काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले एक महिना पूरा गरेको छ । भदौ २३ र २४ गतेको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएर सेनाको हेलिकप्टरमार्फत बालुवाटारबाट भागेका थिए । त्यसको तीन दिनपछि, अर्थात् भदौ २७ गते, आन्दोलनकारी जेनजीहरूको चाहनाअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरिएको थियो । तर सरकार गठन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । 

स्पष्ट म्यान्डेटसहित गठन गरिएको यस सरकारले जनताको उच्च अपेक्षाका साथ जिम्मेवारी सम्हाले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भइरहेको ‘अस्वाभाविक’ ढिलाइले सरकारको गति रोकिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले विभिन्न पक्षसँग निरन्तर छलफल गरिरहेकी छन्, तर मन्त्री छनोटमा जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच सहमति नजुट्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको हो । ३१ भदौको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि निस्कँदै गर्दा प्रधानमन्त्री कार्कीले एक–दुई दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताएकी थिइन् । तर, अहिलेसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । 

प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् हालसम्म दुई चरणमा विस्तार भई आठ सदस्यीय बनेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले ३० भदौमा अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल, गृह र कानुनमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याल तथा ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासमन्त्रीमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेकी थिइन् । त्यस्तै असोज ६ गते उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन तथा न्याय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीमा अनिलकुमार सिन्हा, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमा महाविर पुन, कृषीमन्त्रीमा मदन परियार र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमा जगदीश खरेललाई नियुक्ति गरेकी थिइन् । अब तीन मन्त्री थप्ने प्रधानमन्त्री कार्कीको योजना छ । उनले ९ देखि ११ सदस्यीय सानो र छरितो मन्त्रिपरिषद् बनाउने बताउँदै आएकी छन् । 

मन्त्री छनोटमा स्वतन्त्र, समावेशी र पेसागत विज्ञतालाई प्राथमिकता दिने प्रधानमन्त्री कार्कीको योजना छ । अहिले नियुक्त गरिएका मन्त्रीहरु आफ्नो क्षेत्रका विज्ञ र क्षमतावान् हुन् । अब पनि कुनै दलमा नलागेको स्वतन्त्र, समावेशी, जनजाति, दलित, महिला र पिछडिएको व्यक्तिलाई समेट्ने कोसिस सरकारको छ  । पछिल्लो समयमा जेनजका अगुवाहरूलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने प्रयास भइरहेको छ । 

केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमा जेनजको तर्फबाट गणपतीलाल श्रेष्ठ, बब्लु गुप्ता, डा. रामजी राम र टाँसी ल्हाजोम मन्त्री बन्ने चर्चा चलिरहेको छ । तर, यीमध्ये केही व्यक्तिहरू विवादमा मुछिएपछि विषय झन् जटिल बन्दै गएको छ । यसअघि पनि विवादकै कारण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिएकी डा. संगीता कौशल मिश्राको नाम फिर्ता लिइइ चारजना मन्त्रीहरू नियुक्त गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले जनतामा निराशा बढाउने खतरा छ । 

छोटो अवधि भए पनि ठूलो जनादेश प्राप्त गरेको कार्की नेतृत्वको सरकारले एक महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्दा अपेक्षित गतिमा काम गर्न नसकेको देखिन्छ । आन्दोलनमा भएको दमनका विषयमा छानबिन गर्न आयोग बनेपनि निर्वाचनका लागि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिदेखि कानुन संशोधनसम्मका काम बाँकी नै छन् । यता, आफूलाई जेनजीका प्रतिनिधि बताउने केही युवाहरूले आन्दोलनका क्रममा उठाइएका केही माग सरकारबाट सम्बोधन भइसकेको र केही अझै बाँकी रहेको बताएका छन् । विशेषगरी भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइप्रति केही जेनजी अगुवाहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । 

सरकारले भने जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठाइएका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा काम भइरहेको दाबी गरेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइले सरकारको कामलाई गति दिन भने प्रष्ट छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ, आर्थिक पुनरुत्थान, र समावेशी शासन प्रणालीको सुरुवातका लागि मन्त्रिपरिषद् विस्तार अविलम्ब गर्न आवश्यक छ । आन्दोलनका मागहरूको सम्बोधनमा देखिएको सुस्तता र अस्पष्टता सरकारले चाँडै चिर्न नसके जनसमर्थन गुमाउने खतरा रहन्छ ।