काठमाडौँ । राजतन्त्र ढालेर गणतन्त्र घोषणा गरेकै दिन जेठ १५ मा राप्रपा र राजावादी समूहले आन्दोलन सुरु गर्दैछन् । गणतन्त्र ढालेर राजतन्त्र पुनस्थापित गर्ने उनीहरुको हुँकार छ । वर्तमान व्यवस्थाका कमजोरी र भ्रष्ट दलीयतन्त्रप्रति विरक्त भएका जनताको ध्यान आफूतिर मोडेर आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन सकिन्छ कि भन्ने उनीहरुको रणनीति छ । मंगलवारदेखि संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र स्थापनाको माग राख्दै अनिश्चितकालिन आन्दोलन गर्ने तयारी छ । यद्यपि प्रजातन्त्रसहितको राजतन्त्र पनि दशकौँ भोगेका जनताले राजालाई पनि विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन भने दलतन्त्रप्रति पनि सन्तुष्ट छैनन् । यस्तोमा अबको राजनीतिक धार कता मोडिएला, अहिले विभिन्न अन्यौलपूर्ण चासो र विश्लेषण बढेका छन् ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन वर्तमान व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक हुने बताउँछन् । उनले शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक बाटोबाटै आफूहरुले परिवर्तन खोजेको बताउँदै बरु सत्तामा रहेकाहरु नै परिस्थिति भड्काउन लागिपरेको आरोप लगाए । भारतमा १९० वर्ष पुरानो ब्रिटिश शासन अहिंसात्मक आन्दोलनबाटै अन्त्य भएको उदाहरण दिँदै लिङदेनले नेपालमा पनि जनताले शान्तिपूर्ण तर व्यापक आन्दोलन गरेमा यो व्यवस्था पलभरमै ढाल्न सकिने दाबी गरे । उनले सत्तामा रहेका केही व्यक्तिहरुले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि देशको आर्थिक, सामाजिक र शान्तिसुरक्षाको अवस्थालाई नाजुक बनाएको आरोप पनि लगाएका छन् । 

देश लुटेर बसेका केही मान्छेबाहेक अहिले सबैको मनमा देशको अवस्था ठिक नभएको भन्ने लागेको लिङदेनको टिप्पणी छ । देश बिग्रिएमा पनि अहिलेका नेताहरुको केही नबिग्रिने तर आम युवाहरुको भविष्य भने बर्बाद हुने उनी बताउँछन् । देशको भविष्यसँग आजका युवाहरुको भविष्य समेत जोडिएकोले देश बिग्रिन लागेको जानकारी गराउन युवाहरुलाई आफ्नो आन्दोलनमा आमन्त्रण गरिएको उनको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने रैती बन्न चाहने समूहले अराजकता फैलाउन खोजेको आरोप लगाउँदै जेठ १५ मा पूरै काठमाडौँ नियन्त्रणमा राख्न आफ्नो पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएपछि विवादमा परेका छन् । राप्रपा र राजावादी समूहको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको काउन्टरमा प्रधानमन्त्रीले उत्तेजक अभिव्यक्ति र निर्देशन दिनु लोकतन्त्र र विधिको शासनविरुद्ध रहेको भन्दै विभिन्न धारबाट विरोध एवं आलोचना समेत भएको छ । आईतवार एक प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वडाअध्यक्षहरुलाई  प्रशिक्षणमा ध्यान दिन र त्यसपछि १५ गतेको कार्यक्रममा पूर्ण रूपमा समर्पित हुन निर्देशन दिए । राजावादीहरू कुनै महान् उद्देश्यका लागि लडिरहेको नभएको भन्दै खुलेर प्रतिवाद गर्न, दिनभरजसो काठमाडौँलाई नियन्त्रमा राख्न एमाले कार्यकर्ताहरूलाई उनले निर्देशन दिए ।

ओलीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति राजावादी समूहले मात्र आपत्ति जनाएन, मानव अधिकारवादीले पनि ध्यानाकर्षण गराए । मंगलबार राप्रपा संसदीय दलको बैठकले जेठ १५ गते राप्रपा लगायत दलहरु मिलेर हुने प्रदर्शनलाई हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्ने निर्णय नै ग¥यो । सोमबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो उत्तेजक अभिव्यक्ति आउनु चिन्ताजनक विषय र विधिको शासन विपरीत रहेको भन्दै विज्ञप्ती जारी ग¥यो । सत्तारुढ दल काँग्रेसकै महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्रीको उक्त टिप्पणी अशोभनीय रहेको भन्दै आइन्दा सोचेर बोल्न चेतावनी दिएका छन् । कसैले पनि उत्तेजनामा ल्याउने काम गर्न नपाइने भन्दै प्रधानमन्त्रीले स्वयं उत्तेजक अभिव्यक्ति दिनु कल्पनाबाहिरको कुरा भएको उनको भनाइ छ ।

सत्तारुढ दल काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यत्तिको जिम्मेवारी काँग्रेसले नलिने समेत स्पष्ट पारेको छ । शान्तिपूर्ण तरिकाले विरोध तथा प्रदर्शन गर्न संविधानले नै अधिकार दिएको तथ्य स्वीकार्दै काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीले भड्काउन नपाउने र आन्दोलनकारीले पनि संविधानविपरीतका गतिविधि गर्न नपाउने निष्कर्ष निकालको छ । विरोध र आलोचना सुन्नै नचाहने तथा आफू र आफ्नो पार्टी एमालेभन्दा अरुको अस्तित्व नै देख्न नसक्ने अहंकार एवं निरंकुशता प्रधानमन्त्री ओलीमा देखिन्छ । जसलाई उनले पटकपटक व्यवहारमा समेत दर्शाइसकेका छन् । जेठ १५ हुने व्यवस्थाविरोधी आन्दोलन र काउन्टरमा उत्रिने एमालेको तयारीले मुठभेडकै खतरा निम्तिन सक्ने देखिन्छ ।