काठमाडौँ । संसदीय शासन प्रणालीमा संसद नै सर्वाेच्च जनप्रतिनिधि थलो र सार्वभौम मानिन्छ । तर उही संसदर्माफत प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाह (बालेन)ले संसदलाई नरुचाएको वा महत्व नदिएको छनक देखिएको छ । यतिखेर संसदप्रति देखाएको व्यवहारका कारण उनी निकै आलोचित छन् । संसदको हिउँदे अधिवेशनमा देशको प्रधानमन्त्रीबाट एक शब्द सम्बोधन पनि भएन । बर्खे वा बजेट अधिवेशन बोलाएर भोलिपल्टै स्थगित गरी अध्यादेशबाट शासन चलाउन थाले । गृह–मन्त्रालय समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्रीलाई संसदकै राज्य व्यवस्था समितिले छलफलका लागि बोलाउँदा गएनन् । सोमबार आफ्नै सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिमार्फत प्रस्तुत भइरहँदा प्रधानमन्त्री बीचैमा उठेर हिँडे । यी सिलसिलेवार घटनाक्रमले उनको संसदप्रतिको अरुचि र हैकमवादी शासकीय मनोग्रन्थी झल्काएको छ ।

मुलुकको अभिभावक अर्थात् प्रधानमन्त्रीका यी हर्कतको विपक्षी दलले मात्र हैन आम सर्वसाधारणले समेत आलोचना गर्न थालेका छन् । अझ संसद बैठकमा प्रस्तुत हुँदा लगाएको अनौपचारिक पोसाकका कारण पनि उनले संसदलाई महत्व नै नदिएको थप पुष्टि हुन्छ । प्रधानमन्त्री शाहका पछिल्ला व्यवहारले नेपालको संसदीय इतिहासमा एउटा नयाँ र विवादास्पद बहस सृजना गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङदेम्बेले सरकारको संसदीय प्रणालीप्रतिको प्रतिबद्धता र निष्ठामाथि शंका उत्पन्न भएको बताएका छन् । जेन–जी विद्रोहपछि भएको संसदीय निर्वाचनमार्फत बनेको सरकारको हालसम्मको गतिविधि संसदीय गरिमा र लोकतान्त्रिक मूल्यहरुमा चोट पुर्याउने खालको रहेको उनको टिप्पणी छ । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाह संसद बैठकको बीचैबाट बाहिरिएको घटनालाई प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले ‘अमर्यादित र दुर्भाग्यपूर्ण’ भनको छ । संसदको गरिमा र इज्जतमा आँच पुग्नेगरी प्रधानमन्त्रीको व्यवहार देखिएको भन्दै नेता आङदेम्बेले उनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न माग गरे । प्रधानमन्त्रीको मन स्थिर र शान्त नदेखिएको भन्दै आङदेम्बेले उनको स्वास्थ्य सबै जनताको चासोको विषय भएकाले परीक्षण गरी संसदलाई जानकारी गराउन माग गरेका हुन् । साथै, संसदलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारी सभामुखको भए पनि प्रधानमन्त्रीको हर्कतप्रति मौन बसेको उनको टिप्पणी छ ।

नयाँ केही गर्छौं भनेर करिब दुई–तिहाइ जनमत पाएको पार्टीका नेता, सांसद र प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवहारप्रति सबैको चासो हुनु स्वाभाविकै हो । राष्ट्रपति केवल व्यक्ति हैन, सर्वोच्च सम्मानित संस्था हो । आफैले ल्याएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा बीचैमा उठेर हिँड्नुलाई संसदीय मर्यादाको गम्भीर उल्लंघन मानिएको छ । यसले प्रधानमन्त्रीको आफ्नै कार्यक्रमप्रतिको अपनत्व र संस्थागत सम्मानमाथि प्रश्न उठाएको हो । यसैबीच पूर्व–प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक ‘प्रचण्ड’ले पुराना नेता र पुराना पार्टी सबै खराब हुन् भन्ने भाष्य गलत भएको बताएका छन् । उनले राजनीतिमा अहिले ‘नयाँ कि पुरानो’ भन्दा पनि ‘सही कि गलत’ भन्ने नै मुख्य सवाल रहेको बताए । पुराना  र नयाँको भाष्यले  परिवार, समाज र राजनीतिलाई नै विभाजन गर्ने भन्दै त्यस्तो नगर्न सबैमा आग्रह गरे । साथै दुईतिहाइ बहुमतको दम्भ नपाल्न र विगतमा आफूहरु असफल हुनुको कारणबाट पाठ सिकेर अघि बढ्न सत्तारुढ रास्वपालाई सुझाव दिए । 

प्रधानमन्त्री बालेन विगतमा संसद र सिंहदरबारजस्ता धरोहर जलाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै राजनीतिमा जबरजस्त स्थापित भएका हुन् । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कठोर शासकीय अभ्यास मन पराउँछन् भन्ने उनको संसदप्रतिको व्यवहार र शासकीय ‘बोल्ड’ निर्णयहरुले पुष्टि गर्दै आएको छ । बालेनको यो व्यवहारलाई उनका समर्थकहरूले ‘पुरानो र प्रक्रियामुखी संसदीय व्यवस्थाप्रतिको विद्रोह’ मान्न सक्छन् । तर, विधिको शासनमा प्रक्रिया र संस्था बलियो हुनुपर्छ भन्नेतिर ध्यान दिनु जरुरी छ । अतः रास्वपा र त्यसका नेता प्रधानमन्त्री शाह संसदीय व्यवस्थाको ‘सुधारक’ भन्दा पनि ‘विकल्प खोज्ने’ बाटोमा गएका हुन् कि भन्ने आशंका देखिएको छ । यद्यपि रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले भने सरकारले संसदीय व्यवस्थाको उन्नत अभ्यास गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।