी कम्प्लेक्सअगाडि नक्सापासबिनै बनाइएका संरचना भत्कायो । आरबी कम्प्लेक्स अगाडिका अवैध संरचनामा डोजर लगाउन मेयर बालेन स्वयं त्यहाँ पुगेका थिए ।
त्यस्तै महानगरले न्यूरोडस्थित रञ्जना गल्लीमा पनि डोजर चलायो । बालेन्द्रले सुरु गरेको अवैध संरचना भत्काउने कार्य देशका विभिन्न स्थानीय तहले पनि अनुसरण गर्दै नगरभित्रका अव्यवस्थित संरचना भत्काउने र अन्डरग्राउन्ड खाली गर्ने अभियान चल्यो ।
महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र सहरी क्षेत्रका नगरपालिकाहरूले आ–आफ्नो नगरभित्र बनेका अवैध घरटहरा भत्काउने र अन्डरग्राउड पसल खाली गराउने अभियान चलायो ।
सबैखाले अवैध संरचना हटाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता गरेको बालेनले गत साउनमा पशुपति क्षेत्रको जग्गामा बनेको अनधिकृत संरचना डोजर चलायो ।
मेयर बालेन अवैध संरचना हटाएर काठमाडौं नै फराकिलो बनाउने योजनामा छन् । बालेनको नजर अब बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गामा पुगेको छ । काठमाडौं महानगरले ललिता निवास क्षेत्रभित्र बनेको अवैध संरचना हटाउन एक साताको अल्टिमेटम नै दिएको छ ।
महानगरले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै विशेष अदालतको फैसलासँगै उक्त जग्गा सरकारी भएको भन्दै महानगरले ७ दिनभित्र ललिता निवास क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी तथा संघसंस्थाहरूलाई उक्त क्षेत्रबाट हट्न भनेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद १३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा ९७ (१) ले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व महानगरपालिकालाई तोकेकाले ललिता निवास खाली गराउन महानगरले सक्रियता थालेको हो ।
तोकेको समयभित्र सो क्षेत्रबाट नहटेमा प्रचलित कानुन बमोजिम हटाई सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गरिने समेत महागनरले बताएको छ ।
बालुवाटारस्थित ललित निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा किनबेच तथा नामसारी भएको मुद्दामा विशेष अदालतले उक्त जग्गा सरकारको हुने फैसला यही फागुन ३ गते गरेको थियो ।
सरकारका नाममा भएको जग्गा सुनियोजित रूपमा हडपिएको थियो । हिनामिना भएको १ सय ३६ रोपनी जग्गा अब जफत गरेर सरकारकै नाममा ल्याइनेछ ।
उक्त जग्गामा बनेको अवैध संरचना हटाउन काठमाडौं माहनगरले सात दिने अल्टिमेटम दिएको हो । सात दिनभित्र अवैध संरचना नहटाए विगतजस्तै बालेन आफै डोजर लिएर पुग्छन् कि पुग्दैनन् त्यसको लागि भने केही समय कुर्नैपर्छ ।
