काठमाडौं । निजी क्षेत्रले जेनजी आन्दोलनमा भएको विध्वंशमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेको छ । सिंगो सरकार नै उपस्थित भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा महासंघले सिंगो सरकारलाई नै अगाडी राखेर कारबाही माग गरेको छ । एक संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सिंगो सरकार नै पुग्ने र सरकारले यसरी नै हरेक क्षेत्रमा कारबाही र सुशासनको भाषण मात्रै दिएर स्थिति सहि दिशामा जान सक्छ ?
कार्यक्रम आयोजक नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ । लर्को नेपाल सरकारको ? यो दृष्य झट्ट हेर्दा, सुन्दा कार्यक्रमको मुख्य आयोजक नै नेपाल सरकार जस्तो भान हुन्छ । किनभने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनाल, कानूनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र गभर्नर डा. विश्व पौडेल सहभागी भएका छन् । सरकारमा रहेका मुख्य हर्ताकर्ताहरुको सहभागीताले उद्योग बाणिज्य महासंघको कार्यक्रमलाई नेपाल सरकार आयोजक जस्तो स्थिति बन्न पुग्यो । जसमा संघका पदाधिकारीदेखि सदस्यहरुले एकै स्वरमा भनेका छन्, जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको विध्वंशमा सहभागीलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ ।
यता, नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र श्रेष्ठले जेनजी आन्दोलनमा ध्वस्त भएका होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि पुनस्थापना कोष गठन गर्न सरकारसँग माग गरे ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म लगानीको वातावरण बन्न कठिन हुने गुनासो पाखेका छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले उद्योगहरुलाई अघि बढाउनका लागि आवश्यक कानूनी अवरोधहरु हटाउने कामलाई आफूले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
यतिमात्रै नभई सरकारका अन्य मन्त्रीहरुले समेत भाषण गरे । प्रतिबद्धता जाहेर गरे । मन्त्रीदेखि मुख्यसचिवको लर्कोमै भाषण र प्रतिबद्धताको माहोल नै बन्न पुग्यो ।
प्रतिबद्धता मन्त्रीहरुले मात्रै जनाएनन्, आर्थिक बहसमा गभर्नर र मुख्यसचिवले समेत आफ्ना कुराहरु खुलेरै राखे ।
बाइटः एकनारायण अर्याल, मुख्यसचिव, नेपाल सरकार उद्योगीको गुनासोमा मन्त्रीहरुको ढाडस र कर्मचारीको समेत आश्वासनपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अन्तिम मन्तव्य दिइन् । उनले भ्रष्टाचार सहन नसकिने, राजनीतिक दललाई लेबी दिन नपर्नेजस्ता विषयमा कडा शब्दमा भाषण गर्दै कानूनी शासन स्थापित गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन् ।
उद्योगी व्यवसायी हतोत्साही अवस्थामा पुगेका छन् । विभिन्न उद्योगमा छानीछानी आगलागी, लुटपाट र विध्वंश मच्चाइएको छ । यसमा सरकारले सार्वजनिक मञ्चबाट प्रतिबद्धता भन्दा पनि आपराधिक मानसिकतालाई परास्त पार्न काम गर्नुपर्नेमा अहिले पनि प्रतिबद्धता नै व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अझ, प्रधानमन्त्रीको तहबाटमात्रै नभएर मन्त्री, मुख्यसचिवदेखि सरकार नै सहभागी भएर दिन गुजार्न खोज्दा जेनजी आन्दोलनको मक्सद पुरा होला ? चासो स्वभाविक रुपले बढेको छ । निजी क्षेत्रलाई अहिले प्रतिबद्धता भन्दा पनि लगानी सुरक्षादेखि उद्योगमा कुनै पनि आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई तत्काल कारबाही गर्नु आवश्यक छ । तर, क्षतिले तनावमा रहेका उद्योगीलाई आश्वस्त पार्नेभन्दा पनि सरकार नै सिंगो रुपले सहभागी हुने र दैनिक प्रशासन समेत उतैबाट चलाउने गरि कार्यक्रममा सहभागी हुनुले सरकारमाथि समेत प्रश्न गर्न थालिएको छ ।
