काठमाडौं । संघदेखि प्रदेश संसदमा शिष्टताको प्रचलन छ । अशिष्ट शब्द प्रयोग भएको खण्डमा संसदको रेकर्डबाटै हटाउने प्रचलन अहिले पनि छ । जसका कारण बारम्बार संसदमा आपत्ति जनाउँदै कतिपय सांसदहरुको अभिब्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउने गरिएको छ । तर पनि राजनीतिक दलका नेताहरुले शिष्टता र आफ्नो मर्यादा नाघिरहेका हुन्छन् । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले अरुलाई खिसिट्युरी गर्नेदेखि अमर्यादिन अभिब्यक्ति दिने गरेको छन् । 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्री, माननीय सांसद, सभामुख महोदय जस्ता शब्द संसदमा बारम्बार प्रयोग हुने शब्द हुन् । सभामुखदेखि सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैले बोल्दै पिच्छे यस्तै खालका उच्च सम्मान गरिरहेका हुन्छन् । कतिपयले प्रत्येक वाक्यमा यस्ता सम्मानार्थी शब्दहरु प्रयोग गरिरहेकै हुन्छन् । तर सम्मानपूर्वक सम्बोधन गरिए पनि उनीहरुले बोल्ने कुराहरु भने तित्ततापूर्ण, अशिष्ट, अमर्यादित हुने गरेका छन् । अमर्यादित र अशिष्ट शब्दहरु त अधिकांश संसद बैठकमा संसदको रेकर्डबाटै हटाउने गरिएको छ । 

एउटा दलको सांसदले बोलेको शब्द चित्त बुझेन र अशिष्ट भन्ने लाग्यो भन्ने विपक्षी दलका सांसदले नियमापत्ति जनाइहाल्छन् । सभामुखले संसदीय ब्यवस्था अनुसार संसदको रेकर्डबाट हटाउनु पर्ने वा नहटाउने निर्णय पनि सुनाइहाल्छन् । त्यसैले बेलाबखत संसद बैठक सुन्नेलाई पनि रमाइलो लाग्ने गरेको छ । केही समययता सांसद र प्रधानमन्त्रीबीच प्रश्नोत्तर हुने गरेको छ । सांसदले प्रश्न गर्छन्, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन्छन् । यो पनि रमाइलै लाग्छ । 

तर प्रश्न–उत्तर भने रेडिमेट हुन्छन् । अर्थात केही दिनअघि नै प्रश्न टिपाउने र त्यो दिन संसदमा प्रश्न सोधेजस्तो गर्ने गरिन्छ । त्यसरी सोधिने रेडिमेट प्रश्नको जवाफमा पनि प्रधानमन्त्री ओली बिच्किरहेका हुन्छन् । प्रभु साहले बैदेशिक रोजगारको समस्याबारे सोधेको प्रश्नको प्रधानमन्त्री ओलीले म मेनपावर ब्यवसायी हो र ? भन्ने प्रति प्रश्न गरिदिएका थिए । विहीबारको प्रश्नोत्तरमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तुती उस्तै देखिन्थ्यो । राप्रपा सांसद बुद्धिमान तामाङले सोधेको प्रश्नको जवाफ उसैगरी दिए । 

नेपालको नक्सामा समेटिएको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरामा अहिले पनि भारतीय सेनाको रजगज छ । त्यसको क्षेत्रमा पुग्न पनि समस्या छ । नागरिकको समस्या पनि उस्तै छ । त्यसैलाई राप्रपा सांसद तामाङले सम्झाउन खोजेका थिए । तर यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । यसअघि ओली सरकारकै पालामा नेपालको नक्सामा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा समेटिएको थियो । 

इपीजी प्रतिवेदनबारे ओलीको जवाफ 

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र भारतले संयुक्त रुपमा गठन गरेको प्रवुद्ध ब्यक्ति समूह (इपीजी) प्रतिवेदन एकतर्फी बुझ्न नमिल्ने बताएका छन् । सांसदसँगको प्रश्नोत्तरमा सांसद तामाङले नै सोधेको प्रश्नको जवाफमा उनले दुवै देशको सहमति र समझदारीमा प्रतिवेदन बुझ्ने बताए । भारत सरकारको उच्च तहमा यो विषय उठाइएको र अन्य सन्दर्भमा पनि कुटनीतिक पहल भइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । 

द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन अनि सन्धी–सम्झौतालगायत विषयमा सिफारिस गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको सहमतिमा ईपीजी गठन भएको थियो । ईपीजीले ९ वटा बैठक बसेर सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धी परिमार्जनलगायतका महत्वपूर्ण बुँदामा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर ६ वर्ष बित्दा पनि ईपीजीले तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय पक्षले आनाकानी गर्दै आएको छ । 

१४ नाका सञ्चालन गर्न ७ वर्षअघि नै हस्ताक्षर

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–चीन सिमानाका १४ स्थानमा रहेका परम्परागत व्यापारिक नाका पुनः सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौताअन्तर्गत नेपाल–चीनबीच सन् २०१९ मै हस्ताक्षर भएको बताएका छन् । सांसद भानुभक्त जोशीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले १४ नाकामध्ये बझाङस्थित उरै भञ्ज्याङ पनि रहेको र नाका सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय एवं कूटनीतिक पहल भइरहेको जानकारी दिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले महङ्गी नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन् । संसदको प्रश्नोत्तरका क्रममा ओलीले आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका उपभोग्य एवं प्रयोगमा आउने सामग्रीको सहज र सुलभ आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि बजार अनुगमनलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गरिएको बताएका छन् । विहिबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा १० सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीलाई १८ प्रश्न सोधेका थिए ।