काठमाडौँ । नेपालमा हाल भिजिट भिसाको दुरुपयोग एउटा गम्भीर समस्याको रूपमा देखिएको छ, जसले सरकारी निकायहरूलाई यस विषयमा कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यद्यपि सरकार गम्भीर नभएको र उल्टै भिजिट भिसा र मानव तस्करी संस्थागत गर्न खोजेको आरोप लागेको छ । अध्ययन वा रोजगारीका लागि विदेश जान चाहने नेपालीहरूले भिजिट भिसाको प्रयोग गरी विदेशिने क्रम बढेको छ । यसले गर्दा उनीहरू विभिन्न जोखिममा पर्ने, ठगिने, बेचबिखन हुने र अलपत्र पर्ने घटनासमेत बढेका छन् भने राज्य संयन्त्रलाई नै चुनौती सृजना भएको छ । 

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै सहभागी भएको स्पेनको राष्ट्रसंघीय कार्यक्रममा समेत नेपालका विभिन्न दलालमार्फत भिजिट भिसाको दुरुपयोग भएको प्रसंग बाहिर आएको छ । एक वर्षअघिदेखि नै उक्त कार्यक्रममा लैजान भनेर दलाल÷बिचौलियाहले विभिन्न व्यक्तिबाट मोटो रकम लिएर एनजिओको प्रतिनिधि बनाई पठाएको पाइएको छ । यसरी स्पेन पु¥याइएका नेपालीहरु अवैध रुपमा उतै बसेको र यस घटनाले नेपालबाट भइरहेको भिजिट भिसाको आवरणमा हुने खुलेआम मानव तस्करीको डरलाग्दो पाटो दर्शाएको भन्दै संसदमा आवाज उठेको छ । केही दिनअघि रास्वपा सांसद सोबिता गौतमले प्रधानमन्त्री सहभागी भएकै कार्यक्रममा गएका केही नेपाली नफर्किएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । तर सत्तापक्षले उक्त कुरालाई गम्भीरताका साथ लिएन, उल्टै सोबिताले तथ्यहीन कुरा उठाएको भन्दै प्रतिवाद गरियो । सत्तारुढ एमालेका प्रमुख सचेतकले त सोबिताको कुरा रेकर्डबाटै हटाउन माग गरे ।

रास्वपाकै सांसद एवं पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री सहभागी स्पेनको कार्यक्रममा गएका नेपालीहरु नफर्किएको विषयमा आइतबार प्रधानमन्त्रीकै जवाफ माग गरिन् । उनले स्पेन प्रकरणले मानव तस्करीको सञ्जाललाई राजनीतिक संरक्षण दिइएको थप पुष्टि भएको र आफूहरुले उठाइरहेको विषय थप पुष्टि भएको बताइन् । उनले २०७८ साल फागुनमा बनेको भिजिट भिसासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक नगरिएकोप्रति पनि आपत्ति जनाइन् । भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धानका लागि संसदीय छानविन समिति वा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको समेत कायमै रहेको उनले स्मरण गराइन् ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा सुरुदेखि नै रास्वपालाई साथ दिइरहेको राप्रपाले स्पेन प्रकरणमा पनि छानबिनको माग गरेको छ । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले स्पेन प्रकरणसहित भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने माग आइतबार पनि दोहो¥याएको छ । सांसद शाहीले प्रधानमन्त्री सहभागी स्पेनको कार्यक्रममा गएका नेपालीहरु नफर्किएको पुष्टि भइसकेको भन्दै आवश्यक छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरे । संसदीय छानबिन समिति बनाउनको लागि सरकार किन डराएको छ ? उनको प्रश्न छ ।

भिजिट भिसा प्रकरणले संसदमा दैनिक विरोध तथा आन्दोलनको रूप लिएको छ र यो प्रशासनिक वा सामाजिक समस्या मात्र नभई राजनीतिक मुद्दा बनेको छ । खासगरी, अध्यागमन कार्यालयमा भएको अनियमितता र भिजिट भिसामा विदेश पठाउने ‘सेटिङ’सँग गृहमन्त्रालयका उच्चस्तरीय कर्मचारी तथा स्वयं गृहमन्त्री रमेश लेखक समेत जोडिएपछि यो राजनीतिक मुद्दा बन्यो । गत जेठ १३ गतेदेखि नै प्रतिनिधिसभामा भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर विपक्षी दल रास्वपा र राप्रपाले निरन्तर अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् । सुरुमा माओवादीले पनि अवरोध थालेकोमा पछि सत्तापक्षसँग एकलौटी सहमति गरेर अहिले मौन छ । भिजिट भिसासँगै स्पेन प्रकरण जोडिएपछि अब गृहमन्त्री मात्र हैन प्रधानमन्त्री समेत विपक्षीको तारो बनेका छन् । स्पेन प्रकरणबारे प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा जवाफ दिन दबाब बढेको छ, तर ओली भने उल्टै ललकारको भाषा बोलिरहेका छन् । उनले आइतबार एक कार्यक्रममा भनेका छन्– भ्रष्टाचार र गैरकानूनी काम गर्न म रास्वपा र माओवादी होइन । 

अर्थात् भ्रष्टाचार र मानव तस्करी सबै रास्वपा र माओवादीले गरेको हो, यसमा सत्तापक्षीय दल काँग्रेस–एमालेको कुनै संलग्नता छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको बोली देखिन्छ । सत्तापक्षको यो ढाकछोपको रणनीतिसामु रास्वपा–राप्रपा सांसदहरु कहिलेसम्म नझुकी लड्न सक्लान् ? गलत जति सबै विपक्षीले गरेको हुने र असल कामको जस आफू लिन मरिहत्ते गर्ने प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले विपक्षीका कुरा सुन्दै छाडेको देखिन्छ ।