कास्की । पोखराको पातले छाँगोमा शिशाको पुल बनाउने विषय पुन चर्चामा आएको छ । स्थानीयको विरोध पछि गुमनाम बसेको पोखरा महानगरले कम्पनीलाई काम गर्न आग्रह गरेपछि पुनः स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन् । सेती क्यान्योन प्रालिले पातले छाँगोमा आयोजना गरेको सरोकारवालासंगको सार्वजनिक सुनुवाई समेत स्थानीयले विथोलि दिएका छन् । 

पोखरा–१७ छोरेपाटनमा रहेको पातले छागो विना प्रतिस्पर्धा ४० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई सुम्पिने विवादित योजना भन्दै स्थानीय विरोधमा छन् । निर्वतमान मेयर मानबहादुर जिसीले कार्यान्वयन गर्न नसकेको योजनामा अहिले मेयर धनराज आचार्यले चासो देखाएका छन् । तर नागरिक अगुवाहरूले भने यसको विरोध गरेका छन् । 

सिसाको पुल बनाउनु सकारात्मक भए पनि निजी कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा ४० वर्षलाई जिम्मा लगाउनु उपयुक्त नहुने उनीहरूको दावी छ । यसअघि पनि नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले विरोध गरेपछि कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोकिएको थियो । सेती क्यान्योन प्रालिले पातलेछागोमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम बिथोल्दै स्थानीयले नाराबाजी गरेका छन् । 

पाताले छाँगो आसपासको डेड किलोमिटर क्षेत्रमा ४५ करोड ३१ लाख रुपैयाँमा सीसाको पुलसहित विभिन्न पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी महानगर र कम्पनीबीच सम्झौता भएको छ । विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत नगरी महानगरले निजीलाई ठेक्का दिएको छ । 

यसप्रति महानगरको नियतमाथि नागरिकस्तरबाट शंका उब्जिइरहेको छ । कम्पनीले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको तयारी स्वरुप सार्वजनिक सुनुवाई आयोजना गरेको हो । 

पोखरा महानगरले सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन–२०७४ र नियमावली–२०७५ निर्माण गरेर सार्वजनिक सम्पदा जिम्मा लगाइएको छ । पहिले नै विवादित बनिसकेको यो योजना पोखरा महानगरपालिकाले फेरि अगाडि बढाएको हो । मेयर धनराज आचार्य नेतृत्वको १७ औं कार्यपालिका बैठकले पुरानै निर्णय सदर गरेर योजना अगाडी बढाउन लागेको छ । 

२०३५ सालदेखि पातले छाँगो छोरेपाटन माविले संरक्षण र उपभोग गदै आइरहेकोमा गएको आर्थिक वर्षदेखी महानगरले संचालन गर्न थालेको छ । करिब १२ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको यस पर्यटकीयस्थलमा आन्तरिक र भारतीय पर्यटकको चाप हुने गरेको छ । 

छाँगो हेर्न आउने पर्यटक र सटर भाडाबाट वार्षिक ३ करोड भन्दा बढि आम्दानी हुने गरेको छ । त्यसैले पनि करोडौँ आम्दानी हुने पर्यटकीय स्थल निजी कम्पनीलाई लामो समयका लागि ठेक्कामा दिन स्थानीय राजी नदेखिएका हुन् ।