काठमाडौँ । मुलुकमा दैनिक विकसित घटनाक्रमहरु हेर्दा आगामी फागुनमा निर्वाचन हुनेमा आशंका बढ्दै गएको छ । सरकारले निर्वाचन तयारी अघि बढाए पनि प्रमुख पुराना दलहरुसँग संवाद नै नगर्नु, एमाले–काँग्रेसले संसद पुनस्र्थापनाको कुरा गर्नु, जेन–जी समूहहरुबीच ऐक्यबद्धता नहुनु र नयाँ नयाँ मागहरू उठ्नुले निर्वाचन हुनेमा आशंका बढेको छ । निर्वाचन आयोगले भने फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । आयोगको सोमबारको बैठकले स्वीकृत गरेको कार्यतालिका अनुसार राजनीतिक दल दर्ता मंसिर १ गतेदेखि १० गतेसम्म गरिसक्नुपर्नेछ । यस्तै समानुपातिकतर्फ बन्दसूची पुस १८ र १९ गते पेश गरिसक्नुपर्नेछ । फागुन ३ देखि १८ गतेसम्म निर्वाचन प्रचार–प्रसार र तत्पश्चात् मौन अवधि सुरु हुनेछ । फागुन २१ गते बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मतदान कार्यक्रम राखिएको छ । मतपेटिका संकलन भएपछि मतगणना प्रारम्भ गरिने जनाइएको छ । 

पूर्व–प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का निर्वतमान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तोकिएको समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने बताएका छन् । विभिन्न पार्टीका नेताहरुले निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा अनेक आशंका गरिरहेका बेला प्रचण्ड भने ढुक्कका साथ निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने बताउँछन् । सोमवार पार्टीको सचिवालय बैठकपछि उनले माओवादी केन्द्र सक्रियताका साथ निर्वाचनमा सहभागी हुने बताए । मंसिरमा विशेष महाधिवेशन तय गरेको माओवादीको अध्यक्ष पद त्यागेर महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक रहेका प्रचण्डले आफ्नो पार्टी घोषित मितिमै निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए । सबै राजनीतिक दल निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको धारणा रहेका भन्दै उनले अन्य राजनीतिक दलहरुसँग पनि कुराकानी भइरहेको दाबी गरे । 

जेन–जी आन्दोलनको बलमा तत्कालीन काँग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार अपदस्थ भएर अन्तरिम सरकार बनेको छ । आगामी फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने अन्तरिम सरकारको घोषणालाई सुरुदेखि नै स्वागत गर्दै आएको माओवादीले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराइसकेको छ । यद्यपि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का महासचिव घनश्याम भुसालले प्रमुख दलको नेतृत्वमा रहनका लागि शिर्ष नेताहरुमा बहानाबाजी शुरु भइसकेको र ती दलहरु निर्वाचनमा नजाने संकेत देखिएको बताउँछन् । दलहरु नै निर्वाचनमा नगएपछि समयमा निर्वाचन गराउन नसकिने र मुलुक अर्कै दिशामा जाने उनको अनुमान छ । चुनावअघि नै संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने शक्तिहरुले पनि खेल्ने क्रम जारी रहने र समाजका पुराना, परम्परा र राष्ट्रवादी भनिने शक्तिहरुले खेल्नसक्ने भएकाले निर्वाचन हुन नसक्ने भुसालको विश्लेषण छ । 

काँग्रेस–एमालेले संसद विघटन असंवैधानिक रहेको बताउँदै आएका छन् र एमालेले यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारी थालेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको एकल सिफारिसमा भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग राखी एमाले–काँग्रेस अदालत गए भने अदालतले पुनस्र्थापनाको निर्णय गर्न सक्छ र निर्वाचन स्थगित हुनेछ । यद्यपि निर्वाचन आयोगले भने समयमै निर्वाचन गराउनका लागि तयारी थालिसकेको बताएको छ । आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले शान्ति–सुरक्षाविना निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसकिने स्थितितर्फ भने सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बमोजिम दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलहरुको सहभागिता हुने र राजनीतिक दल तथा निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्न चाहने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई समेत बिना अवरोध निर्वाध रुपमा प्रचार प्रसार गर्न र आफ्ना धारणा राख्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनको सर्त थियो ।

संसद पुनस्र्थापना भएन भने निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । केवल जेन–जी र स्वतन्त्र समूहको मात्र कुरा सुनेर हुँदैन, लामो इतिहास बनाएका पुराना राजनीतिक दलका साथै नयाँ दलका नेताहरुसँग समेत आवश्यक संवाद र समन्वय गर्नु आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा उनीहरुले निर्वाचन बहिष्कार गरेमा सरकार नै संकटमा पर्न सक्ने र मुलुक थप द्वन्द्व एवं अस्थिरतातिर धकेलिने खतरा रहन्छ ।