काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनपछि गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री बनेकी सुशिला कार्कीले पदभार सम्हालेको पहिलो दिनदेखि नै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई सरकारको प्राथमिकता बनाउँदै आएकी छिन् । 

सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन मिति तोकेको छ र उक्त मिति नजिकिँदै जाँदा तयारी तीव्र बनेको छ । एकातिर, राज्य निर्वाचनको अभ्यासलाई संस्थागत बनाउने प्रयत्नमा छ, भने अर्कातिर, असन्तुष्ट समूहहरू त्यसैलाई अस्थिर पार्ने खेलमा उत्रिएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले बारम्बार तोकिएको मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दृढता दोहोर्याउँदै आएकी छन् । निर्वाचन आयोगले पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कार्ययोजना तयार गरी आवश्यक तयारीहरूलाई अन्तिम चरणमा पु¥याइसकेको छ ।

अब नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा समावेश हुन निर्वाचन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता पनि हटाइएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहेका विवरण स्वतः मतदाता नामावलीमा प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

तोकिएकै समयमा निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गरी जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सत्ता सुम्पन आफू तत्पर रहेको सरकारकोे प्रतिबद्धता रहदै आएको छ । तर, यी सबै तयारीका बाबजुद पनि निर्वाचन समयमै हुनेमा गम्भीर शंका मडारिएको छ । यसको मूल कारण बनेका छन्, आफूलाई जेनजी आन्दोलनका अगुवा भन्दै आएका सुदन गुरुङ । 

सरकारले स्थिरता र विश्वासको वातावरण बनाउन खोजिरहेको दाबी गर्दै गर्दा गुरुङ भने त्यसको ठीक विपरीत अस्थिरता र अराजकता फैलाउने खालका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । उनले सरकारमाथि जेनजीका माग पूरा नगरेको आरोप लगाउँदै माग सम्बोधन नभएसम्म निर्वाचन बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

गुरुङको मुख्य निशाना अहिले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल बनेका छन् । उनले बारम्बार अर्यालप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै आफ्ना माग पूरा नगरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । गुरुङका प्रमुख मागहरू मध्ये एक हो, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने । 

उनले यसका लागि गृहमन्त्रीमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्दै आएका थिए । तर, माग पूरा नभएपछि आफैंले पदमा पु¥याएका अर्याललाई समेत ‘एमालेको प्रभावमा परेको व्यक्ति’ भन्दै सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्न थालेका छन् । संविधानको पक्षमा रहेको वा त्यसैलाई उल्ट्याउने द्विविधामा रहेका उनी अहिले खुलेर निर्वाचन रोक्ने अभियानमा उत्रिएका छन् । 

आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य ०८४ को निर्वाचनलाई ०८२ मा सार्ने मात्र नभई सहिद र घाइतेका माग पूरा गराउनु पनि हो । विभिन्न जेन–जी समूहहरू आ–आफ्नै एजेन्डा र माग अघि सार्दै सडकमा सक्रिय छन् । यहि कारण राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता बढाउने जोखिम देखिएको छ ।

सरकारलाई ओलीको चुनौती

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुनः एकपटक सरकारलाई ‘चुनाव गरेर देखाऊ न त’ भन्दै खुला चुनौती दिएका छन् । कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई अरूको इशारामा बनेको भन्दै यसको संवैधानिक वैधतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । 

ओलीका अनुसार सरकारको ध्यान निर्वाचनतर्फ नभई राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई असक्षम बनाउने दिशामा केन्द्रित छ । 

ओलीले सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै एमाले अब निर्वाचनमा होइन प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको आन्दोलनमा केन्द्रित हुने बताएका छन् । राष्ट्रलाई पुनः सही बाटोमा फर्काउन संसद् पुनस्र्थापना आवश्यक रहेको दाबी गर्दै उनले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई भ्रममा नपरी यही एजेन्डामा केन्द्रित हुन निर्देशन पनि दिइसकेका छन् ।

ओली र गुरुङको आत्मकेन्द्रित सोच

केपी शर्मा ओली र सुदन गुरुङ दुवैको व्यक्तित्वमा आत्मकेन्द्रितता र हठको गहिरो छाया देखिन्छ । ओलीको राजनीतिक शैलीमा आफूलाई राष्ट्रको एकमात्र उद्धारकर्ता ठान्ने प्रवृत्ति स्पष्ट छ । 
उनका प्रत्येक वक्तव्यमा आफ्नो भूमिका, आफ्नो दृष्टिकोण र आफ्नो अपरिहार्यताको पुनरावृत्ति हुन्छ । उनले राज्य र प्रणालीलाई पनि आफ्नै महत्व र अस्तित्वसँग जोडेर हेर्छन् । उनलाई आलोचना असह्य र वैकल्पिक धारणा अस्वीकार्य छ । 

गुरुङ पनि त्यसै गरी आन्दोलनलाई जनताको अधिकारको प्रश्नभन्दा बढी आफ्नै अहम र नियन्त्रणको उपकरण बनाउँदै आएका छन् । आफूले भनेपछि हुनैपर्छ भन्ने सोचबाट ग्रसित देखिन्छन्, गुरुङ । दुबैको ‘नार्सिसिस्ट’ सोचका कारण देश, संविधान वा जनताको मुद्दा भन्दा पनि आफ्नो प्रतिष्ठा र प्रभुत्व जोगाउनु नै मुख्य ध्येय बनेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ । 

सुरक्षा चुनौती र अराजकता फैलिने डर

गत २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा लुटिएका करिब पाँच सय हतियार अझै फेला परेका छैनन् र त्यतिबेलै भागेका करिब पाँच हजार कैदीबन्दी र थुनुवा अझै फरार छन् । 

यसले सुरक्षा संयन्त्रमाथि प्रश्न उठाएको छ । विभिन्न अराजक समूहले आन्दोलनका नाममा चुनावी वातावरण विथोल्ने सम्भावना पनि बढेको छ । विवादीत परिचय बनाएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले मंसिर ७ देखि अनिश्चितकालिन अमहड्ताको घोषणा गरेका छन् भने जेन–जी समूहका केही घटकले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीको माग गर्दै निर्वाचनलाई अवरोध पु¥याउने गतिविधि गर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ । 

२४ भदौमा प्रदर्शनकारीहरूले राजनीतिक दलका कार्यालय र नेताहरूका घरमा आगजनी र तोडफोड गरेका थिए।  त्यस किसिमका गतिविधि पुनः नदोहोरिने सुनिश्चितता राजनीतिक दलहरूले खोजिरहेका छन् । तर, कुनै ठोस प्रतिवद्धता देखिएको छैन । निर्वाचन कानुनी रूपमा विस्तार हुँदै जाँदा राजनीतिक सहमति भने झन् जटिल बन्दै गएको छ ।

तयारी तीव्र, सम्भावना कमजोर

सरकार र निर्वाचन आयोग दुवै चुनावी तयारीमा तीव्र देखिए पनि राजनीतिक असहमति, सुरक्षा चुनौती र कानूनी विवादका कारण तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना अत्यन्त कमजोर छ । जेन–जी आन्दोलनले सत्ताको संरचना नै प्रश्नमा पारिरहेको छ । 

एमालेले संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै चुनाव अस्वीकार गरेको छ भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । यसले पनि राजनीतिक अनिश्चितता झन् गहिरो बनाएका छन् ।