काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु नै संकटमा पर्दै गएका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेकी सुशीला कार्की निर्वाचन गराउने सम्बन्धमा दोहोरो दवाबमा पर्दा उनी आँफै संकटमा छिन् । त्यस्तै अन्य मन्त्रीहरुसमेत जेनजीको जनभावना, निर्वाचन र राजनीतिक सवालकै सम्बन्धमा नैतिक दवाबमा पर्दै गएका छन् । यसले मुलुकमा थप अननिश्चय र अन्योलता पैदा गराएको छ । 

सुशीला कार्कीमाथि कस्तो दवाब ? 

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने म्याडेट पाएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्की स्वयमले निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउन भरपुर प्रयास गरिरहेकी छन् । यसमा धेरैजसो दलहरुले सहयोग नै गरिरहेको देखिन्छ । तर विघठित संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले भने निर्धारित मितिमा कुनैपनि हालतमा निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्ने दावी गर्दै आएको छ । र, उसले संसद पुनस्र्थापनाको एजेण्डालाई नै प्रमुख बनाएर सबैभन्दा ठूलो दल काँग्रेसलाई पनि आफ्नो कित्तामा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । ओलीले सिंगापुरमा रहेका शेरबहादुर देउवासँग निरन्तर संवाद गर्दै संसद पुनस्र्थापनाको एजेण्डामा आउन लभिङ गरिरहेका छन् । यतिमा मात्रै नरोकिएका ओलीले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई असंवैधानिक र अवैधानिक घोषणा गर्दै हिँडिरहेका छन्  ।

केपी ओलीको यो अभिव्यक्ति निर्धारित मितिमा निर्वाचन नगर्ने भन्नेमै केन्द्रीत छ । र, एमालेले संसद विघटनका विरुद्धमा देशभर प्रदर्शन गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको छ । एमालेको यही कदमलाई नै लिएर अन्य दलहरुले पनि ओली नै निर्वाचनको प्रमुख बाधक बन्ने आंकलन गर्न थालेका छन् । 

यो आधारले पनि फागुन २१ को आम निर्वाचनका लागि एमाले र ओली नै बाधक बन्ने पूर्वआंकलन गर्न सकिन्छ । यदी ओलीकै कारण निर्वाचन हुन नसके वा निर्वाचन मिति सार्नुपर्ने अवस्था नै सृजना भएमा अन्तरिम सरकार अझ गहिरो संकटमा पर्नेछ । 

गृहमन्त्रीमाथि पनि संकट 

अन्तरिम सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल नै जेनजी नेतृत्वबाट घेराबन्दीमा छन् । जेनजी अभियन्ताहरुले नै अहिले गृहमन्त्रीले माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन् । यो अवस्थामा गृहमन्त्री अर्याल पनि गम्भीर नैतिक संकटमा देखिएका छन् । 

जेनजीहरु नै विभिन्न समूहमा विभाजित हुँदा केहीले व्यवस्था परिवर्तनकै माग गर्दै निर्वाचन असम्भव रहेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । केही आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गको न्यूनतम माग सम्बोधन पनि गर्न नसकेको भन्दै गृहमन्त्रीमाथि रोष प्रकट गर्दै आएका छन् । यसले पनि गृहमन्त्रीमाथि संकट सृजाएको छ । 

कुलमानमाथि पनि नैतिक दवाब

अन्तरिम सरकारमा तीन मन्त्रालय सम्हालिरहेका कुलमान घिसिङले पार्टी दर्ता गरेपछि उनीमाथि पनि नैतिक दवाब सृजना भएको छ । कुलमानले हालै उज्यालो नेपाल गठन गरेका छन् भने उनी पार्टीको केन्द्रीय कमिटि बैठकमा समेत सामेल भए । यसपछि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले नै प्रश्न उठाउँदै कुलमानले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले फेसबुक स्टाटसमै लेखेका छन् – ‘प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चुनावका लागि गैरदलिय सरकार बनाएको दाबी गर्ने तर स्वयंको पहलमा पार्टी गठन गरी चुनावमा सहभागी हुने घोषणा गरिसकेको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा राखिराख्नु उचित हुन्छ ? यदी यस्तो व्यक्ति मन्त्री पदमा बसिरहनु नैतिक दृष्टिले उपयुक्त हुदैन र प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धतासंग मेल खाँदैन भने, अविलम्ब मन्त्री पदबाट बिदा गर्नुपर्ने होइन र ? 

जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक परिवर्तनको आभाष भएपनि अन्तरिम सरकारको क्षेत्राधिकार निर्वाचन गराउनुबाहेक धेरै बाहिर जाँदैन । तर केही जेनजी समूहकै संविधानविपरितका माग र एजेण्डाले सरकारलाइ संकट सृजाएको देखिन्छ । यस्तोमा सरकारले सर्वपक्षिय असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्ला ? यो प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ ।