काठमाडौँ । सरकारको एकमात्र राष्ट्रिय ध्वजाबाहक एयरलाइन कम्पनी ‘नेपाल वायुसेवा निगम’लाई निजीकरण गर्ने प्रश्न बारम्बार उठ्ने र सेलाउने गर्छ । विगत केही वर्षदेखि नै वायुसेवा सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने, सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेको, नाफामा लैजान नसकेको लगायत विषयमा बहस र छलफल हुँदै आएका छन् । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा लगेर वायुसेवा निगमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव सरकारकै मन्त्रीहरुबाट आउने गरे पनि सार्वजनिक रुपमा भने त्यसको आलोचना हुने गरेको छ ।
एकपटक पुनः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वायुसेवा निगमलाई सधैँ पैसा दिएर पाल्न नसकिने बताएका छन् । उनले निगमलाई जति पैसा दिए पनि दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै फेरि पनि पैसा दिएर पाल्न खोज्नु मूर्खता हुने बताए । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २ को कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफू विगतमा पर्यटनमन्त्री हुँदाको जस्तै समस्या अहिले पनि यथावत रहेको बताए । वायुसेवा निगमलाई सधैँ पैसा दिएर चलाउँदा उन्नति हुन्छ भन्नु बाँदको हातमा नरिवल दिनुजस्तै भएको टिप्पणी गरे । बरु स्ट्राटेजिक पार्टनर खोजेर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)मा जान जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
यसअघि गत पुस २३ गते बहालवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले पनि वायुसेवा निगम दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको मात्रै बताएनन्, यो कामै नलाग्ने निकम्मा भइसकेको अभिव्यक्ति दिए । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री पाण्डेले नेपालको एक मात्रै राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम भए पनि राम्रो हवाई उडानमा क्षमता देखाउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । निगमले भएका वाइडबडी र न्यारोवडी समेत सञ्चालन गर्न नसक्नु असक्षमता भएको भन्दै उनले हवाई भाडा नियन्त्रण र नियमन समेत गर्न नसकेको बताए । सरकारले पटक–पटक नेपाल एयरलाइन्ससँग निगमलाई बलियो बनाउने विषयमा छलफल गरेको भए पनि सुधार हुन नसकेको उनको स्वीकारोक्ति थियो ।
गत भदौ ३१ गते उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वायुसेवा निगमलाई सरकार जमानी बसेर दिएको २७ अर्ब ऋण डुब्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । कर्मचारी सञ्चय कोषले दिएको उक्त ऋणमार्फत प्रतिफल आइरहेको छ कि छैन भन्दै बेलैमा लगानी उठाउनेतर्फ ध्यान दिन मन्त्री पौडेलले निर्देशन दिए । उनले सरकार ग्यारेन्टी बसेको छ भनेर मौन नबस्न आग्रह गर्दै उहाँले वायुसेवा लगायत अन्य ठाउँमा लगाएको लगानीले कस्तो प्रतिफल दिइरहेको छ ? भन्ने कुरालाई सुक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्न सुझाव दिएका थिए ।
पछिल्लोपटक मन्त्रालयले वायुसेवा निगमलाई सुधारको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न एक महिनाको समय दिएको समेत अर्थमन्त्रीले बताएका थिए । निगमको सुधारका लागि मन्त्रीस्तरबाट र संसदीय समितिमार्फत समेत अनेक पहल भए पनि सुधार भने हुन सकेको छैन । गत कार्तिक २० गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले वायुसेवा निगमको सुधारका लागि तयार गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि सुझाव समिति गठन गरेको थियो । निगमको संरचनागत र व्यवस्थापकीय व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यका लागि सुझाव समिति गठन गरेको भए पनि त्यसबाट खासै प्रतिफल हात लागेको छैन ।
यस्तै, गत पुस २५ गते वायुसेवा निगममा देखिएका समस्या र सुधारका उपाय अध्ययन गरी एक महिनाभित्र समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्न भनी सांसद शिशिर खनालको संयोजकत्वमा संसदीय उपसमिति गठन गरिएको थियो । समितिका निर्णयहरुबारे जानकारी गराउँदै समिति सभापति राजकिशोर यादवले नेपाल वायुसेवा निगम अध्ययन समितिले एक महिना भित्रमा प्रतिवेदन पेश गर्ने बताएका थिए । यद्यपि समितिले प्रतिवेदन के दियो या दिएन भन्नेबारे जानकारी छैन । यसरी पटकपटक भएका प्रयासका बाबजुद पनि वायुसेवा निगमको सुधारका लागि सरकारका मन्त्रीहरु नै हार खाइसकेका हुन् या सुधारै गर्न नचाहेका हुन् ? प्रश्न टड्कारो छ ।
