काठमाडौं । विचौलियाको ट्याग लागेका दीपक भट्ट र उनको समूहले फैलाएको साम्राज्यमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अस्वभाविक कारोबारमात्रै नभई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत खप्पिस भट्ट समूहले फैलाएको व्यापारिक साम्राज्यमाथि चलिरहेको राजनीतिक संरक्षणको मुकुण्डो अब खुल्ने स्थिति बन्ला त ? आर्थिक अपराधको साम्राज्य नै खडा गरेको आरोप खेप्ने गरेको भट्ट समूहमाथिको यस्तो आरोपमा चलिरहेको अनुसन्धानले समेत आशा पलाएको छ । 

आर्थिक अपराधको ग्राफ नेपालमा डरलाग्दो बनिरहेको छ । फरक–फरक पात्र, फरक–फरक दल र सेटिङ्को फलामे जोलो नेपालमा सतही रुपमै देखिदै आएका छन् । यि मध्येका एक प्रमुख पात्र भनि चर्चा हुने गर्छ दिपक भट्टको । 

राजनीतिक दल र सरकारमा रहनेहरुकै अघोषित संरक्षणमा रमाउने गरेका दीपक भट्टलाई खुङ्खार विचौलिया भनि खुलेआम भन्ने गरिन्छ । यि नै दीपक सरकार निर्माणदेखि मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने सम्मको हैसियत राख्थे । तत्कालीन नेकपाको एकतादेखि हरेक पटक अर्थमन्त्री नियुक्तिमा समेत चलखेल सहजै गर्न सक्ने भट्टकै जोडबलमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नियुक्त भएका थिए । तर, श्रेष्ठ यतिबेला कार्यकक्षमै छिर्न नसक्ने स्थिति बनिरहेको छ । धितोपत्र बोर्डले नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन भने धितोपत्र निष्काशनमा समेत सेटिङ चल्ने गरेको छ । ऊर्जा उत्पादकहरुले त बोर्डले कमिसन मागेको आरोप लगाउदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि दबाब नै बढाएका थिए । 

यस्तो परिस्थिति चल्दै गरेकै बेलामा ओली सरकार ढल्यो । त्यो बेलाका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई नै विचौलिया भट्टले चलाउने गरेको आरोप लागिरहेको थियो । तर, सरकार ढलेपछि परिस्थिति फेरियो । अब अहिले फेरि भट्ट समूह अन्तरिम सरकारलाई समेत प्रभावमा राखेर आफ्नो साम्राज्यमाथि राज्यको अनुसन्धान रोक्न लागिपरेको बताइन्छ । 

सम्पत्ति शुद्धिकरणमा समेत माहिर भट्ट र उनका व्यवसायीक साझेदार सुलभ अग्रवालमाथि अनुसन्धा चलिरहेको छ । भट्टको खातामा अस्वभाविक रकम आएको भन्दै अनुसन्धान जारी भएपछि यसबारेका विभिन्न तथ्यहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् । जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दिपक भट्ट तथा सुलभ अग्रवाल समूहले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको भनिएको अकुत सम्पत्तिका बारेमा छानबिन गर्न संयुक्त अनुसन्धान टोली गठनको गृहकार्य थालेको  छ । 

भट्ट समूहले धेरै किसिमका नीतिगत भ्रष्टाचारबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको हुनसक्ने देखिएको आशंकामा विभागको नेतृत्वमा संयुक्त अनुसन्धान टोली गठनको गृहकार्य अघि बढाइएका बताइएको छ । भट्टसमूह विरुद्ध एक वर्षअघि नै विभागमा उजुरी परेको भए तापनि तत्कालीन सरकारका उच्च अधिकारीहरूको दबाबमा विभागले छानबिन गर्न सकेको थिएन । 

अहिले भट्ट समूहविरुद्ध जेन–जी एलाइन्सले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीलगायतका निकायमा उजुरी दिएपछि विभागले संयुक्त अनुसन्धान टोली गठन गरी उच्च प्राथमिकताका साथ सो समूहको सम्पत्ति माथि छानबिन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको हो । 

कमजोर राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाउदै नीतिगत भ्रष्टाचारमा लागेको आरोपपछि सरकारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उसोतः भट्टले ललितपुरमा १६ रोपनीमा भव्य दरबार निर्माण गरेकोदेखि काठमाडौ उपत्यकामा मात्रै १६ सय रोपनी जग्गा राखेको दाबी गर्ने गरिन्छ । यसरी आर्थिक अपराधको साम्राज्य फैलाउने काममा सक्रिय भट्ट समूहमाथि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान समेत गर्नुपर्ने सुरक्षा निकायले बताउने गरेको  छ । 

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा परेको बेला यस्ता समूह र व्यक्तिले गर्ने आर्थिक अपराधले पनि स्थिति बिग्रिनमा मद्दत पुगेको बताइन्छ । यता, भट्ट र अग्रवाललगायतको समूहले नेपालको सुरक्षा निकायको बन्दोबस्तीका सामग्री तथा हतियार आपूर्ति, जलश्रोत क्षेत्र, बिमा क्षेत्र तथा वित्तीय क्षेत्रलगायत राज्यको सबै संरचना र निकायमा सेटिङमार्फत नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । 

यस्तै, हिमालयन रिइन्सुरेन्स कम्पनी स्थापना गरेपछि अहिले भट्ट समूहले आफन्त र भ्रातृ कम्पनीहरूमार्फत नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडको पनि बहुमत सेयर जम्मा गरिसकेको छ । भट्ट एक्लैसँग मात्र पनि उक्त पुनर्बिमा कम्पनीको १७ लाख २१ हजार कित्ता छ । 

अहिलेको बजार मूल्यअनुसार भट्टसँग रहेको उक्त सेयरको बजार मूल्य २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड नेपालको एकमात्रै सरकारी बिमा कम्पनी हो । यसको अध्यक्षमा रहेका सुरेन्द्र पौडेल र प्रमुख कार्यकारी सुरेन्द्र थापा दुवैजना भटट्को सहयोगी र विश्वासपात्र रहेको बताइएको छ ।

अन्तरिम सरकारलाई प्रभावमा पार्ने षडयन्त्र

भट्ट समूहले अन्तरिम सरकारलाई समेत प्रभावमा पारेर सम्पत्ति शुद्धीकरणमा उन्मुक्ति लिन खोजेको बताइन्छ । पूर्वन्यायाधीश, पूर्वप्रशासक र केहि चर्चित विचौलिया परिचालन गरेर अन्तरिम सरकारलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास चलिरहेको र वार्ता संवाद समेत अघि बढेको भट्ट र अग्रवालले भन्ने गरेको बताइन्छ । 

कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रदेखि अन्य राजनीतिक दल, शीर्ष नेता र समूहलाई सहजै प्रभावमा पारेको भट्ट समूहले अन्तरिम सरकारलाई समेत प्रभावमा पार्न पूर्वन्यायाधीशको सहारामा पुगेको र वचन पाएपछि निर्धक्क हुने भन्दै अघि बढेको बताइन्छ । तर, अन्तरिम सरकारले कसरी यो समूहसँगको कारबाहीलाई अघि बढाउछ भन्ने विषय भने हेर्न बाँकी छ ।