काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आफूहरूले गरेको सिफारिसहरू न्युन मात्रै कार्यान्वयन हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

मङ्गलवार आयोगको २५ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले आयोगले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै विभिन्न सिफारिस गर्दै आएको भए पनि ती कार्यान्वयन न्यून मात्र हुने गरेको बताए । 

क्षतिपूर्तिको हकमा केही कार्यान्वयन भए पनि कारबाहीका लागि गरिएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्दै अध्यक्ष मगरले साेही दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको जिकिर गरे । अध्यक्ष मगरले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ५८ वटा मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएको र सो अवधिमा एक सय ६४ वटा उजुरीहरू फछ्र्यौट गरिएको जानकारी दिए । उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सिर्जना भएका दायित्वहरू सरकारबाट कार्यान्वयन हुन सके मात्र मानवअधिकारको उपयोगितामा सहजता आउने धारणा राखे ।

उनले भने, “नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सिर्जना भएका दायित्वहरू कार्यान्वयन हुन सके मात्र मानवअधिकारको उपयोगितामा सहजता आउँछ । आर्थिक वर्ष २०८१ ०८२ को प्रारम्भदेखि हालसम्मको अवधिमा आयोगमा मानवअधिकारको उल्लङ्घनसम्बन्धी ५८ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् भने एक सय ६४ वटा उजुरीहरू फछ्र्यौट गरिएको छ । आयोगले आफ्नो स्थापनाकाल देखि नै विभिन्न सिफारिस गर्दै आएको छ । तर आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन न्यून रहेको छ । क्षतिपूर्तिको हकमा केही कार्यान्वयन भएपनि कारबाहीका लागि गरिएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् । यसरी कारबाहीका लागि आयोगबाट गरिएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नहुँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ ।” 

मुलुकले दायित्वहरू पूरा गरे-नगरेको विषयमा निगरानी गर्ने तथा दायित्व बहन गराउनका लागि उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी आयोगसँग रहेको पनि स्पष्ट पारे ।