काठमाडौँ । नेपालमा २००७ सालदेखि अहिलेसम्म दर्जनौं ठूला आन्दोलनहरु भएका छन् । ४६ सालमा भीषण जनआन्दोलन भयो भने २०६२/६३ मा दोस्रो जनआन्दोलन सम्पन्न भयो । प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनाका लागि भएको जनआन्दोलनदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्मका जनआन्दोलन मात्र नभई अधिकारका लागि पनि थुप्रै आन्दोलनहरु भएका छन् । ती आन्दोलनहरुमा सैयौंले सहादत प्राप्त गरे । दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएपछि १८ वर्षअघि नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो । तर लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएको आन्दोलनका दमनकारीलाई भने अहिलेसम्म पनि कारबाही हुन सकेको छैन ।

सामन्ती राज्य ब्यवस्था परिवर्तन गर्दै जनताको शासन स्थापित गर्न भन्दै नेपालमा पटक पटक ठूला ठूला आन्दोलनहरु भए । तीनै आन्दोलनकै बलमा नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । त्यस्ता जनआन्दोलनहरुसमेत दमन गर्न तत्कालिन शाशक वर्ग जोडतोडले लाग्यो । जसले थुप्रैले ज्यान गुमाए । जनताको आन्दोलनका दमनकारी कारबाही गर्न भन्दै छानबिन आयोगहरु बनेका थिए । लोकतन्त्र स्थापनाको डेढ दशकसम्म पनि आयोगले दोषी किटान गरेकालाई काबारही भएको छैन । बरु, तिनै दमनकारीहरु प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री तथा विभिन्न लाभको पदमा आशिन छन् । 

मल्लिक आयोग 

२०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि जनआन्दोलनका दमनकारीलाई छानबिन तथा कारबाही गर्न भन्दै जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग बनेको थियो । आयोगका सदस्यमा तत्कालिन न्यायाधीसद्वय उदयराज उपाध्याय र इन्द्रराज पाण्डे सदस्य थिए । आयोगले तत्कालिन अञ्चलाधिसदेखि आन्दोलन चर्किएका जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु लगायत आन्दोलनका प्रत्यक्षदर्शीहरुसँग बयान लिएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । गृहराज्यमन्त्री, गृह सचिव, आईजीपी, जनसम्पर्क चिफ, अञ्चलाधिस रहने गरी बनेको तत्कालिन सुरक्षा समितिले आन्दोलन दमन गर्न भन्दै विभिन्न निर्णयहरु गरे पनि आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । 

जनआन्दोलन असफल पार्न परशुनारायण चौधरीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सुरक्षा समन्वय समिति नाम दिइएको प्रतिकार समिति नै बनाइएको थियो । निरञ्जन थापा, कमल थापा, डा. मोहम्मद मोहसिन, सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत, हरिशचन्द्र महत, भरतबहादुर प्रधान लगायतका ब्यक्तिहरु प्रतिकार समितिका सदस्य थिए । 

प्रजातन्त्र पुनस्थापनापछि गठित मल्लिक आयोगले प्रधानमन्त्री मरिचमान श्रेष्ठ, मन्त्रीहरू कमल थापा, निरन्जन थापा, शरदसिंह भण्डारी, तत्कालीन नीति तथा जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष नवराज सुवेदी, सदस्यसचिव डा. बल्लभमणि दाहाल, फत्तेसिंह थारु, रमेशनाथ पाण्डे, परशुराम खापुङ, नवराज सुवेदी, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पशुपतिशम्शेर जबरा, नैनबहादुर स्वाँर, डा.मोहम्मद मोहसिनदेखि सेना प्रहरी तर्फका गरी करिब दुई सय जनालाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । 

कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको तत्कालिन अन्तरिम सरकारले पनि आयोगले सिफारिस गरेका दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन नै दिएको थियो । तर कोही कसैलाई पनि कारबाही भएन । उल्टै तत्कालिन महान्यायाधीवक्ता मोतीकाजी स्थापितले मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनलाई हचुवाको भरमा तयार पारेको टिप्पणी गरे भने कानून उल्लेख नगरी दोषी ठहर गरेको महान्याधीवक्ताको कार्यालयले राय दिए पछि प्रतिवेदन अर्थहिन बन्यो ।   

रायमाझी आयोग

६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन भयो । रायमाझाी आयोगको प्रतिवेदन झण्डै १७ वर्षअघि २०६४ साउनमा सार्वजनिक भयो । उक्त प्रतिवेदनले जनआन्दोलनका दमनकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । 

तत्कालिन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नै जनआन्दोलनमा दमनको मुख्य जिम्मेवार ब्यक्ति ठहइराइनुका साथै तत्कालिन सरकारको मन्त्रीपरिषदका सदस्यहरु लगायत दुईसयजनाभन्दा बढीलाई कारबाहिको सिफारिस सो प्रतिवेदनले गरेको थियो । आन्दोलनमा दमन गर्ने सुरक्षाकर्मीहरुलाई ज्यान मुद्दा नै चलाउनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको थियो । आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुभन्दा एक वर्षअघि नै सरकारलाई बुझाएको थियो । तत्कालिन संविधानसभा अध्यक्ष सुभाष नेम्वाङले रुलिङ गरेपछि प्रतिवेदन संसदमा समेत पेश भयो । तर कसैलाई कारबाही गरिएन, आयोगको प्रतिवेदन अर्थहीन बन्यो । 

यस्ता ठूला जनआन्दोलन मात्र होइन, दश वर्षसम्म सशस्त्र संघर्षसमेत भयो । जनआन्दोलनपछि गठित बेपत्ता परिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगदेखि मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीस गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोग बनेको थियो । तर टीआरसी विधेयकले पूर्णता नपाउँदा शान्ति प्रक्रिया नै पूर्णता पाएको छैन भने लाल आयोगको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन । यस्ता उच्चस्तरीय आयोगले नै दोषी किटान गरेकाहरुलाई समेत कारबाही नगरिँदा लोकतन्त्रकै उपहास भइरहेको छ ।