काठमाडौं । एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले तत्काल नेतृत्व परिवर्तनको बहस टारे पनि विवाद सधैका लागि निमिट्यान्न भएको छैन । ओलीको पक्षमा पौडेल–पोखरेल उभिँदा दबाब कमजोर जस्तो देखिए पनि अझै २० प्रतिशत असन्तुष्ट समूह र विद्या भण्डारीको पुनरागमनले एमालेको आगामी शक्ति समीकरण कस्तो हुन्छ ? चासोको विषय बनेको छ । 

ललितपुरमा बसेको ४ दिने केन्द्रीय कमिटि बैठक समेत नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाएर पार्टी पुनर्गठन गर्ने बहस तत्कालका लागि निर्णायक मोडमा पुग्न सकेन । 

उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल ओलीको विकल्प खोज्ने बहसबाट पछि हट्दै अध्यक्षकै लाइनमा उभिएपछि ओलीविरुद्धको तत्कालीन दबाब कमजोर बनेको छ । तर चार दिन चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले यो विवादलाई समाप्त भने गरेको छैन । 

३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा करिब ६० जना अर्थात् झन्डै २० प्रतिशत नेताले प्रत्यक्ष वा घुमाउरो रूपमा नेतृत्वसहित पार्टी पुनर्गठन आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् । 

केहीले ओलीले सम्मानजनक रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन् भने केहीले नामै नलिएर वर्तमान नेतृत्वबाट पार्टी अघि बढ्न नसक्ने तर्क गरेका छन् ।

ओलीको विकल्प खोज्ने को–को ?

ओलीको नेतृत्व परिवर्तनको बहसमा सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा उपमहासचिव योगेश भट्टराई देखिएका छन् । 

उनले लिखितरुपम ओलीले नेतृत्वबाट मार्गप्रशस्त गरेर नयाँ नेतृत्व निर्माणको बाटो खोल्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । यद्यपी ओलीले अध्यक्षबाट सम्मानजनक रूपमा नेतृत्वबाट विदा लिनुपर्ने प्रश्ताव केन्द्रिय कमिटीले स्वीकार नगरेको भट्टराईको भनाइ छ । 

उपाध्यक्ष रघुजी पन्तले ओलीसँगै प्रत्यक्ष छलफल गरेर ग्रेसफुल एक्जिटको प्रस्ताव आफूले राखेको बताएका छन् । उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र गोकर्ण विष्टले पनि यथास्थितिबाट एमाले अघि बढ्न नसक्ने भन्दै पुनर्गठनको बहसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । 

पार्टीले नराम्रोसँग पराजय भोगेको उल्लेख गर्दै पुनर्गठनको मुद्दा यथावत रहेको नेता गोकुल बास्कोटाको भनाइ छ । 

त्यसैगरी यामलाल कँडेल, हिक्मत कार्की, डा. राजन भट्टराईलगायत नेताहरूले चुनावी समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि गम्भीर छलफल हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । 

आनन्द पोखरेल, कर्ण थापा, ठाकुर गैरे र अरविन्द शाहलगायत केन्द्रीय सदस्यहरू पनि नेतृत्व विकल्पको बहसमा देखिएका छन् । एमालेबाट प्रतिनिधिसभामा सांसद समेत रहेका राजेन्द्र राइले त ओलीको नेतृत्वमा पार्टी असफल नै भएको दाबी गरेका छन् । 

ओलीको पक्षमा को ?

अध्यक्ष ओलीको निरन्तरताको पक्षमा सबैभन्दा चर्को समर्थकका रुपमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ देखिएका छन् । उनले संकटको समयमा नेतृत्वको संरक्षण गर्नुपर्ने र नेतृत्व परिवर्तनको बहस उचित नभएको धारणा राखेका छन् । त्यसैगरी सचिवहरू भानुभक्त ढकाल, महेश बस्नेत र शेरधन राई पनि ओलीको पक्षमा खुलेका छन् । 

पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी समर्थित प्यानलबाट निर्वाचित गोकुल बाँस्कोटाले समेत ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनकै लाइनलाई समर्थन गरेका छन् । यसबीच विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलको युटर्न महत्वपूर्ण बन्यो । 

नेतृत्व पुनर्गठनको बहसमा देखिएका यी दुई प्रभावशाली नेता अन्ततः ओलीकै लाइनमा पुगेपछि नेतृत्व परिवर्तन पक्षले तत्काल आवश्यक संख्या जुटाउन सकेन ।

विद्या भण्डारीको ‘इन्ट्रि’ !

