काठमाडौँ । सरकारले देशको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि भन्दै आगामि बैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा तेस्रो विश्व लगानी सम्मेलन गर्दै छ । तर लगानी सम्मेलन गर्दैमा लगानी भित्रिँदैन भन्ने कुरा अघिल्लो सम्मेलनका नतिजाले नै पुष्टि गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा लगानी मैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारका रणनीति कस्ता छन् त ?
धरमराई रहेको अर्थतन्त्रलाई केही सुधारको अपेक्षा सहित सरकारले विश्व लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । वैशाख १६ र १७ गते आयोजना गरिने लगानी सम्मेलनले नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने आधार के हुन् त ? यो अहिले चासो र चर्चामा छ ।
विगतका अभ्यासको समीक्षा गर्ने हो भने यस पटक गरिने सम्मेलनले प्रभावकारी नतिजा देला भन्ने आधार नभएकै कारण यस सम्मेलनलाई शंकाका दृष्टिले समेत हेरिएको छ । माओवादी कांग्रेससहितको सत्ता गठबन्धन ताका अर्थमन्त्री बनेका डा. प्रकाश शरण महतले तेस्रो पटक लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेकै बेला सरकार परिर्वतन भयो ।
सरकार परिर्वतनपछि अर्थमन्त्री बनेका माओवादी नेता वर्षमान् पुनले पनि महतकै योजनामा बनेको तेस्रो लगानी सम्मेलनको कार्याक्रमलाई निरन्तरता दिने तयारी गरिरहेका छन् । तर, सम्मेलनले मात्रै वैदेशिक लगानी भित्रने नहुँदा लगानीको वातावरण कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयले प्रमुखता पाउनु पर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।
यो लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीको मात्र कुरा होइन, नेपाली लगानीकर्ता र गैरआवासीय लगानीकर्तालाई पनि सँगसँगै लैजाने भन्ने सरकारको योजना छ । तर विभिन्न देशमा पुगेर सोही देशका नागरीक बनेका नेपालीहरुलाई दिईएको एनआरएनए नागरीकता सम्बन्धि ऐनमा उनीहरुले नेपालमा लगानी गर्नका लागि नेपाल सरकारका परराष्ट्र सचिवको हस्ताक्षर लिनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको छ । यसले उनीहरुले ठुलो लगानी नेपालमा गर्नका लागि झन्जटीलो मान्ने देखिन्छ ।
लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समिति, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्त मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति छ । लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक कानुनी सुधार, प्राविधिक विषय, लगानीकर्तालाई सम्मेलनबारे जानकारी दिने लगायतका काम कार्यान्वयन समिति र प्राविधिक समितिमार्फत गरिने भनिएको छ । तर हाल सम्म पनि लगानी सम्मेलनको कुनै पनि औचित्य पुष्टि गर्ने खालको योजना बाहिर आएका छैनन् । यस कारण पनि अब गरिने लगानी सम्मेलन विगतका लगानी सम्मेलन जस्तै हुने टिप्पणी बढेको हो ।
यस पहिलेको लगानी सम्मेलनमा पूरक कानुनहरु बनाउँने, कम्पनी ऐन नयाँ बनाउने, बौद्धिक सम्पत्ति माथिको अधिकार सम्बन्धी नयाँ ऐन बनाउने, विनिमय सम्बन्धी ऐन नयाँ बनाउने, दामासाही सम्बन्धी ऐन अर्को बनाउने, निजी लगानी गर्ने वैकल्पिक सम्बन्धी प्राइभेट इक्वुटी, भेन्चर क्यापिटल र हेज फण्ड जस्ता उपकरणहरुलाई प्रयोग गरेर गर्न सकिने प्रणालीको विकास गर्ने भनेको थियो ।
त्यसैगरी लगानीको लागि एकद्वार प्रणाली सुनिचित गर्ने भनेर निर्णय भएको थियो । तर अहिलेसम्म त्यस समय भनेका कुराहरु केके भए, नयाँ कानुन,पूर्वाधार के बने, एकद्वार प्रणाली कति बन्यो, त्यो बेलामा हस्ताक्षर गरेका आयोजनाहरुको स्थिति के भयो, सफलता कति भयो, अघिल्लो सम्मेलनबाट अहिलेसम्म आउँदा यी आयोजनाहरु यहाँ पुगे समीक्षा गर्दा कार्यान्वयन पक्ष निकै दयनीय छ । यस्तो दयनीय अवस्था सुधारका लागि अब भने लगानी मैत्री वातावरण निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा पर्नै पर्छ ।
