काठमाडौं । विवाद र तनावकाबीच संसद बिहीबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा मर्यादा, संसदीय मान्यता र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाहिर जाने खतरा बढ्दै गएको छ । सांसदहरुले संसदभित्र देखाइरहेका व्यवहार, प्रदर्शन गरिरहेको शैली र संसद सञ्चालनबारे देखिन थालेका जटिलता र सभामुखको नैतिकतामाथिका सवाल गम्भीर बन्न थालेका छन् । यस्तोमा अवस्थामा चलिरहेकोे संसद मर्यादीत बन्न सक्ला ? 

प्रतिनिधिसभा रोचक विवादमा फस्दै गएको छ । प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले लगाएको निलो स्कार्फले संसदमा केहि समय बाझाबाझ नै चल्ने स्थिति बन्यो । भिजिट भिसा प्रकरणमा विरोधमा रहेका रास्वपाका सांसदहरुले निलो गम्छा अर्थात स्कार्फ लगाएर पुगेपछि कांग्रेसले नियमापत्ति ग¥यो । कांग्रेसले निलो स्कार्फले संसदमा मर्यादीत पोसाकमा उपस्थित हुनुपर्ने विषयलाई इन्कार गरेको जिकिर गरिदियो ।

कुनै पार्टीका सांसदहरुले यसरी नै आफ्नो पार्टीको रंगसंग मिल्ने स्कार्फ भिरेर विरोधमा उत्रिए संसदीय मर्यादा कायम हुन्छ ? यो गम्भीर सवाल बन्न पुगेको छ । तर, निलो स्कार्फ लगाउनुलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदरुले कुन नियमापत्ति हो भन्दै प्रतिप्रश्न गरिरहेका छन् । 
रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानविन समितिको माग गर्दै संसद अवरोध गरिरहेको छ । रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिदै आएको छ ।

संसद अवरोध खोल्न भन्दै दुई बुँदे गरेको माओवादी केन्द्र पनि रक्षात्मक बनिसकेको छ । सहमति अमूर्त र अपुरो भएको भन्दै माओवादीभित्रैबाट विरोध चलिरहेको बेला माओवादी पनि पछिल्लो समय भन्न थालेको छ, सरकार संसद अवरोध खोल्न चाहन्न । 

संसदमा चलिरहेको विरोध, विवाद र तनावपछि सत्तारुढ दलमाथि समेत प्रश्न उब्जिएका छन् । लोकतन्त्र, संसदीय मान्यता र पद्धतिमा रहन सकेन कि भन्ने प्रश्नले घेरिदा राजनीति तरङ्गित बन्न पुगेको देखिन्छ । संसद अवरोध चलिरहँदा सत्तारुढ कांग्रेसले भने राजनीतिक सहकार्य र राजनीतिक विषयलाई कुटनीतिक ढंगले रास्वपामाथि व्यङ्ग्य कस्न थालेको छ । 

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको जुहारीका कारण बन्धकप्रायः बन्न पुगेको संसद, कांग्रेसको नियमापत्ति र रास्वपा सांसदहरुको व्यवहार लोकतन्त्रको कसीमा राख्दा उपर्युक्त देखिन्नन् । तर, यसलाई समन्वय, नियन्त्रण, नियमन तथा कारबाही गर्ने ल्याकत राख्ने सभामुखमाथि समेत कार्यक्षमताको गम्भीर प्रश्न उठाउन थालिएको छ । 

लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीमाथिकै उपहास हुने गरि संसद अघि बढ्न खोज्दा सभामुखले नैतिकताको कसीलाई बलियो पार्न नसक्ने, सत्तारुढ दलले सभामुखलाई उपयोग गरिरहने प्रवृत्तिले प्रश्नमात्रै जन्माएको छैन, यसले संसदीय प्रणाली, दलीय चरित्र र सुशासनका प्रश्न समेत गम्भीर समिक्षाको विषय बन्न पुगेका छन् ।