काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा शिक्षा क्षेत्रको बजेट वृद्धि गरेको छ ।  आगामी वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ३ अर्व ६६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । शिक्षामा केही नयाँ कार्यक्रम थप गरेर बजेट ल्याईएको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि शिक्षामा कुल १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रुपियाँ छुट्याइएको थियो । जुन कुल बजेटको १०.९४ प्रतिशत हो । आगामी आर्थिक बर्षमा केही नयाँ कार्यक्रम थपेको सरकारले शिक्षामा बजेट वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले मंगलवार सार्वजनिक गरेको बजेटमा आधारभुत शिक्षा पाउने वालवालिकाको हक सुनिश्चित गरी उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानात्मक, नवप्रर्वधक र उत्पादनमुखी बनाउने जोड दिईएको छ ।

 विद्यार्थी परिचयपत्रलाई घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आवद्ध गराउने र विद्यार्थी भर्ना स्थानान्तरण र छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरिने  जनाईएको छ । साथै प्रारम्भिक वालविकास केन्द्रहरुको गुणस्तर वृद्धि गरिने र प्रारम्भिक वालविकास केन्द्रमा कार्यरत १ हजार ५ सय शिक्षकलाई बुट क्यापमा सहभागी गराउने उल्लेख गरिएको छ । 

भुकम्पले क्षति पुर्याएका विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने तथा सबै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट पुर्याउन विगत बर्षहरु देखिकै प्रतिवद्धता यस पटकको बजेटमा पनि समेटिएको छ । सरकारले दिदै आएको दिवाखाजा कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । 

कक्षा ५ सम्मका ३० लाख वालवालिकालाई दिवा खाजाका लागि ८ अर्व ३९ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । विपन्न समुदायका वालवालिकालाई शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न कक्षा ९ देखि १२ कक्षा सम्मका वालवालिकालाई दिदै आएको विपन्न छात्रवृत्ति कक्षा ६ देखि १२ कक्षासम्म विस्तार गरिएको छ । साथै विद्यालय तहको सबै छात्रवृत्तिकालागि ६० करोड रकम विनियोजन भएको छ । सातै प्रदेशमा एक एक वटा एकिकृत भान्छा घरको अवधारणा अनुरुप मेघा किचनको बनाउन पनि रकम विनियोजन गरिएको छ । 

रकम दुरुपयोग भयो भन्दै शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले स्थगित गरेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमकालागि आगामी आर्थिक बर्षका रकम विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमकालागि ८७ करोड रकम विनियोजन भएको छ । विद्यालय तहदेखि नै आफनो रुची र क्षमता अनुरुपको पेशा छनोट गर्न करियर काउन्सिल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रकम छुट्टाइएको छ । जसवाट १ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । 

सार्वजनिक विद्यालयहरुमा अपाङ्मैत्री कक्षा कोठा निर्माण गर्न २ अर्व ५० करोड रकम छुट्टाईएको छ । सिकाई अभिवृद्धि गर्न साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने कार्यक्रमकालागि बजेट विनियोजन भएको छ । यस्तै प्राविधिक शिक्षालयको नशांकन गरिने र प्राविधिक शिक्षा सुधारका लागि सरकारले १ करोड ५९ करोड रकम विनियोजन भएको छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट प्राज्ञिक थलो बनाउने, विश्वविद्यालय एक आपसमा गाभ्ने, विदेशी विद्यार्थीलाई भिषामा सहजीकरण गर्ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पुर्नसंरचना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । उच्च शिक्षाका लागि २१ अर्व ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

चिकित्सा शिक्षा लक्षित समुदायमा केन्द्रित गरी सरकारी लगानी दिगोपन दिन कानुन संसोधन गर्ने र चिकित्सा शिक्षा, कृषि, इन्जिनियरिङ, सुचना प्रविधि लगायतका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सक्रिय कोष मार्फत सहुलियत पूर्ण शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसअघिका विभिन्न सरकारले राजनीतिक ब्यक्तित्वका नाममा शैक्षिक संस्थाहरु स्थापना गर्ने गरिएकोमा अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डपत्नी स्वर्गीय सीता दाहालको नाममा कलेज स्थापना गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । 

काठमाडौं विश्वविद्यालयमा ‘सीता दाहाल मेमोरियल कलेज अफ न्याचुरोप्याथी एण्ड यौगिक साइन्स कलेज स्थापना’ र पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्दै रकम व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री पुनले जनाएका छन् । साथै प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ । केही यस्ता कार्यक्रमको पनि विभिन्न पक्षबाट आलोचना भएका छन् ।