
काठमाडौँ । नेपालको संसदीय प्रणालीमाथिका प्रश्नहरु पेचिला बन्दै गएका छन् । संसदको भूमिकालाई सरकारले नै प्रभावकारी बनाउन नचाहेकोदेखि ससंदप्रति सरकार जवाफदेही बन्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । संसदको नेतृत्वकर्ताहरुले नै सांसदको भूमिका र कर्तव्यप्रति चित्त नबुझाएको देखिन्छ, भने कतिपय ठाउँमा संसदको नेतृत्व गर्नेहरुले समेत निष्पक्षता कायम गर्न नसकेको प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
असार १६ गतेलाई नेपालमा संसद दिवसको रुपमा मनाइन्छ । सोही अनुसार सोमबार ६७ औंं संसदीय दिवस मनाइएको छ । तर, हालसम्म संसदले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कस्ता रेकर्डहरु राख्यो ? लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि कति योगदान दियो ? जनताका आवाजहरु कसरी पेश भए ? तमाम प्रश्न र प्रजातन्त्रको कसीमा यसलाई राखेर हेर्न थालिएको छ । संसदमा जनताको प्रतिनिधित्व हुने र जनताका आवाजले स्थान पाउने विश्वास आम हो । तर, नेपालको संसदमा सभामुखको भूमिकालाई लिएर उठ्ने प्रश्न, दलीय प्रभाव, निष्पक्षताको अभावजस्ता विभिन्न विषयले पनि संसदीय प्रणालीमाथिका प्रश्नहरु पेचिला बनिरहेका छन् ।
अहिलेको नेपालको संसदले पनि यी र यस्तै प्रश्नको सामना गरिरहेको छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुका अनेक आकांक्षा, प्रणालीविरोधि गतिविधि र यसको विकल्प खोज्छु भन्नेहरुलाई समेत समेटेर लैजानुपर्ने बाध्यतामा रहेको संघीय संसद अपेक्षाभन्दा प्रश्नको चपेटोमा परिरहेको छ ।
यस्तोमा संसदभित्र चलिरहेको विवाद, अभ्यास, सांसदका आचरण र कामबारे सभामुखलाई चित्त बुझेको देखिन्न । उनले बाहिर उठेका रिस संसदमा पोख्नेदेखि प्रणालीविरुद्धका आवाजले गर्दा संसदले प्रणालीगत अभ्यास गर्न नसकेको भन्न थालेका छन् । संसदको प्रभावकारितामाथि प्रश्न खडा गर्नेमात्र नभई संसदीय व्यवस्था र प्रणालीमाथि चुनौती खडा गर्ने वितण्डाहरु भोगिरहेको उल्लेख गर्दै व्यवस्था र प्रणालीको रक्षाका लागि एकजुट हुन जरुरी रहेको सभामुख देवराज घिमिरेको आग्रह छ ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुखले यस्तो जिकिर गर्दै गर्दा राष्ट्रियसभा पनि गन्जागोल अवस्थाबाट अछुतो भने देखिन्न । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सांसदहरू र सरकार दुवै गम्भिर नभएकाले गम्भिर बन्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।
संसदीय अभ्यास, नेपालको शासन प्रणाली, राजनीतिक तानातान लगायतका विषयले जटिलता भने देखिन्छ । यस्तोमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संसद लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारशिला भएको त बताउने गर्छन्, तर सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेको छ त ? यस्ता प्रश्नको जवाफ भने कूटनीतिक र राजनीतिक रुपमा दिने गर्छन् । नेपालमा कुनै न कुनै कोणबाट संसदीय प्रणालीमाथि पटक पटक प्रहार भएको दाबी गर्ने मन्त्री चौरसियाले अहिले पनि तानाशाहीहरुलाई कारबाही नगरेका कारण उनका अवशेषहरु पटक पटक टाउको उठाउने गरेको जिकिर गरिरहेने गरेको बताइरहेका छन् ।
संसदीय अभ्यास, संसदमा पेलेर अघि बढ्ने परम्परा, प्रतिपक्षीलाई मिलाएर लैजाने प्रयासको कमी, राजनीतिक कोपभाजनमा संसदलाई पारिदिनेदेखि सभामुख स्वयंले पनि निष्पक्षता कायम गर्न नसक्नुले प्रश्न पक्कै उठाएको छ । तर, यसको निराकरणका लागि लोकतान्त्रिक र राजनीतिक नैतिकताको कसीमा रहेर संसद सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन ।