काठमाडौँ । निजामति विधेयकमा भएको बदमासीसँगै संसदको गरिमा नै डगमगाएको छ । विधि निर्माणको सर्वोच्च थलो संसद मै सांसदलाई निरिह बनाउँदै भएको बदमासी निकै डरलाग्दो छ । प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने निर्वाचन मार्फत् जनताले आफ्नो प्रतिनिधि संसदमा पठाउँछन् । जनताको हित उनीहरु नै प्रतिनिधित्व गर्छन्, र जनताको स्वार्थ रक्षाको लागि नै उनीहरु काम गर्छन् भन्ने जनविश्वास रहे पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको बदमासीले जनताको उक्त विश्वास खण्डित भएको छ ।
प्रचण्डले फेरि सम्झिए जनयुद्ध !
निजामति विधेयकमा सांसदले सर्वसम्मत रुपमा राखेको कुलिङ पिरियडलाई नै निस्प्रवाहित गर्ने गरी विधेयकमा भएको बदमासीको अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि समिति कै बदमासीलाई संकेत गर्दै संसदीय व्यवस्था ‘खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने’ प्रणाली भएको टिप्पणी गरेका छन् । समितिको प्रतिवेदन माथि भइरहेको छेडखानी त्यस्तै रहेको उनको भनाइ छ । निजामति विधेयकमा कुलिङ पिरियडबारे बोल्दै उनले देखाउँदा खसीको टाउको देखाइएको तर बेच्दा कुकुरको मासु बेचेको जस्तो रहेको टिप्पणी गरे ।
माओवादीबाटै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको अनुभुति पनि आफूलाई पंगु बनाइएको भन्ने छ ।
माओवादी मात्र, रास्वपा पनि अहिले विधेयकमा भएको बदमासीको विरोधमा उभिएको छ ।
रास्वपाको विरोध !
हुन त रास्वपा निरन्तर संसदको बैठक बहिस्कार गरिरहेको छ । उसले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्च स्तरीय छानविनको माग राख्दै बैठक बहिस्कार गरिरहेको हो । यही बीचमा कानून निर्माण देखिएको बदमासीलाई उसले संसद सार्वभौमिकता माथिको प्रहारको संज्ञा दिएको छ । विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडमा गरिएको हेरफेरप्रति आपत्ति जनाउँदै संलग्नहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनको माग पनि गरेको छ ।
तर, माओवादी अब समिति सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामाको मागबाट पछि हटि सकेको छ । उसले छानविनको माग त गरेको छ । तर, सभामुख कै भूमिकालाई लिएर ऊ सशंकित छ ।
कानून निर्माणमा भएको बदमासी समान्य विषय होइन, तर, यस विषयमा जुन तदारुकताको साथ छानविन र जिम्मेवारी महुसुुस गर्दै अग्रसरता लिनु पर्ने थियो । त्यस्तो नहुँदा जे बदमासी भयो, त्यसैले निरन्तरता पाउने त होइन भन्ने जोखिम बढ्दो छ ।
