News 24 Television
विद्यार्थी धेरै हुँदा शिक्षामन्त्रीको 'फ्रि शिक्षा' निर्देशन खेर जाने डर

काठमाडौं । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धी ऐन, २०७५ ले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा  निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर माध्यामिक तह अन्र्तगत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै  रजिष्टे«सन, परीक्षा, प्रमाणपत्र लगाएतका शिर्षकमा शुल्क लिने गरेको छ । 

सार्वजनिक विद्यालयहरुले पनि विभिन्न नाममा विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउदै आएका छन् । शुल्कको विषयमा विरोध हुन थालेपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ । तर, सार्वजनिक  विद्यालयहरुले मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्न नसकिने जनाएका छन् । 

काठमाडौको त्रिपुरेश्वर स्थित विश्व निकेतन माध्यामिक विद्यालय अब्बल सरकारी विद्यालयमा पर्छ । बार्षिक राम्रो नतिजा ल्याउन सफल विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या खचाखच छ । विद्यार्थी संख्या थामिनसक्नु भए पश्चात विद्यालयले प्रवेश परीक्षा गराएर विद्यार्थी भर्ना गर्छ । हाल कक्षा १२ सम्म ४ हजार ३ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यार्थी संख्या धेरै भएपछि विद्यालयले ९० जना अस्थाई शिक्षक थप गर्यो । विद्यार्थीको चाप अनुसार शिक्षक नहुँदा शुल्क लिएरै शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने काम हुँदा मन्त्रालयको निर्देशन पालनामा कठिनाई आउने देखिन्छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक विद्यालयमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ मा उल्लेख भए बमोजिम भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक बापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्न÷गराउन आग्रह गरेको छ । अझं शिक्षामा व्यापारिकरण भइरहको भन्दै मन्त्रालयले कार्यदल नै बनाएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको छ ।

नेपालमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक संख्या निकै कम छ । देशभर २७ हजार ३ सय ४३ वटा  सामुदायिक विद्यालय छन् । जसमा ५३ लाख ८० हजार बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । स्थायी, अस्थायी र राहत गरी एक लाख ५७ हजार तीन सय शिक्षक कार्यरत रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तोमा धेरै विद्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट शिक्षक व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । देशभर ११ र १२ पढाई हुने ४ हजार ३ सय सामुदायिक विद्यालयमा सबै अस्थाई शिक्षक छन् । जसकारण आन्तरिक स्रोतबाट चलेका सामुदायिक विद्यालयहरुको समस्या समाधान नगरी निःशुल्क रुपमा शिक्षण गराउन खोज्नुले सामूदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किने त होइन ? डर छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २०, २०८०  १०:५२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update