एमालेभित्रको नयाँ शक्ति समीकरणमा सबैभन्दा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एमाले पुनरागमनलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । 

भण्डारीलाई ओलीपछि दोस्रो वरीयतामा रहने गरी वरिष्ठ नेतामा मनोनयन गरिएको छ । भण्डारीको सदस्यता ओलीले नै नवीकरण गर्न रोकेपछि चिसिएको यी दुई बीचको सम्बन्ध भण्डारीको प्रवेशसँगै सुधारको अवस्थामा पुगेको छ । 

पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेको र पार्टीभित्र लामो समय शीर्ष नेतृत्वमा रहेका कारण एमालेभित्र भण्डारीले प्रभाव पार्न सक्ने समूह पनि छ । त्यसैले उनको पुनरागमले उनको पक्षमा रहेको समूह ओलीका लागि शक्ति बन्न सक्छ । 

त्यसो त ओलीले भण्डारीलाई पार्टीभित्र ल्याएर बिरोधीलाई काउन्टर दिए वा आफ्नो शक्ति बढाए भन्नुभन्दा पनि मध्यमार्र्गी बाटोबाट दुवै पक्षको नेतृत्व गर्नेगरी नयाँ नेतृत्वको रुपमा भण्डारी स्थापित हुन सक्ने विश्लेषणहरु पनि भइरहेका छन् । 

ओलीकै नेतृत्वमा एमालेको राजनीतिक कति सहज ? 

केन्द्रीय कमिटीले ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गर्दै २२ बुँदे निर्णय पनि अनुमोदन गरेको छ । त्यस अर्थमा संस्थागत रूपमा ओलीको नेतृत्व अहिले पार्टीभित्र चुनौतीविहीन देखिन्छ । यद्यपी पार्टीभित्रै रहेको २० प्रतिशतको असन्तुष्ट पक्षलाई नजरअन्दाज गरिरहन पनि ओलीलाई सहज छैन । तर यो भन्दा बढि खतरनाक एमालेका लागि पार्टीबाहिरको राजनीति छ । 

जेनजी आन्दोलयता ओलीका लागि नेपाली राजनीति सकसपूर्ण अवस्थामा छ । गत फागुन २१ को निर्वाचनपछि धेरै यूवा पूस्ताको राजनीतिमा आगमनसँगै नेपालको राजनीतिक कोर्ष नै करिब करिब परिवर्तन भइसकेको छ । 

नागरिकले नेताका रुपमा वर्षाैदेखि सत्ता वा पार्टीको नेतृत्वमा रहेका भन्दा नयाँलाई नै नेताको रुपमा हेर्न चाहिरहेका छन् । पुराना शीर्ष नेताहरुमध्ये ओली सवैभन्दा धेरै आलोचित छन् । 

गएको निर्वाचनमै एमालेले उनलाई चुनावी प्रचारप्रसारमा अगाडि नउभ्याएर यो परिवर्तन र उनी कति आलोचित छन् भन्ने अन्दाज लगाइसकेको छ । त्यसैले अहिलेलाई ओली हटाउने अभियान असफल भयो भन्दा पनि नेतृत्व परिवर्तनको बहस रोकिएको छैन भनेर बुझ्नुपर्ने अवस्था छ । 

पौडेल–पोखरेल ओली पक्षमा फर्किनु, भण्डारीको पार्टी प्रवेश र २० प्रतिशत जति नेतृत्वविरोधी समूह यथावत नै रहनु, यी तीन पक्षले एमालेको राजनीति आगामी महाधिवेशन, संगठन पुनर्गठन र आउँदै गरेको स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनसम्म जोडिदै जाने देखिन्छ ।