काठमाडौं । विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूका लागि राजकीय सुविधाको वर्षात गराउने तयारी गरिरहेको छ ।
प्रस्तावित कानुनअनुसार, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायतलाई आजीवन मासिक भत्ता, घर भाडा तथा मर्मत खर्च, विलासी सवारीसाधन, सचिवालयमा कर्मचारी र सहयोगी उपलब्ध गराइनेछ । यसरी राज्य ढुकुटीबाट ‘विशेष वर्ग’ का लागि भव्य जीवनशैलीको ग्यारेन्टी गर्ने सरकारी योजना बाहिर आएपछि चौतर्फी आलोचना शुरु भएको छ ।
‘लुट्न सके लुट कान्छा, लुट्न सके लुट, अरु देशमा पाइँदैन, नेपालमै छ छुट ! लोकगायक पशुपति शर्माको यो गीत केवल मनोरञ्जनका लागि मात्रै देखिएन, नेपाली राजनीतिको यथार्थ चित्रण नै पो होकि भन्ने अवस्था बनेको देखिन्छ । सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूबाट पालैपालो अघोषित ‘लुटतन्त्र’ जारी रहँदा देश झन् कंगाल बन्दै गएको टिप्पणी आम नागरिकले नै गर्न थालेका छन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्र संकटतर्फ अघि बढिरहेको स्पष्ट संकेतहरू देखिन थालेका छन् । मुलुकको राजस्वले सरकारी कर्मचारीहरूको तलबसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको छ । झन् झण्डै ३६ हजार जनप्रतिनिधिको तलब–भत्ताका लागि विदेशी ऋण नै लिनुपर्ने बाध्यता बढ्दै गएको छ । दिन प्रतिदिन बढिरहेको ऋणको भारीले देशलाई आर्थिक दलदलमा धकेलिरहेको छ ।
देशको अर्थतन्त्र मूलतः विदेशमा पसिना बगाउने नेपालीहरूले पठाउने रेमिट्यान्समा अडिएको तथ्य कतैबाट लुकेको छैन । यता, बेरोजगारीको दर भयावह बन्दै गएको छ भने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी न्यून हुँदा आम नागरिकको जीवन झन् कष्टकर बन्दै गएको छ । निजी विद्यालय र अस्पतालहरूको महँगो शुल्कले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई गम्भीर चुनौतीमा उभ्याइदिएकोे छ । यस्तो अवस्थामा पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई जीवनभर सेवा–सुविधा दिने कानुनी व्यवस्थाप्रति नागरिक आक्रोश चुसलएको छ ।
पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधाः सरकारको कदमको चर्को आलोचना
देशको आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दै गएको बेला सरकार पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्य कोषबाट मनलाग्दी सुविधा दिने कसरतमा जुटेको छ । विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेकै समयमा, सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन भत्ता, घर भाडा वा मर्मत खर्च, सवारीसाधन, सचिवालयका कर्मचारी तथा अन्य विशेष सुविधा दिने कानुन बनाउन लागेको छ । यस कदमलाई लिएर न केवल आम नागरिक तर सत्तारुढ दलकै नेताहरूले समेत चर्को आपत्ति जनाएका छन् ।
कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले ट्वीट गर्दै सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।
“विनाश काले विपरीत बुद्धिः सरकार कुशासनको दुश्चक्रमा फसेको छ । नागरिक आक्रोश बढिरहेको, सत्तारुढ दलभित्रै सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेका बेला यस्तो दुस्कर्मको प्रयास गर्नु गलत हो । यस्तो निर्णयले व्यवस्था र पार्टीलाई कमजोर बनाउँछ । सरकार ! यस्तो काम अघि नबढाऊ, बरु दिइएका सुविधासमेत घटाऊ ।“
