काठमाडौं । आगामी फागुनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने म्यान्डेट भए पनि जेनजी आन्दोलनको एजेण्डा अनुसार भ्रष्टाचारविरुद्ध आक्रामक बन्ने रणनीतिमा छ । भ्रष्टाचारका विभिन्न फाइलहरु खोलेको सरकारले शीर्ष नेतामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानलाई पनि अघि बढाएको छ । तर सरकारको कदमप्रति निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रुष्ट छन् । आफूलाई यो सरकारले केही गर्न नसक्ने चेतावनी दिँदै आइरहेका छन् । सरकार र ओलीबीचको जुहारी अहिले पनि कायमै छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको बलमा गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले तत्कालित अवस्थामा थाती रहेका भ्रष्टाचारका फाइलहरु धमाधम खोलिरहेको छ । जेनजी आन्दोलन भ्रष्टाचारविरुद्धकै विष्फोट भएका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अभिभारा वर्तमान सरकारको भएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बताउँदै आएकी छन् । कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक महिना मात्रै पूरा भएको छ । यो अवधिमा तत्कालिन सरकारले गरेका कतिपय राजनीतिक निर्णयहरुलाई उल्ट्याएको छ भने शीर्ष नेतामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानलाई पनि अघि बढाएको छ ।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई एक भन्दा बढी सवारी साधन उपलब्ध नगराउने, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने, तथा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीका लागि दिइएका मध्ये ३ सय बढी सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने जस्ता निर्णय गरेर सरकार मितब्ययी बन्ने बाटोमा अघि बढिरहेको छ ।
उता, जेनजी आन्दोलन दमनवारे जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको सिफारिसमा सरकारले निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहित पाँच जनाको पासपोर्ट रोक्का गर्ने निर्णय थियो । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जानसमेत आयोगको अनुमति लिनुपर्ने निर्णयले ओली सरकारप्रति क्रोधित बनेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनले सत्ताच्यूत भएका एमाले अध्यक्ष ओली अहिले पनि आफूले कहिल्यै भ्रष्टाचार नगरेको अभिब्यक्ति दिइरहेका छन् । यसअघि सरकारमा रहँदा पनि आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र कसैलाई गर्न पनि नदिने हाँस्यास्पद अभिब्यक्ति दिइरहेका हुन्थे । कात्तिक २ गते सम्पादकहरुसँग संवाद कार्यक्रममा त ओलीले एउटा टोली बनाएर छानबिन गर्न पत्रकार महासंघलाई समेत सुझाव दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्की भने सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेको भए पनि जेनजी आन्दोलनको सुशासनको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने मूल दायित्व रहेको बताउँछिन् । लोकतन्त्र जिवित राख्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्न उनले नागरिकलाई समेत अपिल गरेकी छन् ।
खासगरी जेनजी आन्दोलनको एजेण्डा नै सुशासन हो । सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारलाई सुनाउन भनेर नै सेप्टेम्बर ८ मा जेनजी पुस्तालाई सडकमा आह्वान गरिएको थियो । जेनजी आन्दोलनले नै ओलीलाई सत्ताच्यूत गराएको थियो । जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार नै सबै दलहरु पुनर्गठन र रुपान्तरणमा लाग्नुपर्ने बहसमा छन् । तर आफ्नो कमजोरीलाई अस्वीकार गर्दै निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष ओली सरकारलाई चेतावनी दिइरहेका छन् ।
