काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्न ल्याइएको बहुप्रतिक्षित विद्यालय शिक्षा विधेयक पुनः राजनीतिक दल, शिक्षक महासंघ र सरकारबीचको स्वार्थको दहमा फँसेको छ । सत्तारूढ कांग्रेस खुला प्रतिस्पर्धा हटाएर राजनीतिक सिफारिसका शिक्षकलाई स्थायीत्व दिलाउने पक्षमा उभिदा महासंघ विगतमा भएका २७ बुँदे सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयनको अडानमा छ ।
यता, महासंघ शिक्षक भनेकै शिक्षा भएकाले शिक्षक र विद्यार्थीलाई अलग गरेर हेर्न मिल्दैन भनिरहेको छ । तर, विधेयकको मूल विषय गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यार्थी हित राजनीतिक र संस्थागत रस्साकस्सीमा ओझेलमा परेको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति भइसकेको अवस्था छ । तर, प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित हुन सकेको छैन । यसले गर्दा विधेयक फेरि अनिश्चितताको भूमरीमा परेको छ ।
अहिले सांसद र शिक्षकहरूबीच ‘यसपालि पनि शिक्षा विधेयक आउँदैन’ भन्ने चर्चा व्यापक भइरहेको छ । सरकार, प्रमुख राजनीतिक दलका सचेतकहरू र नेपाल शिक्षक महासंघबीच विधेयक असार १५ भित्र पारित गर्ने सहमति भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
समितिले महासंघसँग सहमतिका लागि दिएको ५ दिनको समय सकिएर १० दिन बितिसक्दा पनि समिति बैठक बसेको छैन । यसले गर्दा विधेयक अब प्राथमिकतामा नरहने आशंका बढेको छ । यसैबीच, शिक्षक महासंघले आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिएको छ ।
कांग्रेसको अडान विधेयकको प्रमुख बाधा !
शिक्षा समितिको सचिवालयले विधेयक पारितको तयारी पूरा गरिसकेको अवस्थामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेको अडानले छलफल रोकिएको हो ।
सामुदायिक विद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धा हटाएर राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त भएका राहत, प्राविधिक र उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकहरूलाई स्वतः स्थायी बनाउन चाहन्छ, कांग्रेस भन्ने आरोप रहेको छ । यसै कारणले विधेयक पारित प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको भनिन्छ ।
कांग्रेसका सांसद र शिक्षकहरुमाथि कस्ता छन् आरोप ?
शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर सुधारभन्दा पनि शिक्षकहरूको माग पुरा गर्न कांग्रेस सांसदहरू सक्रिय देखिएको आरोप सतहमा छ । यता, शिक्षक महासंघमा दलगत आवद्ध नेताहरूको दबाबले विधेयक पारित प्रक्रिया प्रभावित बनेको देखिन्छ ।
शिक्षाजस्तो आधारभूत क्षेत्रमा राजनीतिक भागबण्डा लाद्नु केवल वर्तमान शिक्षाको गुणस्तरमा आँच पु¥याउनु मात्र होइन भावी पुस्तालाई पनि राजनीतिक सञ्जालको कैदी बनाउने कार्य भएको शिक्षाका जानकारहरूले बताउँने गरेका छन् ।
विधेयक किन रोकियो ?
– शिक्षकको आवधिक बढुवा तृतीय श्रेणीमा १० वर्ष र द्वितीय श्रेणीमा १२ वर्षको सेवा अवधि तथा औसत ९० अंकको मूल्यांकनको आधारमा गरिने प्रस्तावमा सहमति जुट्न नसक्दा समस्या आएको हो । महासंघ औसत अंकको सट्टा तोकिएको मूल्यांकन प्रणाली लागू हुनुपर्ने अडानमा छ ।
– अस्थायी शिक्षकको स्थायीत्व, विभागीय कारबाही, इसिडी शिक्षकको अवस्था लगायत विषयमा महासंघले सरकारसँग भएको सहमति अनुसार व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखेको छ ।
– शिक्षक सरुवा, दरबन्दी मिलान, ट्रेड युनियन अधिकार, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको पुनस्र्थापना लगायतका विषयमा महासंघ र सरकारबीच सहमति जुट्न नसकेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको २७ बुँदे सहमति नै आफ्नो आधिकारिक धारणा भएको भन्दै महासंघ त्यसैअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।
महासंघले विगतमा सरकारसँग भएका सहमति उल्लङ्घन गर्दै एकतर्फी रूपमा विधेयक अघि बढाए त्यसलाई अमान्य ठहरिने स्पष्ट पारेको छ ।
हाल विधेयक राजनीतिक दलहरू, शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको आ–आफ्नै स्वार्थको द्वन्द्वमा फसेको छ जसको मारमा लाखौं विद्यार्थी र अभिभावक परेका छन् ।
