काठमाडौं । नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द भएसँगै यसबारेका विभिन्न तर्कहरु आइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने वा कानून निर्माण गरेर नियमनको बाटो खोल्ने ? यो विषयको बहससहित सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा संकुचन ल्याउन खोजिएको आरोप समेत लागिरहेको छ । के सामाजिक सञ्जालले नेपालले भनिरहेको दर्ता प्रक्रिया नअपनाई निर्वाध सञ्चालन गरिरहन पाउँछन् ? कर तिर्ने प्रयोजनमा दर्ता हुनु र कर तिर्नुलाई कसरी हेर्ने ?
पटक–पटक सूचना जारी गर्दै सरकारले नेपालमा दर्ता भई गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने काम गरिरह्यो । तर, सामाजिक सञ्जालहरुले यस्तो कुरालाई कुनै वास्ता गरेनन् । सरकारले पटक–पटक गर्दै आएको आग्रहको सुनुवाई नभएपछि अन्ततः नेपालमा अहिले मेटाका फेसबुक, इन्स्टाग्रामदेखि एलन मस्कको एक्सदेखि विभिन्न २६ वटा सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गरिएका छन् ।
नेपाल टेलिकम, एनसेलदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बन्द गरेको सूचना धमाधम सार्वजनिक गरिरहेको बेला अहिले नेपालमा दर्ता भई चलिरहेका भाइबर, टिकटक लगायतका माध्यमहरुमा प्रयोगकर्ताको भीड बाक्लिएको छ । दर्ता नभई चलिरहेका सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा यसबारेका विवेचना पनि चलिरहेका छन् ।
जसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्न खोजेको आरोप लगाएका छन् भने उनले सरकारले गरेका गलत कामको विरोध गर्ने कुरालाई रोक्न खोजिएको समेत भनेका छन् । तर, प्रचण्डले टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाएको विषयमा भने केहि बोलेका छैनन् । उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा टिकटकमाथि सामाजिक सद्भाव भड्काएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएका थिए । त्यसपछि टिकटक नेपालमा दर्ता भई चलिरहेको छ ।
अहिले सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका सामाजिक सञ्जालले सामाजिक सद्भाव भड्काएको आरोप भने लागेको छैन् । नेपालमा दर्ता नभएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाइएको हो । यसमा प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपब्याख्या र कार्यकारी आदेशबाट कानून मिच्न खोजिएको पनि आरोप लगाएका छन् ।
एमाले नेताहरुले गरेका संकेत र सामाजिक सञ्जाल
एमाले नेताहरुले भने सरकारले तोकेको समयसीमा सकिने स्थिति बनेपछि सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने संकेत गर्दै सूचना प्रवाह गरिरहेका थिए । यसमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने भनेका थिए भने एमालेकै नेता गोकुल बास्कोटाले भने सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउन नहुने मत राखेका थिए ।
एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला सामाजिक सञ्जालमा ठूलो मात्रामा प्रतिबन्ध लागेपनि केहि कुराहरु भने छुटेका छन् । जसले शक्तिकासामू सरकार झुकेको आरोप समेत लागिरहेको छ । सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने सूचीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सञ्चालन गर्दै आएको सोसल ट्रुथमाथि भने प्रतिबन्ध लगाइएन् । अहिले विश्वभर करका दायरा बढाउने घटाउने गर्दै चर्चामा रहेका ट्रम्पको ट्रुथ सोसल प्रतिबन्धमा नपर्नुलाई शंकाको दृष्टीले हेरिएको छ भने सरकारले पनि यो विषयमा औपचारिक अभिव्यक्ति दिएको छैन् ।
कांग्रेसको पनि विरोध
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाएर उल्टो बाटो तय गरेको आरोप लगाउदै सच्याउनुपर्ने माग राखेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस राख्दै नेता थापाले सर्वोच्चले पनि प्रतिबन्ध लगाउने नभई मूल्याङ्कन, अनुगमन, जिम्मेवार बनाउन र दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्न भनेको दाबी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासंग जोडिने दाबी गरेका थापाले जस्तै कांग्रेसमा पनि सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउने विषयको प्रतिरोध र विरोध भने चलिरहेको छ । यद्यपी केहि नेताहरुले दर्ता अनिवार्य भन्दै यसलाई स्वभाविक भनिरहेका छन् ।
सरकार भर्सेस प्रतिपक्षी
सरकारले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण हुन आउँदा कुनै शुल्क नलाग्ने प्रष्टीकरण दिइरहेको छ । सूचीकरण हुन आउनेलाई कुनै शुल्क लिने व्यवस्था नभएपनि उनीहरुले अटेरी गरेको सरकारको दाबी छ ।
सरकारले यस्तो दाबी गरेपनि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धमा पर्ने विषय असामान्य भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले भने प्रतिरोध गर्ने भनिरहेको छ।
यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने मेटा र एक्सलाई इमेल गरेको दाबी गरिरहेको छ । नेपालमा सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा आउनका लागि सहजीकरण गर्ने भन्दै रास्वपाले इमेल गरेको दाबी गरिरहेको छ । सरकारले नै सूचीकरणका लागि आउन भन्दा सम्पर्कमा नआएका सामाजिक सञ्जालहरु रास्वपाको इमेलले आकर्षित होलान ? प्रश्न भने उठिरहेको छ । तर, सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि अहिले फेसबुक, एक्स लगायतका केहि सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरु सरकारको सम्पर्कमा आइरहेको बताइएकोछ । उनीहरुले सूचीकरणका लागि आवश्यक कागजात माग्ने काम गरिरहेको भनिएको छ भने हाम्रो पात्रो पनि बन्द हुने सूचीमा परेपछि दर्ता प्रक्रियामा आइसकेको छ ।
सरकारमा हुँदा प्रतिबन्ध, पार्टीमा निर्वाध
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने विषयको नेतृत्व गरिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सचिवालयले फेसबुक, ह्वाट्सएप जस्ता माध्यमको प्रयोग निरन्तर गरिरहेको छ भने एमालेले पनि प्रतिबन्धमा परेका सामाजिक सञ्जाल फेसबुक , युट्युबमा विधान महाधिवेशन लाइभ गरिरहेको छ । यसमाथि पनि धेरैले प्रश्न गरिरहेका छन् ।
प्रतिबन्ध पनि लगाउने अनि उपयोग पनि त्यहि माध्यमको गर्ने भन्दै प्रश्न गरिएपनि एमालेले यस्ता विषयलाई खास वास्ता गरेको देखिन्न । तर, सरकारको नेतृत्वमा रहेको एमालेले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध पश्चात पनि प्रयोग गरिरहनुलाई वैध भन्न मिल्छ ? सर्वसाधारणले प्रश्न गरिरहेका छन् । यद्यपी प्रतिबन्धित सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा प्रयोग हुने भीपीएन र यसको विश्वसनीयताको सवालमा समेत सरकारमाथि गम्भिर प्रश्न उठ्ने सम्भावना भने देखिन्छ ।
