काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति नेपालको संसदीय प्रणालीमा एक महत्वपूर्ण समिति हो, जसले शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । यस समितिको उद्देश्य सरकारका नीति, कार्यक्रम र तिनको कार्यान्वयनको अनुगमन, मूल्यांकन र आवश्यक सुधारका लागि सुझाव दिनु हो । तर, समितिको वर्तमान सभापति, नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडा बारम्बार विवादमा तानिँदै आएका छन् । पछिल्लो समय समितिको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र व्यक्तिगत आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । घडी चोरी प्रकरण, एनजिओको खाजा विवाद, निजामती विधेयकमा अनधिकृत हेरफेर र अन्य घटनाहरूले खतिवडाको छवि धमिलो बनाएको छ ।

विधेयकमा मिलेमतोको आरोप

खतिवडामाथि हालै लागेको गम्भीर आरोप हो– संघीय निजामती सेवा विधेयकमा मिलेमतो । कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामा दिएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति खान नपाउने कानुनमै व्यवस्था गर्न संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा सर्वसम्मति भएको थियो । तर, समिति सभापति रामहरि खतिवडाको चलखेलमै वरिष्ठ प्रशासकहरूका स्वार्थ संघीय निजामती सेवा विधेयकमा घुसाएर प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएको छ । यही विषयले प्रतिपक्षी दलहरुले उनको राजीनामा माग्न थालेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले समितिका सभापति खतिवडा र समितिका सचिवको राजीनामा मागेका छन् । 

त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि सभापति खतिवडाको राजीनामा मागेको पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले सामाजिक सञ्जालमार्फत खतिवडाको राजीनामा माग्दै भनेका छन्, ‘निजामती विधेयकमा तपाईँले रोस्ट्रमबाट भनेको र आएको फरक कसरी आयो? सुधार्नुस्, या राजीनामा दिनुस् ।’ त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले पनि खतिवडाको राजीनामा माग गरेका छन् । 

घडी काण्डले छविमा कालो दाग

रामहरी खतिवडालाई सबैभन्दा ठूलो विवादले घेरेको घटना हो– रोलेक्स घडी काण्ड । २०७३ सालमा खतिवडामाथि रोलेक्स घडी चोरेको आरोप लाग्यो । पूर्वसेनापति छत्रमान सिंह गुरुङको छोराको १४ लाख मूल्य पर्ने घडी सांसद खतिवडाको गोजीमा भेटिएको थियो । उनले ‘झुक्किएर पकेटमा परेको’ स्पष्टीकरण दिए पनि उक्त काण्ड अहिलेसम्म पनि उनको आलोचनाको विषय बनेको छ ।

एनजिओको खाजा विवाद

२०८१ असार २ गते समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि छलफलको एजेन्डा थियो । तर, बैठकअघि नै ‘नेसनल फोरम अफ पार्लियामेन्टेरियन अन पपुलेसन एन्ड डेभलपमेन्ट नामक एनजिओले खाजाको व्यवस्था गरेको खुलासा भएपछि विवाद उत्पन्न भयो । तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने बैठक बहिष्कार गर्दै बाहिरिएपछि बैठक नै स्थगित भयो । खतिवडाले संघीय मामिला मन्त्रालयले खाजा दिएको दाबी गरे पनि समितिको स्वायत्तता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ । 

खतिवडामाथि मानव तस्करीको आरोप पनि लागेको छ । मन्त्रालयको पीए हुँदा उनले तत्कालीन मन्त्री बलबहादुर राईको नक्कली दस्तखत गरेर पाँच जनालाई जापान पठाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर, उक्त आरोप भने औपचारिक पुष्टि भएको छैन । 

यस्तै, जाजरकोट–रुकुम भ्रमणका क्रममा समितिको बजेटबाहिर सांसदहरूको हवाई टिकट व्यवस्था गरिएको विषय पनि आलोचित बन्यो । खतिवडाले यसलाई मानवीय विषय भन्दै बचाउ गरे । तर, पारदर्शिता नहुँदा त्यो कदमसमेत विवादास्पद बन्यो । समिति सभापति खतिवडाको नेतृत्वमा बारम्बार उठेका विवादहरूले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निष्पक्षता, प्रभावकारिता र विश्वसनीयता माथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । व्यक्तिगत आचरणदेखि निर्णय प्रक्रियासम्म फैलिएका यी विवादले उनको राजनीतिक भविष्यलाई चुनौतीपूर्ण बनाइरहेको छ ।