काठमाडौं । सरकारको डिजिटल क्रान्ति पनि अद्भुत छ  । एकातर्फ करोडौँ खर्चेर डिजिटल साक्षरता बढाउने, अर्कोतर्फ सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने नागरिकलाई भीपीएन बेच्ने बजारमा धकेल्ने । संविधानले सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गर्छ । तर, सरकारले देखाएको व्यावहारिक ग्यारेन्टी भने फेसबुक खोलेपछि सम्पर्क नै टुट्ने । यो डिजिटल युग होइन, नागरिकलाई ताल्चा लगाइएको डिजिटल जेल बन्दै गएको छ । 

यो डिजिटल युग हो वा नागरिकलाई ताल्चा लगाइएको डिजिटल जेल ? सरकारका सामु यो प्रश्न कडा चुनौती र नैतिक धरातलको खडेरीका रुपमा यक्ष प्रश्न समान उभिएको छ । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले सरकारको दोहोरो चरित्र उदाङको गरिरहेको र तानाशाहा शैली मच्चाउन खोजेको भन्दै विरोधका आवाजले मुलुक नै तरंगित बनिरहेको  छ । 

यो विषय सामाजिक मात्रै होइन फेरि राजनीतिक बहसको समेत केन्द्रमा छ । एक वर्ष पहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला ‘टिकटक’ बन्द गरिएको थियो । अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘फेसबूक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, मेसेन्जर, वाट्सएप’ जस्ता प्लेटफर्महरूलाई ‘निष्क्रिय’ बनाएको छ । 

नाममा भिन्नता छ, त्यो बेला ‘प्रतिबन्ध’, अहिले ‘निष्क्रियता’ । तर प्रभाव उस्तै हो । जनताको दैनिक जीवन, व्यवसाय र डिजिटल स्वतन्त्रता सिधै प्रभावित । सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुगेको ठहर पत्रकारहरूको छ । 

प्रमुख प्लेटफर्म बन्द गरेपछि नागरिक स्वतन्त्रता, व्यावसायिक कारोबार, शिक्षा, रोजगारी र सूचना प्रवाहमा व्यापक असर परेको छ । सरकारले डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र इकोसिस्टम विकासका लागि ७४ करोड विनियोजन गरेको छ । तर त्यही इकोसिस्टमलाई जीवन्त बनाउने सामाजिक सञ्जालमै प्रतिबन्ध लगाउनु विरोधाभास मात्र होइन दीर्घकालीन नोक्सानी निम्त्याउने कदम बनेको छ ।

कानूनी आधार कि राजनीतिक अराजकता ?

सरकारले सर्वोच्च अदालतको २०८१ असोज १३ गतेको ‘अदालतको अवहेलना’ सम्बन्धी फैसलालाई आधार मानेर सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पारेको दाबी गरेको छ । फैसलामा गलत सूचना, अदालतको अपमान र न्यायिक काममा अवरोधको सम्भावनाबारे चेतावनी दिँदै सामाजिक सञ्जाललाई कानूनी दायरामा ल्याउन आदेश गरिएको थियो । 

यदि यही आधार थियो भने किन दुई वर्षदेखि दर्ता भई राजस्व तिरेका फेसबुक, गूगल, मेटा वा माइक्रोसफ्ट जस्ता कम्पनीहरू अचानक ‘दर्ता नभएका’ ठहरिए ? यिनले त डिजिटल सेवा करमार्फत करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन् । समस्या कहाँ हो ? प्रश्न उठेको छ । 
उत्तर निर्देशिकाकै दफा ६ भित्र लुकेको छ । नेपालमा ‘कार्यालय र सम्पर्क बिन्दु’ राख्नुपर्ने । 

सरकारका अनुसार पाँच पटकसम्म ताकेता गरियो, तर कम्पनीहरूले अटेर गरे । के नेपालको कानूनी संरचना यति स्पष्ट छ कि यस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपाललाई प्राथमिकता दिन सकोस् ? कि सरकारले राजनीतिक लाभको हिसाबले दबाब बढाउने हतियार बनाएको हो ?

