काठमाडौँ । नेपालमा वर्षेनी दोहोरिने बाढी–पहिरो प्रकोपले यस वर्ष पनि देशमा ठूलो जनधनको क्षति पु¥याएको छ । यही असोज १८ र १९ गते परेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढी–पहिरोले विशेष गरी कोशी प्रदेशमा ठूलो क्षति पुगेको छ । दुई दिनमा देशभर ५२ जनाको ज्यान गएकोमा, कोशी प्रदेशमा मात्र ४५ जनाको मृत्यु भएको छ ।  केही अझै बेपत्ता भएकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । सबैभन्दा बढी क्षति इलाममा भएको छ, जहाँ हालसम्म ३७ जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ । यद्यपि, यसपटक काठमाडौँ उपत्यकासहित अन्य उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा समयमै अपनाइएको सतर्कताले ठूलो जनधनको क्षति हुनबाट जोगाएको छ । 

विगतका तुलनामा यस वर्ष सरकारको पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजनाहरू प्रभावकारी देखिएका छन् । निरन्तरको वर्षासँगै सम्भावित बाढी र पहिरोको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले चालेका सतर्कता तथा व्यवस्थापन कदमहरू सर्वत्र सराहना पाइरहेका छन् । जनस्तरमा समेत “सरकार हाम्रो साथमा छ” भन्ने अनुभूति देखिएको छ । 

असोज १७ देखि २० गतेसम्म अत्यधिक वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमानपछि सरकार तत्काल बनेको थियो । जोखिमयुक्त राजमार्गमा सवारी आवागमन रोक्ने निर्णय, मन्त्रीदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्म फिल्डमा खटिनु र सुरक्षा निकायहरूको पूर्ण परिचालनले विपद् व्यवस्थापनमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ । जोखिमको मूल्याङ्कनका आधारमा सवारी सञ्चालनलाई अनुमति दिने, जोखिमयुक्त बस्तीहरू सुरक्षित स्थानमा सार्ने र विपद् अवधिभर सरकारी कर्मचारीलाई कार्यस्थल नछोड्न निर्देशन दिने जस्ता निर्णयहरू तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएका थिए । गृह मन्त्रालय पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेकाले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी उद्धार सामग्रीसहित अलर्ट अवस्थामा राखिएका थिए ।

मोबाइल फोनमार्फत बाढी–पहिरोसम्बन्धी सूचनाहरू नियमित बज्न थालेपछि जनस्तरमा सतर्कता अझ बढेको देखिएको छ । प्रमुख नाकाहरू जस्तै नागढुंगा र चोभार गल्छी क्षेत्रको अनुगमन उच्च अधिकारीहरूले स्वयम् गरेका थिए । मन्त्रीहरू आफैँ फिल्डमा खटिएका थिए । अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जनता समक्ष भिडियो सन्देशमार्फत सरकारको पक्ष स्पष्ट पार्दै विपद् बेला सबै नागरिकलाई सुरक्षित रहन र सहयोग माग्न आग्रह गरिन् ।

यसरी उच्च राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा निकाय, प्रशासन र स्थानीय तहबीच समन्वयात्मक ढंगले कार्य हुनुले सरकारको यो पहललाई प्रभावकारी बनायो । सरकारको पूर्वतयारी मात्र नभई प्रत्यक्ष जनताको सुरक्षामा कार्यान्वयनसमेत स्पष्ट देखियो । पूर्वसूचनाको बुझाईमा एकरुपता र समन्वयात्मक रुपमा एकद्वार प्रणालीबाट काम गरेकाले विपद् प्रतिकार्यमा सफलता मिलेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशी बताउँछन् । 

स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, सेनादेखि स्थानीय स्वयंसेवकसम्म फिल्डमा खटिँदा आमनागरिकले सरकार साथमा रहेको अनुभव गरे । गत वर्षको विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको उदासिनता र गैरजिम्मेवारीपनको गम्भीर आलोचना भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र तत्कालीन गृहमन्त्रीको लाजमर्दो अस्वीकारले जनताको मन कुँडिएको थियो । 

स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र स्वयंसेवकहरू फिल्डमा सक्रिय हुँदा सर्वसाधारणले ‘सरकार हाम्रो साथमा छ’ भन्ने अनुभूति गरेका छन् । गत वर्ष विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको उदासिनता र गैरजिम्मेवारीपन देखिएको थियो । काठमाडौं उपत्याकामै बाढीमा फसेकाहरूलाई चार, पाँच घण्टासम्म उद्दार गर्न सकिएको थिएन । बाढीपहिरोबारे प्रश्न गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वभाविक अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए । 

त्यस्तै तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि गौजिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिएका थिए । ललितपुको नख्खु खोलाको बाढीमा फसेकाहरूलाई स्थानीयले उद्दार गरिरहँदा सिंहदबारबाट गृहमन्त्री लेखकले ‘बचाउन सकिएन’ भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए । जसको कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको चर्का आलोचना भएको थियो । तर, यसपटकको सरकारको सक्रियता, तयारी र जिम्मेवारीपूर्ण कार्यशैलीले विपद् व्यवस्थापनामा सुधार आएको छ । 

यस वर्षको विपद् व्यवस्थापनमा देखाएको इच्छाशक्ति, समन्वय र स्पष्ट भिजनले सरकारले जनताको लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । संकटको घडीमा नेतृत्वको उपस्थितिभन्दा पनि दूरदृष्टिले फरक पार्दछ भन्ने पाठ वर्तमान सरकारले दिएको छ । यद्यपि, यो सुधार स्थायी हुने हो कि फेरि पुरानै प्रवृत्तिमा फर्किन्छ भन्ने प्रश्न यथावत् छ । अहिले देखिएको सक्रियता र समर्पण निरन्तर रहन्छ कि रहँदैन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर समयले नै दिनेछ ।