काठमाडौं । शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुसन्धानको क्षेत्र फराकिलो बनाउन भनी गरेको लगानी सहि सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन ।
प्राज्ञिक अनुसन्धान गर्नदेखि अनुसन्धानात्मक लेख रचना प्रकाशित गर्नसम्म रकम खर्च हुने गरेको छ । तर अनुसन्धानको सम्बन्धित क्षेत्रमा उपयोग गर्न नसक्दा सरकारी लगानी खेर गइरहेको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले चालु आर्थिक बर्षमा बिभिन्न बिषयमा अनुसन्धान गर्न ४ सय १४ जनालाई अनुदान रकम दियो ।
प्राज्ञिक अनुसन्धान एम फिल, विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थीलाई रकम उपलब्ध गराउनेदेखि विशेष अनुसन्धान, अनुसन्धानात्मक लेख प्रकाशन गर्नसम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको छ ।
आयोगले अनुसन्धानमा मात्र यस बर्ष ८ करोड रकम खर्च ग¥यो । प्राज्ञिक अनुसन्धान गराउन मात्र सरकारले १० बर्षमा ५० करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ । तर अनुसन्धानबाट आएको नतिजा कुनै क्षेत्रमा उपयोग भएनन् । सबैजसो प्रतिवेदन दराजमै थन्किएका छन् ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा अनुसन्धान गर्न कति रकम उपब्ध उपलब्ध गराइयो त ?
- द्यावारिधि अनुसन्धान सहयोग गर्न ६० जना विद्यार्थीलाई २ करोड ३४ लाख रकम वितरण
- सहकार्यात्मक, विशेष अनुसन्धान र जर्नल अनुक्रमणकालागि सहयोग गर्न १ करोड ५ लाख रकम खर्च
- विद्यावारिधि गर्ने ६० जना विद्यार्थीकालागि ७२ लाख रकम विनियोजन
- विद्यावारिधिका लागि आंशिक सहयोग गर्न ४० जना विद्यार्थीका लागि ८ लाख रकम वितरण
- एमफिल गर्ने ५० जना विद्यार्थीकालागि ४८ लाख वितरण
- लघु अनुसन्धान, विकास तथा नवप्रवर्तन अनुसन्धान गर्न ५० जनालाई ३० लाख रकम विनियोजन
- फ्याकल्टी अनुसन्धान गर्न ५० जनाकालागि ४८ लाख वितरण
- अनुसन्धानात्मक लेख प्रकाशन गर्न ५० जनालाई २५ लाख रकम वितरण
- आर्थिक वर्ष २०८०\८१ का लागि दायित्व शीर्षकमा २ करोड ९ लाख रकम विनियोजन
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रकालागि ९० करोड अनुदान रकम विनियोजन भएको छ । सरकारको ‘थिंक ट्यांक’ का रूपमा स्थापित ४ अनुसन्धान केन्द्र भने यति बेला राज्यकै उपेक्षामा छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्र्तगतका नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र, व्यवहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र, आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र र शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रमा अनुसन्धान हुनै छाडेको छ । तर ४ अनुसन्धान केन्द्रका लागि सरकारले बजेट बिनियोजन गर्न भने छाडेको छैन ।
अनुसन्धानका लागि गत बर्ष १० करोड रकम अनुदान दिइएको थियो । चालु आर्थिक बर्षका लागि रकम बढाएर ९० करोड रकम विनियोजन भयो तर अनुसन्धान भएन । सरकारले अनुसन्धान र त्यसको परिणामबाट उपलब्धि हासिल गर्न नसक्दा अनुसन्धानमा भएको लगानीको सदुपयोगका बारेमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
अनुसन्धानले कुनै समय देशको आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, शैक्षिक, विज्ञान÷प्रविधि क्षेत्रका नीति बनाउन भूमिका खेल्ने गर्दथ्यो । त्यसैका आधारमा मुलुकको विकासको खाकासमेत कोरिन्थ्यो । तर पछिल्ला वर्ष कुनै पनि क्षेत्रमा आवश्यक अनुसन्धान भएकै छैन भने भएका अनुसन्धान प्रतिवेदनका सुझाव पनि कार्यान्वयन गरिएका छैनन् ।
