काठमाडौँ । संसदबाट पारित हुने चरणमा रहेको संघीय निजामति सेवा विधेयकमा सरकारी कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश लिएको २ वर्षसम्म सरकारका अन्य नियुक्ति खान नपाउने व्यवस्था राखिएको छ । सचिव तहको सेवामा छँदाछँदै राजीनामा दिएर राजनीतिक नेतृत्वसँगको साँठगाँठमा अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तिमा जान पल्किएका सचिववर्ग २ वर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाले एकाएक तातिएका छन् । उनीहरु कुलिङ पिरियड राख्न नहुने पक्षमा नेता तथा सभामुखसँग भेटेर उक्त व्यवस्था खारेजीका लागि तातिएका हुन् ।
बिहीबार निजामति सेवा विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियड हटाउन माग गर्दै सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालकै नेतृत्वमा वरिष्ठ सचिवहरु सभामुख, राष्ट्रिय सभाध्यक्ष लगायतलाई भेट्न पुगे । उनीहरु केही दिनदेखि नै आक्रोशित मुद्दामा राजनीतिक नेतृत्वसँग हारगुहार माग्दै दौडधुपमा देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर समेत उनीहरुले कुलिङ पिरियड नराख्न आग्रह गर्दै सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएका दिए ।
संघीय संसद सचिवालयका महासचिवसहित मुख्य सचिव र सचिवहरुको टोलीले सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेर उक्त व्यवस्था पारित नगर्न दबाब दियो । भेटपछि महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयले निजामति कर्मचारीलाई ‘डिस्क्वालिफाइड गराएर रिटायर्ड गराउन उपयुक्त नहुने’ भएकाले कुलिङ पिरियड राख्न नहुनेबारे आग्रह गरेको बताए । नियुक्ति गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित निकाय, सरकारले आफैँ गर्नसक्ने भएकाले रिटायर्ड हुँदै गर्दा कर्मचारीको अपमान गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
कुलिङ पिरियड राख्नु भनेको आफैँमा संवैधानिक विषय नभएको र कुन संवैधानिक निकायमा कुन पदाधिकारी वा कस्तो योग्यता भएको व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा संविधान आफैँले बोलेको समेत उनको भनाइ छ । पाण्डेयले निजामतिबाट आउट भइसकेको कर्मचारीलाई निजामति ऐनको विषय लागु नहुने भएकाले कुलिङ पिरियड राख्ने नै भए संविधानमा वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी, सेवा शर्तसम्बन्धी ऐनमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । जुन पदमा नियुक्ति गरिने हो त्यही सम्बन्धी कानूनमा नराख्ने हो भने संविधान विपरीतको काम हुने उनको तर्क छ ।
निजामति विधेयकमा लामो छलफलपश्चात सहमति जुटाएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा भने कुलिङ पिरियडको व्यवस्था जायज रहेको बताउँछन् । निजामति सेवा विधेयकमा कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म सबैको चित्त बुझाउन नसकिने भन्दै उनले अहिले सचिववर्गमा स्वार्थको खेल देखिएको बताए । सचिवहरुको पछिल्लो दौडधुपबारे टिप्पणी गर्दै सभापति खतिवडाले निजामति विधेयक भनेको कर्मचारीको संविधान भएको रस्वार्थको द्वन्द्वका कारणले मुख्यसचिव, सचिवहरु आफैँले गरेको निर्णय उल्ट्याउन अर्को ठाउँमा गएको उदाहरण धेरै देखिएको बताए । कुलिङ पिरियड राख्दा कोही पनि कर्मचारीमाथि अविश्वास गरेको नठहरिने र अपमान पनि नहुने भन्दै उनले ३० वर्ष सेवा गरिसकेपछि दुई वर्ष आराम गरेर आवश्यक परेको बेलामा पुनः सरकारका लागि काम गर्न आउन भनेको बताए । राजनीतिक नेतृत्वसँग कुरा गरेर फाइदा लिने कामको अन्त्य गर्न कुलिङ पिरियड राखिएको उनको दाबी छ ।
यसअघि गृहमन्त्री रमेश लेखकले निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडको अवधि र सेवा उमेर हदमा देखिएको मतान्तरलाई शीर्ष राजनीतिक सहमतिबाट टुंगो लगाउने बताएका थिए । सबै प्रमुख पार्टीका सांसद र राजनीतिक नेतृत्वचाहिँ उक्त व्यवस्था राख्ने पक्षमा नै देखिए ।
कुलिङ पिरियडलाई आराम समयावधि पनि भनिन्छ । सरकारी सेवामा सेवारत कर्मचारी सेवा अवधि सकिएको निश्चित समयभित्र (मानौँ २ वर्ष) कुनै संवैधानिक वा राजनीतिक नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था नै कुलिङ पिरियड हो, जुन अब बन्ने निजामति ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । यसरी कुलिङ पिरियड राख्दा उपल्लो दर्जाका कर्मचारी (सचिव, मुख्यसचिव)लाई अनुशासित बनाउने र राजनीति र प्रशासनबीचको अनुचित साँठगाँठ अन्त्य हुने विज्ञहरुको तर्क छ । तर कुलिङ पिरियडको व्यवस्था उल्ट्याउनका लागि मुख्यसचिवकै नेतृत्वमा एकाएक सचिवहरु शक्तिकेन्द्र धाउन थाल्नुले उनीहरुभित्रको पदलोलुपतालाई झल्काएको छ । यससँगै कर्मचारीका लागि मात्र कुलिङ पिरियड किन हुने र राजनीतिक नियुक्ति खानेहरुको हकमा किन लागु नहुने भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।
