काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\०८३ को बजेटले गुणात्मक रूपमा अर्थतन्त्रको सुधार गर्ने खालको हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । योजना छनोटदेखि स्रोत व्यवस्थापनका पक्षहरुमा समेत पूर्वअर्थमन्त्रीहरुका सुझाव रहेका छन् । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको कार्य तीव्र भइरहँदा सरकारले परामर्श एवम् सुझाव, छलफल गरिरहेको छ । सरोकारवालाहरुले समेत बजेटमाथि चार्चा गर्दै आवश्यक सुझाव दिइरहेका छन् । यसैक्रममा बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा समेत बजेटमाथि बहस एवम छलफल भएको छ । 

यसक्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले विभिन्न पक्ष समेटेर सुझाव दिएका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता एवम् पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ९० को दशकमा उदार अर्थतन्त्रले भएका विकास र प्रगतिलाई आत्मसात गर्नुपर्ने बताउँदै देखिएका विकृतिलाई आगामी बजेटमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । 

विगतमा अभ्यास गरिएका उदार अर्थनीति र बजार अर्थतन्त्रकै वरपरबाट अहिलेका आवश्यकताहरू पूरा गर्न नसक्ने निष्कर्षका साथ तीन खम्बे अर्थनीति अपनाएको बताउँदै अहिलेको समयमा अन्तर निर्भर अर्थतन्त्रमा जानुपर्ने उनले जिकिर गरे । कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, उद्योग र आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्न सरकारलाई उनको सुझाव छ । 

यसैगरि, नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले परिणाम नदेखिने आयोजनाहरूमा कैँची लगाउनुपर्ने सुझाव दिए । विभिन्न स्रोतबाट प्रस्तावित तथा माग भएका आयोजनाहरूमध्ये प्राथमिकतामा नभएकाहरूलाई घटाउनुपर्ने उनको भनाई छ । 

जनसङ्ख्या, पर्यटन र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिए त्यसले परिणाम पनि राम्रो निकाल्ने र रोजगारीमा पनि मद्दत पुग्न उनको सुझाव छ । नेपाली कांग्रेसकै नेता एवम् पूर्वअर्थमन्त्री  ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी बजेट जनताको भरोसा जित्ने किसिमको हुनुपर्नेमा जोड  दिए । 

अर्थतन्त्रमा विश्वास पुनस्र्थापित गर्न नसके जतिसुकै राम्रो बजेट ल्याएपनि कार्यान्वयनयोग्य नहुने बताउँदै उनले सन्तुलित, उत्पादनमुखी, रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने बजेट आउनुपर्ने धारणा राखे ।

बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघ सरकार संघीय महत्वका आयोजना र कार्यक्रममा केन्द्रित हुनुपर्नेमा गम्भीर रहेको जवाफ दिए । सांसदहरुले संघले संघीय महत्वका आयोजना र कार्यक्रममा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्नेकुरामा जोड दिएको कुरामा सरकार गम्भिर रहेको उनले बताए । 

तीन तहको सरकारको अधिकारको सूचि र त्यसमा साझा सूचिहरु पनि निर्धारण गरिएको उल्लेख गर्दै उनले संस्थागत गरिएको प्रवन्ध अनुशरण गर्न भने केही कठिन भएको स्वीकार भने गरे । अब सुधारका कामले गति लिने उनको भनाई छ । 

यता, नेपाली काँग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले निर्माण रोकिएका परियोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्नेगरी बजेट ल्याउन सुझाव  दिएका छन् ।

५० करोड बराबरका परियोजनाहरू डिपीआर तयार भएर टेण्डर आह्वान हुँदा पनि एक करोडको बजेट माग्ने कार्य देखिएको उनले  बताए । यस्तो प्रवृत्ति तत्काल रोकि बजेट सदुपयोगमा लाग्न उनको सुझाव छ । अन्य सांसदहरुले समेत कार्यान्वयन पक्षमा देखिएका कमजोरीबारे समेत ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।