काठमाडौँ । मुलुकमा गणतन्त्रको अन्त्य गर्दै राजतन्त्रको स्थापना गर्छौं भनि विगुल फुक्नेहरु पहिलो चरणमा नै खास तालमेलमा देखिएका छैनन् । यद्दपी, सकसपूर्ण वातावरणकै बीच उनीहरुले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले चाहेकका व्यक्ति नवराज सुवेदीलाई कमाण्डर मानी राजावादी मोर्चा अघि बढाउने सहमति भने जुटाएका छन् ।

राजतन्त्र पुनः स्थापना गर्नु पर्छ भन्ने आवाज बढ्दै गएका बेला राजावादी शक्तिहरु सुरुवाति चरणमै आफैभित्र लफडा मच्चाई रहेका थिए । तर सकसपूर्ण अवस्थाकै बीच उनीहरुले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका खास पात्र मानिने नवराज सुवेदीलाई राजावादी मोर्चाको कमाण्डर घोषणा गरेका छन् । फागुन अन्तिम सातादेखि नेतृत्वकर्ता को भन्ने विवादले उत्कर्षको रुप लिएको थियो । अहिले बल्ल पूर्वराजाकै चाहना अनुरुप नेतृत्वकर्ताबारे सहमति जुटेको हो । अब राजावादी मोर्चाको नेतृत्व नवराज सुवेदीले गर्ने भनि सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरि घोषणा गरिसकिएको छ । राजावादीको संयुक्त मोर्चाको नेतृत्व पाएसँगै नवराज सुवेदीले आफु अब राप्रपाको साधारण सदस्य समेत नरहने, अब राप्रपाबाट बाहिर रहेर राजतन्त्र पुनस्थापनाका गतिविधिमा केन्द्रित रहने बताएका छन् । संयोजक सुवेदीले राज्य सञ्चालनका लागि राजनीतिक दलहरू दुवै अटाउन सकुन् भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको प्रतिक्रिया समेत दिएका छन् । 

आफ्नो आन्दोलनका लागि नेतत्व चयन गरेसँगै राजावादीहरूले आफ्ना एजेन्डालाई कमजोरी ठानेर अपव्याख्या गर्न थालिए त्यसको मूल्य महँगो पर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । उनीहरूका प्रमुख माग संवैधानिक राजसंस्थाको पुनस्र्थापना, सनातन हिन्दू अधिराज्यको पुनस्र्थापना, संघीयता खारेजी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन लगायतकाछन् ।

गणतन्त्रवादी नेताहरुलाई उनीहरुले विदेशमा पछिल्ला वर्षमा भइरहेका गतिविधिको उदाहरण दिँदै तर्साउन समेत खोजेका छन् । हालैको समयमा श्रीलङ्का, बङगलादेश र सिरियामा सत्ताशीनहरूले सडकमा मुखरित भएको व्यापक आवाजलाई न्यूनीकरण गर्न र दबाउन खोज्दा ती देशहरूमा जस्तो परिस्थितिको निर्माण भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

केशरबहादुर विष्ट समितिमा नबस्ने 

राजावादी शक्तिका रुपमा रहेका केशर बहादुर विष्टले राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिमा आफू नबस्ने बताएका छन् ।राजावादी पक्षधरहरूले समितिमा आफ्नो नाम पनि राखेपछि उनले आफु समितिमा नबस्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन् । यद्दपी, वर्तमान समितिलाई आफ्नो समर्थन हुने उनको भनाई छ । उनले फागुन १ मा राजालाई झापा बोलाएर राजावादी अभियान थालेकोमा दुर्गा प्रसाईलाई भने धन्यवाद दिएका छन् ।

यस्तो बन्यो प्रस्तावित समिति 

    संयोजक– नवराज सुवेदी 
    सदस्य–   राजेन्द्र लिङ्देन 
    सदस्य–  अस्मिता भण्डारी
    सदस्य–  कमल थापा 
    सदस्य–  केशरबहादुर विष्ट (समितिमा बस्न अस्वीकार)
    सदस्य–  दुर्गा प्रसाई 
    सदस्य–  पशुपति शमशेर राणा 
    सदस्य–  प्रकाशचन्द्र लोहनी 
    सदस्य–  रमा सिंह 
    सदस्य–  हरिबहादुर बस्नेत 
    सदस्य सचिव– रविन्द्र मिश्र

समितिका लागि सतही सहमति जुटेपनि उनीहरु आन्तरिक रुपमा एकले अर्कोलाई पूर्ण स्वीकारको अवस्था छैन । 

राजावादी शक्तिमा तीब्र मतभेद

राजावादी शक्ति र समूहबीच कसले नेतृत्व लिने भन्ने विषयमा चर्को मतभेद देखिएको छ । नवराजले आफूलाई संयोजकको जिम्मेवारी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नै दिएको भन्दै राप्रपाको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा विषय राखेका थिए । 

त्यसपछि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफूलाई अविश्वास गरेको अर्थमा विरोध गरेको बताइएको छ। राजसंस्थाको पक्ष विपक्षमा चलिरहेको यस्तो तानातानमा नवराजलाई दिएको जिम्मेवारीमै राप्रपाभित्र ठूलो मतभेद हुँदा राजेन्द्र लिङ्देनले बैठक नै अस्वीकार गरेको दाबी गरिएको छ। यता, कमल थापाले पनि आफूले राजसंस्थाको पक्षमा हुने आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउने तर बैठकमा भने नजाने भनेको बताइन्छ । 

यस्तोमा सदस्य भने लिङ्देन र थापा दुबै राखिएका छन्। बाध्यताको चंगुलमा फसेका लिङ्देन र थापाले अब राजसंस्था फिर्ताको आन्दोलनको नेतृत्व गर्न नपाउने देखिएकाले यसको प्रभाव कस्तो पर्ला ? चासोका साथ हेरिएको छ । पञ्चायतको अध्यक्ष बनेका नवराजले आन्दोलनको नेतृत्व कसरी गर्छन भन्ने विषय समेत चासोमा छ ।

गणतन्त्रवादीको प्रहार

गणतन्त्रवादी दलहरुले भने राजतन्त्रको इतिहाँस, सभ्यता र परस्त्रीगमनको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाएका छन् । भारतमा राजाले देखाएको कर्मलाई गणतन्त्रवादीहरुले चर्को स्वरमा विरोधको विषय नै बनाएका छन् । 

गणतन्त्रवादी दलहरुले राजाहरुको व्यवहार, आचरण, नैतिकता लगायतका विषयमा छरपष्ट पारेर जनतामा एकखाले सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । यसले पनि राजनीतिक रुपमा देखाएका यस्ता मतभेदकाविरुद्ध राजाहरुको शैलीको उत्खननले केहि प्रभाव पार्ने स्थिति भने रहन्छ ।