रुपन्देही । सबै उत्पादनमा अनिवार्य रुपमा अधिकत्तम खुद्रा विक्री मूल्य (एमआरपी) सहितको लेबल लगाउनु पर्ने सरकारी नीति व्यवहारिक नभएको भन्दै निजी क्षेत्रका व्यवसायिक संघसंस्थाले यस बारेमा पर्याप्त गृहकार्य गरेर मात्र लागु गर्न माग गरेका छन् ।
कोेभिड–१९ र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले बन्द र धर्मराएका उद्योग व्यवसायलाई प्रबद्र्धन गरिनु पर्नेमा गृहकार्य बिना नै नयाँ–नयाँ प्रावधान गरिदा सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसाय बन्द हुने अवस्था आएको उनीहरुको भनाइ छ ।
सबै उत्पादनमा अनिवार्य रुपमा अधिकत्तम खुद्रा विक्री मूल्य (एमआरपी) सहितको लेबल लगाउनु पर्ने सरकारी नीति रहेको छ । तर, यो नीति व्यवहारिक नभएको भन्दै निजी क्षेत्रका व्यवसायिक संघसंस्थाले यस बारेमा पर्याप्त गृहकार्य गरेर मात्र लागु गर्न माग गरेका छन् ।
सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघ, रुपन्देहीले बिहीबार भैरहवामा पत्रकार सम्मेलन गरी अनिबार्य एमआरपी तोक्नु पर्ने प्रावधानको धेरै व्यवहारिक कठिनाइ रहेकाले कार्यान्वयन सम्भव नभएको भनेको हो । नेपालको भौगोलिक बिकटताको कारण सामानको ढुवानीमा ठूलो रकम खर्चिनु पर्ने भएकाले एउटै बस्तुको एमआरपी फरक–फरक राख्नु पर्ने अवस्था आउने उद्योगी व्यवसायीको भनाई छ ।
एमआरपी लागू गर्ने तर सरकारकै कारण उपभोक्ता ठगिने अवस्था आउनसक्ने उनीहरुले मत छ । एमआरपी लेबल तोक्न अनिबार्य गर्नु अगावै यस वारेमा सरोकारवाला निकायहरुसँग व्यापक छलफल र गृहकार्य गरेरमात्रै लागु गर्न माग उनीहरुको छ । ७ दिनको मात्र समय दिएर एमआरपी लेबललाई अनिबार्य गराइँदा बजारमा धेरै समस्या उत्पन्न हुने र ढुवानी खर्च परिवर्तन भइरहनाले एमआरपी पनि परिवर्तन गरिरहनु पर्ने समस्या आउने उद्योगी व्यवसायीको चिन्ता छ ।
२०८१ चैत १४ गते जारी नेपाल राजपत्रको सूचनामा स्वदेशमा उत्पादित तथा नेपालमा आयात हुने सबै उत्पादनमा २०८१ चैत २० देखि एमआरपी सहितको लेबल अनिबार्य गरिएको छ । छोटो अवधि दिएर एमआरपी लागू गर्दा पहिलेका
उत्पादनमा अर्कै एमआरपी र पछिकामा अर्कै हुने अवस्था आएको उद्योगी व्यवसायीको भनाई छ ।
यसअघि मुलुकभरका विभिन्न उद्योगी व्यवसायी सम्बद्ध संस्थाले विज्ञप्ति निकालेर अनिवार्य एमआरपी प्रावधानको विरोध गरेका छन् ।