निर्देशिका : नियमन कि नियन्त्रण !

‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका–२०८०’ नै अहिलेको विवादको केन्द्र हो । यो दाहाल सरकारकै पालामा ल्याइएको थियो । दफा ५ अनुसार, एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका प्लेटफर्महरूले नेपालमा ‘पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट’ राख्नैपर्छ । त्यसले २४ घण्टाभित्र गुनासा सम्बोधन गर्ने, विवादास्पद सामग्री हटाउने र प्रयोगकर्ताको विवरणको गोपनीयता जोगाउने जिम्मेवारी पाउँछ ।
तर यथार्थ के छ भने सरकार आफैंले त्यसको निगरानी गर्ने ‘व्यवस्थापन इकाई’ अझै गठन गरेको छैन । जिम्मा प्रेस तथा सूचना शाखामा छ । जसले सामान्य प्रेस विज्ञप्ति मात्रै निकाल्ने गर्छ । अर्कोतर्फ, कम्पनीहरूले सरकारको ताकेतालाई वास्ता गरेका छैनन् । निर्देशिका कानूनी भन्दा बढी ‘प्रशासकीय शक्ति’ झल्काउने कागजी दस्तावेज मात्रै भएको छ ।

प्रतिबन्धको प्रत्यक्ष असर

–    धेरै कर्पोरेट कम्पनीहरूले आन्तरिक सञ्चारमा इन्टरकनेक्सन फोन प्रणाली छोडेर ह्वाट्सएप वा टेलिग्राममार्फत बैठक, सूचना आदान–प्रदान गर्दै आएका थिए । अब यी सेवा अवरुद्ध भएपछि फेरि महँगो फोन कलमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । 

–    नेपाल सरकारले आईटी सेवा निर्यातलाई भविष्यको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । तरः सामाजिक सञ्जालमार्फत मार्केटिङ गर्ने आईटी कम्पनीहरूको व्यापार ठप्प भएको छ । 

–    विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली ह्वाट्सएप र मेसेंजरमार्फत परिवारसँग सम्पर्क राख्ने गर्थे । यो बन्द हुँदा परिवारबीच सीधा सम्पर्क विच्छेद भएको छ । 

–    ट्राभल एजेन्सीहरूले यात्रु बुकिङ, टिकट व्यवस्थापन वा अन्य जानकारी तुरुन्तै मेसेंजर वा ह्वाट्सएपमार्फत दिने गर्थे । प्रतिबन्धले तत्काल प्रतिक्रिया दिन नसक्दा सेवामा ढिलाइ भएको छ । 

–    कार्गो र कुरियर सेवामा पनि ग्राहकसँग तत्काल सम्पर्क हुन नसक्दा ढुवानी प्रक्रिया ढिलो भएको छ ।

–    विश्वविद्यालय र स्कुलका विद्यार्थीहरूले युट्युब र फेसबुकमार्फत शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्दै आएका थिए । अब उनीहरूले यसमा पहुँच पाउन सकिरहेका छैनन् । 

–    अनलाइन क्लास वा प्रशिक्षणका लागि सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य रूपमा प्रयोग हुने भएकाले अध्ययन–अध्यापन प्रक्रियामा अवरोध आएको छ ।

–    फ्रीलान्सरहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा क्लाइन्ट पाउन फेसबुक वा लिंक्डइन प्रयोग गर्ने गर्थे । प्रतिबन्धपछि उनीहरू बेरोजगारीतर्फ धकेलिएका छन् ।