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडाले सरकारको निर्णयलाई ‘बेमौसमी बाजा’ भन्दै कटाक्ष गरे । उनले भने– “पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा ? सरकार राम्रो काम गर, यस्ता निर्णयहरू बन्द गर । राजनीतिक नेतृत्वभन्दा जनतालाई माथि राख । यस्तो सुविधा आवश्यक छैन ।“
पूर्वविशिष्टको नाममा दिने सेवा सुविधाको वैज्ञानिक कारण, आधार के ? राजनीतिलाई सेवा ठान्नेले राज्यबाटै भरणपोषणको अपेक्षा किन गर्ने ? जनताको श्रम, कर, पसिनाले राज्य सञ्चालन हुनै नसक्ने स्थितिमा पनि किन चाहियो, मस्त सुविधा ? देश सञ्चालनमै आर्थिक संकट देखिइरहेको बेला यस्ता सुविधा दिने कुराले गणतन्त्रको रक्षा गर्न सक्छ वा सक्दैन ? हेक्का कसले राख्ने ? छिटफुट विरोध गरेजस्तो देखिएपनि के यो निर्णायक रुपमा सरकारविरुद्धको कदममा परिणत हुन्छ ? जनताले चाहेको प्रश्नको उत्तर यहि हो सायद ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले सहमति जनाएपछि गृह मन्त्रालयले विधेयक मस्यौदा तयारी गरिरहेको बताइएको छ । हाल पनि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले सुरक्षा, इन्धन, उपचार खर्च र जीवन निर्वाह भत्ता पाइरहेकाले सरकारले त्यसलाई थप व्यवस्थित र संस्थागत गर्न खोजेको दाबी गरेको छ ।
पटक–पटकको कोशिश, हरेकपटक असफलता
नेपालमा पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन विशेष सुविधा दिने सपना सरकारहरूले पटक–पटक देखिए । तर, जनआक्रोश र राजनीतिक असहमतिले गर्दा हरेकचोटि यो प्रयास असफल हुँदै आयो । सरकारहरूले विधेयक ल्याउने कोसिस गरे ।
नागरिकहरूको चर्को विरोध र नेताहरूभित्रैको मतभेदका कारण ती प्रस्ताव कहिल्यै कानुन बन्न सकेनन् । जनताको करबाट उठेको रकम पूर्वपदाधिकारीहरूको विलासिताका लागि खर्च गर्ने योजनाले हरेकचोटि ठुलो बहस जन्मायो । अन्ततः यी प्रयासहरूलाई असफलताको गर्तमा धकेल्यो । इतिहासलाई नियाल्दा यो विषय चर्चामा आउनु नयाँ होइन, तर हरेक पटकको नतिजा उस्तै छ– जनताको असन्तुष्टि, सडकमा विरोध, अनि सरकारको पछि हट्ने बाध्यता ।
– डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निवृत्त राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश,
सभामुख, र गृहमन्त्रीलाई आजीवन सवारी, आवास, इन्धन र सचिवालयसहित सुविधा दिने अध्यादेश प्रस्ताव ।
– सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि कार्यान्वयन रोकियो ।
– सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारद्धारा पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी कानुन ल्याउने प्रयास ।
– पूर्वराष्ट्रपतिसहित १४ पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने प्रस्ताव ।
– विधेयक तर्जुमा गरी व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता, तर चौतर्फी विरोध भएपछि रोकियो ।
– केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन मासिक वेतन दिने प्रस्तावसहित विधेयक अघि बढाउने प्रयास ।
– गृह मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरे पनि अन्तिम रूप दिन नपाउँदै ओली सरकार विघटन ।
– पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिद्धारा पहिले रोकिएको विधेयक पुनः संसद्मा दर्ता ।
– पूर्वपदाधिकारीलाई विशेष सुविधा दिने प्रयास पटक–पटक भए पनि जनस्तरबाटको विरोध ।
– राजनीतिक असहमति र कानुनी अड्चनका कारण ती योजनाहरू कहिल्यै सफल हुन सकेनन् ।
– हरेक सरकारले नयाँ प्रस्ताव ल्याउने कोसिस गरे पनि अन्ततः ती विवादमा तानिँदै असफल हुने क्रम जारी ।
