काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले पठाएका अध्यादेश रोकिदिएका छन् । सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउन भन्दै सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको हो । दुई अध्यादेशमा लगानी सम्बन्धी अध्यादेश जारी भए पनि सहकारी पीडितबारेको अध्यादेश किन रोकियो त ?
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, सार्वजनिक सवारीको क्रममा सहज स्थिति सिर्जना गर्दै वाहवाही कमाउने हाइप्रोफाइल व्यक्तिमा पर्छन् । उनले मुलुकको संविधान र व्यवस्था बचाउनका निम्ति कुनै सम्झौता नगर्ने दाबी गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रमा आफ्नो निष्ठाबारे लामो फेहरिस्त बताउने राष्ट्रपति पौडेल पनि विस्तारै दलीयकरणको चपेटोमा परिरहेका छन् ।
राष्ट्रपति साझा र संयुक्त पद हो । राष्ट्रपति आफैमा सम्मानित, उच्च समानता र स्वतन्त्रता कायम गर्नुपर्ने पद हो तर, नेपालले पाएका तीन राष्ट्रपति नै विवादको घेराबाट बाहिर निस्किन सकेनन् । यसमा रामचन्द्र पौडेल पनि घिसिपिटी हुन थालेका छन् ।
गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव नेपाली कांग्रेसबाट चुनिएका थिए । उनी राष्ट्रपतिबाट बिदा भएपछि राजनीतिक सक्रियतामा नदेखिए पनि उनको कार्यकाल भने विवादै विवादमा फसेको देखिन्छ । उनीमाथि निष्पक्षता अपनाउन नसकेको आरोप लागिरह्यो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई असयोग गरेकोदेखि कार्यकारी अभ्यास गर्न खोजेको आरोप लागे पनि उनले त्यसलाई कहिल्यै स्वीकार भने गरेनन् । यस्तै, विद्यादेवी भण्डारिमाथि समेत यस्तो आरोप लाग्यो । उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई सघाउन असंवैधानिक कदम चालेकोदेखि कानूनले नै नदिएको अधिकार प्रयोग गर्न खोजेको संगिन आरोप लाग्यो ।
यसरी राष्ट्रपति संस्थामाथि विवादको आरोप लाग्दै गर्दा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि विवादमा तानिने अभ्यासमा लम्किएका छन् ।
रामचन्द्र पौडेलको यो कदम
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउने भन्दै अध्यादेशबाट कानून ल्याउने घोषणा ग¥यो । अध्यादेशबाट ल्याइएको कानूनबाट सहकारी सञ्चालक र आफन्तको सम्पत्ति जफत गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउने दाबी गरिएको थियो ।
सरकारले अध्यादेश ल्याउने भनेपछि कांग्रेसले आपत्ति जनायो । सरकारले संसद छल्दै कानून विधेयकमार्फत ल्याएर सहकारी पीडितमाथि अन्याय गर्न खोजेको आरोप नै लगायो । कांग्रेस सरकारमाथि निरन्तर सहकारी प्रकरणलाई लिएर प्रहार गर्ने पक्षमा छ ।
तर, रविलाई सत्ताबाट बाहिर पठाए समिकरणमै समस्या निम्तिने बुझेको सरकार कांग्रेसप्रति पूर्वाग्रही बन्न खोजिरहेको आरोप लाग्न थालेको छ । यस्तोमा कांग्रेसले माग गरेझैं राष्ट्रपति पौडेलले सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्न भन्दै पठाइएको अध्यादेश रोकेपछि उनीमाथि समेत कांग्रेसको पक्षधरता लिएको आरोप लाग्न थालेको छ ।
कांग्रेस–सत्ता पक्षको लडाईमा राष्ट्रपति
कांग्रेस सत्तामा फर्किने प्रयासलाई तीब्र पारिरहेको छ । कांग्रेसले खुलमखुला एमालेलाई मिलेर अघि बढ्न प्रस्ताव राख्न थालेको छ । मिलेर सरकार निर्माण गर्दै अघि बढे देशले निकास पाउने कांग्रेसको दाबी छ ।
कांग्रेसले सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव खुला रुपले मात्रै नभई आन्तरिक रुपमा समेत गरिरहेको देखिन्छ । यस्तोमा पहिलो सर्त नै कांग्रेस रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपालाई बाहिर निकाल्न चाहन्छ ।
रास्वपा बाहिरिए सरकार अल्पमतमा पर्ने र त्यसपछि नयाँ समीकरणको सहज अभ्यास हुनेमा कांग्रेसको दृष्टी देखिन्छ । यस्तो कांग्रेसी रणनीतिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समेत अघोषित रुपमा सहयोग गर्न थालेका छन् । सहकारी सम्बन्धि अध्यादेश जारी भए सरकारमाथिको संकट केहिहदसम्म दुर हुने विश्वास प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा देखिन्छ ।
संकटको उपयोग गर्ने दाउमा रवि र रास्वपा
सत्ता संकटलाई उपयोग गर्दै सहकारी प्रकरणमा सहज उन्मुक्ति रास्वपा र रवि लामिछानेको बटम लाइन बनिरहेको छ । सत्ता संकटमै सहकारी प्रकरणमा अध्यादेशमार्फत कानून निर्माण गरेर अघि बढ्न सकेमा राहत पाउने अपेक्षामा रवि देखिन्छन् । रविले यही कारण नै आफू निकटमा केही मिडिया समेत परिचालन गरेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
अदालत र मिडिया मालिकहरुसँग सम्बन्धित अडियो प्रकरणलाई समेत यसैको फेरो बन्न थालिएको छ । अध्यादेश रोक्ने रणनीति कांग्रेसले शुरु गरेपछि यसको साक्षी राष्ट्रपति बन्ने संकेत देखिन्छ । कानूनले तोकेको समयसम्म अध्यादेश जारी नगर्ने र त्यो बेलासम्म बजेट अधिवेशन आह्वान हुने कांग्रेसको अपेक्षामा राष्ट्रपतिको मौन समर्थन रहेको देखिन्छ ।
तर, सहकारी प्रकरणबारेको अध्यादेशसँगै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ भने जारी भइसकेको छ । यस्तोमा सत्ताको लडाईमा राष्ट्रपति किन मुछिन पुगेका हुन् भन्ने प्रश्न र यसको जवाफ भने पुर्वराष्ट्रपतिहरुले नै दिइसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
