काठमाडौँ । यही असार ८ गते संसदको रोस्टमबाट स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले नेपालका ५ जिल्लाबाहेक बाँकी ७२ जिल्ला विदेशीलाई दिने हो ? भन्दै कटु व्यंग्य गरे । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफलका क्रममा उनले प्रभावशाली नेता र मन्त्रीहरुका ५ जिल्लालाई मात्र बढी बजेट तथा योजनाहरु छुट्याएर बाँकी जिल्लालाई हेला गरिएको भन्दै उनको व्यंग्यात्मक आक्रोश थियो त्यो । बजेटको समानुपातिक वितरणमा अन्याय भएको भन्दै ५ जिल्लालाई नेपालमा राखेर अन्य ७२ जिल्लालाई अमेरिका, भारत वा चीनलाई लिजमा दिनुपर्ने आशयको उनको अभिव्यक्ति संसदबाटै हटाउन लगाइयो । अमरेशकुमार बोल्दाबोल्दै सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नियमापत्ति जनाएर उक्त अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गरे । त्यसपछि, सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद सिंहले अरु मुलुकको नाम लिएर नेपालको भूमिलाई दिए हुन्छ भनेर बोलेको भन्दै उक्त कुरा संसद्को रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिए ।

ठीक यस्तै घटना संसदीय समितिमा आइतबार (असार २२ गते) देखिएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सबै सरकारी संस्थान र निगमहरु निजीकरण गर्ने प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाए । उनले सबै चिज निजीकरण गर्ने भए भोलि देशकै प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार पनि कुनै विदेशीलाई सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताए । नत्र सिंहदरबार र शासन सत्ताको के नै अर्थ रह्यो ? जबकि सम्पूर्ण चीज निजीकरण गर्ने भए सरकारको के अर्थ ? सुवालको आशय यही हो । उनले वायुसेवालाई व्यवस्थापन करार वा शेयर निस्कासन वा बिक्री नगर्ने प्रस्ताव विधेयकमै ल्याउनुपर्ने माग गरे । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै सुवालले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ एकमात्र सरकारी वायुसेवालाई निजीकरण गर्नका लागि बाटो खुला गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । सरकारले केही गर्न नसक्ने अनि एउटा व्यक्तिको कम्पनीले देश चलाउने भनेझैँ विधेयक ल्याइएको भन्दै यसलाई सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

सोही समितिमा सांसद राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले थप घतलाग्दो अभिव्यक्ति दिइन् । उनले नेपालका नेताहरुको रगतमा नै भ्रष्टाचार रहेको बताइन् । सरकारी वायुसेवा निगम निजीकरणको प्रसंगमा बहस भइरहँदा उनले उड्दै नउड्ने जहाज किन्ने र चल्दै नचल्ने विमानस्थल बनाउने अनि वायुसेवा चलाउन सकिएन भन्ने नेताहरु भ्रष्टाचारबाहेक केहीका लागि लायक नरहेको बताइन् । उनले भ्रष्टाचार र राजनीतिक नियुक्तिमा नेताहरु व्याप्त भइसकेको भन्दै अब जहाज चढ्दा मानिसले आफ्ना भगवान्हरु पुकार्दै चढ्नपर्ने स्थिति अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन् । सुरक्षित गन्तव्यमा पुग्छौँ भन्ने विश्वासका साथ चढ्न पाउने र नातागोताले पनि आफ्ना मान्छे सुरक्षितसाथ गन्तव्यमा पुग्छन् भन्ने विश्वास गर्नसक्ने स्थिति बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । 

सांसद अमरेशकुमारले पनि वैदेशिक ऋण लिएर आम्दानी नहुने ठाउँमा लगानी गर्दै भ्रष्टाचार बढिरहेको बताए । भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु बनेको तर प्रयोगमा आउन नसकेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले ती विमानस्थलहरु कमिसन र भ्रष्टाचारकै लागि बनेको बताए । थप भ्रष्टाचार गर्नकै लागि वैदेशिक ऋण लिने काम नगर्न उनको आग्रह थियो ।

यसरी नीति निर्माण तहमा रहेका जिम्मेवार नेता तथा सांसदहरुबाटै घरी सिंहदबार विदेशीलाई जिम्मा दिनुपर्ने र घरी ७२ जिल्ला विदेशीलाई लिजमा दिनुपर्नेजस्ता अभिव्यक्ति आउनु मुलुकमा चरम भ्रष्टाचार, अराजकता, मिलेमतो तथा पूर्वाग्रही सोच रहेको प्रमाण हो । भैरहवा र पोखरा विमानस्थल यसको तथ्य हुन्, जहाँ विदेशी ऋण लिएर भ्रष्टाचार भएको संसदीय समितिकै प्रतिवेदनले दखाइसकेको छ । बजेट वितरणमा होस् अथवा कुनै आयोजना निर्माणमा, नेता तथा मन्त्रीहरुले हेर्ने भनेको कमिसन, भ्रष्टाचार तथा आगामी निर्वाचनको स्वार्थ मात्रै देखिन्छ । यस प्रवृत्तिले देशलाई कहाँ पुर्याउने हो, आम मानिसको चिन्ता यति मात्रै त हो ।