इतिहासलाई फर्केर हेर्दा-  संसारका अधिकांश तानाशाहहरू सैन्य विद्रोहबाट मात्र होइन, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र भारी जनमतकै बलमा शक्तिमा उदाएकाे भेटिन्छ । जब कुनै सरकारले जनमतलाई 'निरंकुश बन्ने अनुमति'  को रूपमा बुझ्न थाल्छ, तब लोकतन्त्रको क्षयीकरण सुरु हुन्छ। आज नेपालको राजनीतिमा पनि करिब दुई तिहाइ नजिककाे जनमत पाएकाे सरकारकाे अध्यादेश मोह, संसदप्रतिको उदासीनता र दुई-तिहाइको मौनताले यस्तै गम्भीर प्रश्नहरू जन्माउँछ । के नेपाल त्यस्तै मार्गतिर अग्रसर छ ? कि यी चर्चाहरूमा कुनै तुक छैन ? आउनुस्, इतिहासकाे आलाेकमा वर्तमानका घटनाक्रमलाई राखेर केही चर्चा गराैं । 

जनमत र जवाफदेहिताको खाडल

लोकतन्त्र केवल संख्याको खेल मात्र होइन, यो त प्रक्रिया र मर्यादाको पद्धति हो। जब सरकारले संसदलाई छलफलको थलोभन्दा बढी 'अवरोध' को रूपमा देख्न थाल्छ, तब जन्मिन्छ अध्यादेश संस्कृतिको जन्म हुन्छ। संसद चालु नभएको अवस्थामा ल्याइने आकस्मिक कानुन (अध्यादेश) लाई शासन सञ्चालनको मुख्य हतियार बनाउनु भनेको विधायिकाको मानमर्दन गर्नु हो। संसद अधिवेशन आव्हान भइसकेकाे अवस्थामा त्यसलाई स्थगन गरेर ८ वटा अध्यादेश सरकारले ल्याएकाे सन्दर्भ स्मरणीय छ । 

अझ गम्भीर विषय त प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही नहुने प्रवृत्ति हो। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना हरेक पाइलाको हिसाब जनप्रतिनिधिलाई दिनुपर्छ। नेपालकाे संविधानकाे धारा ७६(१०) ले मन्त्री र प्रधानमन्त्री सामुहिक रूपमा संसदप्रति जवाफदेही हुने व्यवस्था राखेकाे छ । तर, भइपरि आउँदाका लागि राखेका व्यवस्था टेकेर त्यसैलाई सामान्यीकरण गर्न खाेजिएकाे छ ।   जब कार्यकारी प्रमुखले संसदका प्रश्नहरूलाई उपेक्षा गर्छन् र दुई-तिहाइको गणितीय बलमा 'मौनता' साधिन्छ, तब शक्ति सन्तुलन खलबलिन्छ। इतिहासले भन्छ— संसदमा सत्तापक्षको मौनता नै सर्वसत्तावादको पहिलो खुड्किलो हो।

प्रक्रिया मिचेर खोजिएको परिणामले लोकतन्त्रमा जाेखिम आमन्त्रण गर्छ । लोकतन्त्रमा 'के गरियो'  मात्र होइन, 'कसरी गरियो' भन्ने कुराले विशेष महत्त्व राख्छ। हालको नेपाली राजनीतिमा देखिएकाे पछिल्लो प्रवृत्तिले देश कतै 'निर्वाचित सर्वसत्तावाद' तर्फ त जाँदै छैन भन्ने गम्भीर  संशय पैदा गरेकाे छ ।

 विधायिकाको उपेक्षा गरिएकाे छ । संसदलाई छलेर वा छोटो बाटोबाट कानुन निर्माण गर्न अध्यादेशको प्रयोग बढ्नुले 'विधिको शासन' भन्दा 'कार्यकारीको इच्छा' हावी भएको देखाउँछ । यो संसदको गरिमामाथिको प्रहार र सांसदहरूकाे कानुन निर्माणकाे अधिकारमाथिकाे प्रहार हो।प्रधानमन्त्रीको पद संसदप्रति पूर्ण रूपमा जवाफदेही हुनुपर्नेमा, प्रश्नहरूबाट भाग्ने वा संसद्लाई संवादको थलो नबनाउने प्रवृत्तिले जवाफदेहिताको लोकतान्त्रिक कडीलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ।

अर्काे खतरनाक कुरा,  बहुमतको मौनता बन्न सक्छ :

दुई-तिहाइको बलियो जनमतले सरकारलाई 'शक्ति' त दिएको छ, तर त्यही बहुमतका कारण संसदमा हुने मौनता र प्रतिपक्षको कमजोर उपस्थिति फेरि अर्को अधिनायकवादको लागि अनुकूल बन्न सक्छ । 

सुशासनको नाममा स्थापित संस्थाहरूलाई पन्छाउँदा त्यसले अल्पकालीन लाभ त देला, तर दीर्घकालमा यसले लोकतन्त्रको जग नै हल्लाउनसक्छ । बहुमत भनेको शासन गर्ने अधिकार त हो,तर स्वेच्छाचारी बन्ने लाइसेन्स होइन।