२७ बुँदे सहमतिको प्रमुख अंशः
– संघीय कानुन र मापदण्डअनुसार शिक्षक सरुवा तथा बढुवा हुनु पर्ने, स्थानीय तहको एकलाधिकार नरहने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनः स्थापना गर्ने ।
– लामो समयदेखि कार्यरत राहत र अस्थायी शिक्षकलाई उमेर हद नलाग्ने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउने–महासंघको ७५÷२५ को माग, तर समितिमा ६०÷४० को सहमति । संघीय सरकारले शिक्षकमाथि सेवा सुरक्षा तथा वृत्ति विकासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने महासंघको माग, तर समितिको भनाइ अनुसार संविधानअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने पक्षमा रहेको छ ।
– विद्यालयको संरचनाभित्र इसिडी शिक्षक राख्ने सहमति भए पनि उनीहरूलाई शिक्षक मान्ने वा नमान्ने विषयमा विवाद कायमै छ ।
राजनीति हाबी भएको टिप्पणी
शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयक ‘शिक्षक विधेयक’ मा परिणत भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय सुधारको स्पष्ट खाका नबनाई सरकारले अन्धाधुन्ध निर्णय गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । थापाका अनुसार शिक्षामा सुधार ल्याउन शिक्षकहरूलाई विद्यार्थीप्रति उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ ।
तर, महासंघको भनाइमा शिक्षक, शिक्षा र विद्यार्थी एक अर्कासँग गहिरो रूपमा आबद्ध छन् भन्ने धारणा प्रष्ट देखिन्छ । उनीहरूको तर्क अनुसार शिक्षकलाई छुट्टै हेरेर शिक्षा सुधारको कल्पना गर्नु व्यावहारिक छैन । त्यसैले उनीहरू शिक्षा नीति निर्माणमा शिक्षकको भूमिका केन्द्रीय हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।
दशक लामो असन्तुष्टि
शिक्षकहरूको असन्तुष्टि हिजोआजको होइन । यो एक दुईवर्ष यताको पनि होइन । उनीहरुले देखाएको असन्तुष्टिको आयु १० वर्षको यात्रातर्फ सोझिने तरखरमा छ ।
ठ्याक्कै भन्दा २०७४ सालदेखि सुरु भएको हो, शिक्षकहरुको असन्तुष्टि । परिस्थिति थियो, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको फेरबदल । यस ऐनले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको मातहतमा ल्यायो ।
स्थानीय तहले शिक्षा ऐन बनाएर शिक्षक सरुवा र विद्यालय व्यवस्थापनमा काम गर्न थाल्यो । स्थानीय तहलाई दिइएको यहि अधिकार शिक्षकका लागि टाउको दुखाईको विषय बन्यो । हस्तक्षेप भयो भन्दै शिक्षकहरू आन्दोलित बने । चरणबद्ध आन्दोलन गरे ।
शिक्षकले गरेका आन्दोलनको ग्राफ
– २०७५ मा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन
– २०७८ मा शिक्षकको ३४ बुँदे माग र आन्दोलन
– २०७९ मा तत्कालीन मन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँग ५१ बुँदे सहमति
– २०८० असोज २ मा सरकारसँग ६ बुँदे सहमति
– २०८१ चैत १५ देखि २९ दिन लामो आन्दोलन
शिक्षक र सञ्चालकका आफ्नै सुर, विद्यार्थीको भविष्यबारे बहस खोई ?
हालसम्म १६ पटक संशोधन भइसकेको २०२८ सालको पुरानो ऐन नै अझै लागू छ । शिक्षकहरू विद्यालय शिक्षालाई संघीय तह वा संविधानको अनुसूची ९ मा राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
तर, राजनीतिक दल, शिक्षक महासंघ, र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको स्वार्थको संघर्षका कारण विद्यार्थी र अभिभावक अन्योलमा परेका छन् । सबैभन्दा पीडादायी पक्ष भनेको सारा विवाद शिक्षक, दल र सञ्चालकहरूको वरिपरि घुमेको छ । तर विधेयकको मूल केन्द्र विद्यार्थी बारे ठोस छलफल सार्वजनिक बहसमा छैन ।
नीति निर्माणको केन्द्रमा विद्यार्थीको सिकाइ गुणस्तर, पहुँच, समावेशिता र संरक्षणजस्ता पक्षहरू रहनु पर्ने हो । तर अहिलेको बहसमा शिक्षालाई राजनीतिक व्यवस्थापनको औजार मात्र बनाइएको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक अहिले केवल कानुनी दस्तावेज नभएर समग्र शिक्षाको भविष्य निर्माणको आधार हो । तर यो प्रक्रियामा दलहरू सत्ता स्वार्थमा, महासंघ संस्थागत स्वार्थमा र सरकार शून्य समन्वयमा देखिन्छ । नतिजास्वरूप लाखौं विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
