काठमाडौँ । नेपालको तीव्र राजनीतिक परिवर्तनको बीचमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालबीच देखिएको तनावले नयाँ बहस सुरु गरेको छ । केही समयअघि मेयर बालेन र उनका निकटवर्तीहरूले गृहमन्त्री अर्याललाई पदबाट हटाउन दबाब दिइरहेको चर्चा चुलिएको थियो । अहिले त्यो चर्चा केही सेलाएजस्तो देखिए पनि फेरि एकपटक गृहमन्त्री अर्याल र मेयर बालेन आमनेसामने भएका छन् । आफ्नो योजनाअनुसार काम नगरेको आरोप लगाउँदै मेयर बालेनको टिमले गृहमन्त्री अर्यालसँग टकराव सुरु गरेको हो । यसको पहिलो उदाहरण हो– थापाथलीस्थित प्रहरी बिट भत्काउने प्रयास ।

आइतबार महानगर प्रहरीको टोली डोजरसहित थापाथलीस्थित राम मन्दिर परिसरमा ट्राफिक प्रहरी प्रभाग भत्काउन पुगेको थियो । उक्त प्रहरी प्रभाग सम्पदा क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी अवैध रूपमा निर्माण गरिएको महानगरको दाबी छ । तर, प्रहरी प्रभाग हटाउने तयारी भइरहेको थाहा पाएपछि गृहमन्त्री अर्यालले डिएसपीको कमान्डमा प्रहरी फोर्स परिचालन गरेका थिए । उक्त ट्राफिक प्रहरी कार्यालय भत्काउन महानगरले ठूलो संख्यामा नगरप्रहरी पठाएको थियो भने त्यसलाई रोक्न नेपाल प्रहरी पनि बाक्लै उपस्थित थियो । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका) काठमाडौंले आइतबार पत्र पठाउँदै थापाथली–त्रिपुरेश्वर खण्डको दक्षिणतर्फ रहेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई हालका लागि नहटाउन कामपालाई अनुरोध गरेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा रामशाहपथस्थित ट्राफिक प्रहरी मुख्यालय भवन तथा ब्यारेक गत आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएकाले करिब सय जना प्रहरीलाई तत्काल अन्यत्र सार्न असम्भव रहेको उल्लेख छ ।

जिप्रकाले दीर्घकालीन समाधानका लागि गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय गर्ने बताएको छ । साथै, सम्पदा क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनमा महानगरलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । यद्यपि, पत्र आएको केही समयपछि पनि कामपा प्रहरीले भत्काउने प्रयास गरेको थियो, जसपछि ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएर कार्य रोकिएको थियो ।

मेयर बालेनले थापाथलीमा मात्र होइन, बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास अगाडिको प्रहरी चौकी भत्काउने प्रयास पनि गरेका थिए । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशनका कारण आइतबार दुई प्रहरी चौकी भत्किनबाट जोगिए । कानुनविपरीत बनेका संरचना भत्काउनु महानगरपालिकाको दायित्व हो । तर, सरकारी जग्गामा फोहोर थुपार्दा सरकारले कुनै आपत्ति जनाएको छैन । अझ, हाल काठमाडौं महानगरले ठेक्का दिएको धेरै फोहोर संकलन केन्द्रहरू पनि सरकारी स्वामित्वमा पर्छन् । यस पृष्ठभूमिमा गृहमन्त्रालय मातहतका प्रहरी चौकीहरू भत्काउने प्रयासलाई गृहमन्त्री अर्यालसँगको राजनीतिक टकरावको रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

साथदेखि टकरावसम्म 

ओमप्रकाश अर्याल मेयर बालेन शाहका लामो समयका कानुनी सल्लाहकार थिए । जेनजी आन्दोलनपछि नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा अर्याललाई गृहमन्त्री बनाइएको थियो । सो नियुक्तिमा पनि बालेनको प्रभाव रहेको चर्चा चलेको थियो । तर, अर्यालको मन्त्रीकालका केही निर्णयहरूले दुवैबीचको सम्बन्धमा चिसोपन ल्याएको बताइन्छ । 

बालेनले काठमाडौं महानगरका प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे वा पूर्वप्रहरी मिरा चौधरीलाई गृहमन्त्री बनाउन खोजेका थिए, तर सम्भव नभएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नै रोजाइका रूपमा अर्याललाई नियुक्त गरेकी थिइन् । यसै क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गराउन बालेनले दबाब दिएका थिए । 

तर, सो कार्य सम्भव नभएपछि उनले अर्याललाई ‘उपयोग सकिएको व्यक्ति’का रूपमा हे¥दै हटाउने प्रयास थालेका थिए । बालेनको टिमले सामाजिक सञ्जालमा ‘गृहमन्त्री अर्याललाई हटाउन’ भन्दै ट्रेन्ड चलाएको थियो, जसमार्फत उनलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने वा प्रधानमन्त्री कार्कीमार्फत हटाउने रणनीति अघि बढाइएको थियो । तर, ओली र लेखकलाई पक्राउ नगरेको निहुँमा अर्यालमाथि गरिएको आक्रमणले बालेन स्वयम् आलोचित बने । प्रधानमन्त्री कार्कीको निजी सचिवालयले भने गृहमन्त्री हटाउने विषय अस्वीकार गर्दै मन्त्रीको नियुक्ति र पदमुक्ति संवैधानिक अधिकार भएको स्पष्ट पारेको थियो । तर, पछिल्लो घटनाक्रमले मेयर बालेन शाहको बढ्दो प्रभाव र युवा नेतृत्वको केन्द्रीय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने प्रयासलाई पुनः उजागर गरेको छ ।