काठमाडौं । पर्यटन क्षेत्रलाई वातावरणमैत्री, दिगो र प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपाल सरकारले हरित आतिथ्य मापदण्ड निर्माणको तयारी थालेको छ । यसका लागि सरकारले देशका प्रमुख सहर तथा पर्यटकीय क्षेत्रका सरोकारवालासँग सुझाव संकलन र तथ्यांक अध्ययन गरिरहेको छ । दिगो पर्यटन विकासका लागि विश्वव्यापी अभ्यास पछ्याउन पनि नेपालले पर्यटन क्षेत्रमा हरित आतिथ्य मापदण्ड बनाउन लागेको हो ।
सरकारले हरित आतिथ्य नीति बनाउँदै छ । यसैले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले वन्यजन्तु संरक्षण संघ नेपालको सहकार्यमा यतिबेला हरित आतिथ्य मापदण्ड बनाउन सुझाव लिने र तथ्यांक संकलनको काम गरिरहेको छ ।
उक्त टोली अहिले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुगिरहेको छ । होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई वातावरणमैत्री बनाउनुका साथै पर्यटकको अनुभव सुधार्ने, गन्तव्यको विश्वसनीयता बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षासहित सरकारले हरित आतिथ्य नीति बनाउन लागेको हो ।
यसका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड, कार्यान्वयन निर्देशिका, नियमित अनुगमन तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था बनाउन लागिएको छ । भैरहवामा भएको कार्यक्रममा सरोकारवालाले हरित आतिथ्यलाई पर्यटन विकासको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
पर्यटन नीति, २०८२ को कार्यान्वयनसँगै पर्यटनको गुणस्तर र दिगोपन बढाउने उद्देश्यले अघि सारिएको यस अवधारणाअन्तर्गत होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा ऊर्जा र पानीको बचत, एकपटक प्रयोग हुने प्लास्टिकको न्यूनीकरण, फोहोर व्यवस्थापन, स्थानीय कृषि उत्पादनको प्रयोग र वातावरणमैत्री सेवामा जोड दिइनेछ । साथै, विद्यालय तहदेखि नै वातावरण संरक्षण र सरसफाइसम्बन्धी संस्कार विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ ।
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसहित तिलौराकोट, रामग्राम, देवदह तथा बाँके र बर्दियाका प्राकृतिक गन्तव्यलाई हरित आतिथ्यसँग जोडेर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिने सम्भावना छ । स्थानीय कला, संस्कृति, परम्परागत परिकार र कृषि उत्पादनलाई आतिथ्य सेवामा समेट्दा पर्यटकले मौलिक अनुभव प्राप्त गर्नुका साथै स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा सरोकारवालाको छ ।
हरित आतिथ्य मापदण्डलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्छ । राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरणसँग सामञ्जस्य, हरित वित्तमा सहजीकरण, दक्ष जनशक्ति विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसारलाई प्राथमिकता दिन सके नेपाललाई वातावरणमैत्री तथा जिम्मेवार पर्यटनको नमुना गन्तव्य बनाउन सकिने अपेक्षा सरकारको छ ।
