काठमाडौँ । सरकारले चार बर्षअघि बनाएको स्थानीय तहको स्वमूल्याँकन कार्यविधि २०७७ मा शिक्षा क्षेत्रलाई कम प्राथमिकता राखिएको पाइएको छ । संविधानले विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार अन्र्तगत राखे पनि मूल्याँकनमा शिक्षाका विषय कम प्राथमिकतामा परेको पाइएको हो । कार्यविधि पुर्नलेखन नगरी लागु गराए सार्वजनिक विद्यालयको स्तर खस्किने भन्दै सरोकारहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।
सरकारले स्थानीय तहको कार्यप्रकिया र उपलब्धीका बारेमा लेखाजोखा गरी स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि बनाएको थियो । कार्यविधि अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा तोकिएको अङ्कभारका आधारमा पालिकाहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने गरेको छ । स्वमूल्याँकन कार्यविधिमा सबै भन्दा बढी भौतिक पूर्वाधारको तीन अँक छ भने सबैभन्दा कम शिक्षामा बालबालिकाको पहुँच र भर्नादर शिर्षकमा जम्मा १ अँक छ । जसले विद्यालयहरुले लगबुक भरे पनि उही अँक, शिक्षामा गुणात्मक सुधार गरे पनि उही अँक हुने मूल्याँकनको आधार राखिएको छ । कार्यविधि पुनर्लेखन नगरे स्थानिय सरकारले शिक्षा क्षेत्र सुधारमा काम नगर्ने जोखिम बढाएको सरोकारवाला तथा विज्ञहरुले जनाएका छन् ।
कार्यविधिले मूल्याँकनको आधारमै शिक्षालाई कम प्राथमिकतामा राखेकै कारण पालिकाहरु शिक्षा भन्दा बाटोघाटो निर्माणमा बढी केन्द्रित हुन थालेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । शिक्षामा कम अङ्कभार राखिएका कारण स्थानियतहले विद्यालय सुधार नै नगरी अङ्क पाउने गरेका छन् । मुल्याँकनले विद्यालयमा ५० प्रतिशत विद्यार्थी कम भए पनि १ अङ्क पाउन सक्छ । शिक्षामा काम गर्दा पनि अँक नपाउने भएपछि पालिकाहरुले शिक्षामा किन काम गर्ने ? किन लगानी गर्ने भन्ने अवस्था आएमा शिक्षा क्षेत्र झनै खस्किने विज्ञहरुको चिन्ता छ ।
संविधानले विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार अन्र्तगत राखेको छ । तर मूल्याँकनमा शिक्षाका विषय कम प्राथमिकतामा पार्नु गलत भएको भन्दै स्थानिय तहहरुले समेत पूर्नलेखन गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रकृयामा धेरै अलमलिएको र मूल्याँकनको आधारलाई परिणाम मुखि बनाउनु जरुरी रहेको स्थानीय तहहरुको भनाई छ ।
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याँकन कार्यविधि २०७७ मा सार्वजनिक सेवा प्रवाह अन्र्तगत शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई समेटिएको छ । कार्यविधिले शिक्षामा राम्रो गरेका पालिकाहरु समस्यामा पारेको छ । पहुँच, गुणस्तर जस्ता मानक राखेर अँक दिने गरी कार्यविधि पुर्नलेखन गर्नुपर्ने उनिहरुको तर्क छ । पालिकाहरुले शिक्षामा गरेको कामलाई अँक दिने गरी स्वमूल्याँकन फारम बनाउन सुझाव दिएका छन्