छिमेकी मुलुकमा अभ्यास र नेपालमा व्यवहारिक जटिलता

भारतमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई अझ कडा कानूनी दायरामा बाँधिएको छ । त्यहाँ ३६ घण्टाभित्र विवादास्पद सामग्री हटाउनुपर्ने हुन्छ।  तीन जना भारतीय नागरिकलाई ‘गुनासा सुन्ने अधिकारी’ नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यहाँ कानूनी संरचना बलियो छ । राजनीतिक स्थिरता नेपालभन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी छ र बजार ठूलो छ ।

नेपालमा बजार सानो छ । राजनीतिक नियत अस्थिर छ । कानूनी संरचना अधुरो छ । यस्तो अवस्थामा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपाललाई प्राथमिकता दिन्छन् भन्ने आशा राख्नु सरकारको भोको सपना जस्तो हो ।

 टिकटकलाई दाहाल सरकारले बन्द गर्दा उनले समाज बिगार्ने सामग्री को बहाना देखाएका थिए । अहिले ओली सरकारले कानूनी दायरामा ल्याउने बहाना देखाएको छ । तर दुवै कदममा एउटै आधार छ, सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो राजनीतिक छवि कमजोर हुँदै गएको डर । 

परम्परागत जनसञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो थियो ।  तर सामाजिक सञ्जालले पुराना दलहरूको प्रचार प्रणालीलाई नै चुनौती दिएको छ । यही कारण, जसको पालामा सरकार पर्छ, त्यसैको पालामा ‘सञ्जाल नियन्त्रण’ को बहस आउँछ ।

डिजिटल अर्थतन्त्रमा चोट

नेपालमा एक करोड ६५ लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन्, जसमा एक करोड ४३ लाख सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन् । फेसबूक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, मेसेन्जरले मात्र लाखौं मानिसलाई ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’ बनाएका छन् । 

धेरैले त्यहीबाट कमाइरहेका छन् । सञ्जाल निष्क्रिय भएपछि ती सबै गतिविधि रोकिएका छन्। विदेशमा रहेका नेपाली परिवारसँग सम्पर्क राख्न सक्दैनन्, डिजिटल व्यापार बन्द भएको छ, विज्ञापन उद्योग ध्वस्त भएको छ । एकातर्फ सरकारले डिजिटल नेपालको नारा भट्काइरहेको छ, अर्कोतर्फ त्यही डिजिटल माध्यमलाई बन्द गरेर अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्याइरहेको छ । 

सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक–२०८१’ दर्ता गरिसकेको छ । संसद्को प्रक्रियाबाट जाने हो भने कानूनले लोकतान्त्रिक मान्यता पाउँछ । तर सरकार विधेयक पर्खिनुको साटो ‘निर्देशिका’ को बाटो लिएको छ । यसरी संसद् पर्खिन नचाहनुको कारण निर्देशिका प्रशासनमै नियन्त्रण हुन्छ, संसद्मा बहस भई जनप्रतिनिधिको चिरफार हुन्छ । यो ‘सर्टकट नियमन’ हो । जसले सरकारलाई तुरुन्तै डिजिटल जगतमा आफ्नो शक्ति जमाउने अवसर दिन्छ ।

समाज बन्द हुँदैछ 

नेपाल दक्षिण एशियामा अझै खुला समाज मानिन्छ । तर पछिल्लो दशकमा ‘खुलापन’ क्रमशः खुम्चिँदै गएको छ । सडकदेखि मीडिया र अब डिजिटल प्लेटफर्मसम्म । सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक पक्कै छ ।  तर नियमनको नाममा नियन्त्रणले समाजलाई बन्दतिर धकेलिरहेको छ ।  पुराना दलहरूले सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो राजनीतिक खतराका रूपमा बुझ्दै आएका छन् । सामाजिक सञ्जाल अब केवल मनोरञ्जन होइन संवाद, व्यापार, संस्कृतिको अंश भइसकेको छ । 

नेपालले खुला समाजको यात्रालाई बन्द समाजको अँध्यारोतर्फ धकेल्न नदिने जिम्मेवारी संसद्, नागरिक समाज र प्रयोगकर्तामाथि  छ ।