यस्तो छ पूर्वराष्ट्रपति तथा पूर्वपदाधिकारीका लागि विशेष सुविधा प्रस्तावः
मासिक वृत्ति
– पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक ५० हजार रुपैयाँ ।
– पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई मासिक ४० हजार रुपैयाँ ।
आवास खर्च
काठमाडौंमा घर नभएकाहरूका लागिः
– पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक २ लाख रुपैयाँ भाडा ।
– अन्य पदाधिकारीलाई मासिक ७५ हजार रुपैयाँ भाडा ।
काठमाडौंमा घर भएकाहरूका लागिः
– पूर्वराष्ट्रपतिलाई १ लाख रुपैयाँ घर मर्मत खर्च ।
– अन्य पदाधिकारीलाई ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ घर मर्मत खर्च ।
सवारीसाधन सुविधाः
– सरकारी ढुकुटीबाट प्रत्येकलाई एकरएक वटा सवारीसाधन ।
– निजी सवारीसाधन प्रयोग गर्नेहरूलाई मासिक २५ हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च ।
इन्धन सुविधाः
– पूर्वराष्ट्रपतिलाई बहालवाला मन्त्रीसरह ।
– अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई राज्यमन्त्रीसरह ।
निजी सचिवालय
पूर्वराष्ट्रपतिका लागिः
– उपसचिवस्तरका एक जना कर्मचारी ।
– सवारी चालक ।
– कार्यालय सहयोगी ।
अन्य पूर्वपदाधिकारीका लागिः
– शाखा अधिकृत एक जना ।
– सवारी चालक एक जना ।
– तलब सरकारी ढुकुटीबाट उपलब्ध गराइने ।
सुरक्षा व्यवस्थाः
– सुरक्षाकर्मी सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट उपलब्ध गराइने ।
– पूर्वपदाधिकारीको अवकाश भएको कार्यालयबाटै अन्य सुविधाहरूको व्यवस्था हुने ।
– वार्षिक बजेटबाटै यी सुविधाका लागि रकम छुट्याइने ।
पूर्वपदाधिकारीका लागि राज्यले आवश्यक परे सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गरिदियो भने पर्याप्त हुने तर अरू सबै विशेष सुविधा कटौती गरिनु पर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
तर, चर्को विरोधकाबीच उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले अनर्गल प्रचार गरिएको भन्दै प्रतिवाद भने गरेका छन् ।
गणतन्त्रको दुई दशकः नागरिकको आशा, निराशामा परिणत
नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको करिब दुई दशक हुनलाग्दा पनि आम नागरिकले अपेक्षित परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । गणतन्त्रले समृद्धि, सुशासन र स्थायित्व ल्याउने आशामा रहेका जनता अहिले झन् कठिन परिस्थितिको सामना गर्न बाध्य छन् । नागरिकको यो असन्तोष क्रमशः आक्रोशमा बदलिँदै छ । भने यही निराशाबीच, राजतन्त्रको समर्थन गर्ने समूहहरू फेरि सडकमा उत्रन थालेका छन् ।
मुलुकको स्रोतसाधन दोहन नरोकिदा आम जनता गरिबीको चक्रमा फसिरहेका छन् । तर, नेतृत्व वर्गलाई सत्ता समीकरणको खेल ’म्यूजिकल चेयर’ झैँ लागिरहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले पालैपालो शासनसत्ता सम्हाल्ने तर जनताले परिवर्तनको अनुभूति कहिल्यै गर्न नसक्ने अवस्थाले प्रश्न उब्जाएको छ ।
अर्थतन्त्र शिथिलतामा धकेलिएको छ, सरकारले विकास समृद्धिको हाँक दिएपनि विकास खर्च दयनीय अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले घोक्रो फुलाएर भन्ने गरेका छन्, म आएदेखि विकासको मुहान फुट्यो, विकासका कामले गति समातिसके । अर्थतन्त्र लयमा फर्किदैछ । तर, तथ्याङ्कले यस्तो भन्दैन्, सरकारले ८ महिनामा विकास खर्च जम्मा २३ प्रतिशत मात्रै गर्न सक्यो । यसले पनि सरकारको गति, कार्यशैली र हाम्रो राज्य प्रणालीमाथिका प्रश्नलाई जब्बर बनाइदिएकै छ ।
