काठमाडौं । सरकारले संसदमा पेश गरेको एक सय बुँदे आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा छलफल भइरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथिको कार्यक्रममा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरुले कर्मकाण्डी भनेका छन् भने सत्तारुढ दल रास्वपाले भने यसलाई निरन्तरताको क्रमभंग भनेको छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बैशाख २८ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको एक सय बुँदे नीति तथा कार्यक्रममाथि विहीबारदेखि छलफल भइरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहितका विपक्षी दलहरुले यसलाई कर्मकाण्डी भनेका छन् । 

नयाँ उभारका साथ आएको राजनीतिक दल भएर पनि उही पुरानै ढर्रामा नीति कार्यक्रम ल्याएको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरुले नीति कार्यक्रमको आलोचना गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले छलफलका लागि निर्धारित समयमै प्रश्न उठाएको छ । 

विगतमा सरकारको नीति कार्यक्रममाथि एक सातासम्म छलफल हुने गरेको स्मरण गर्दै कांग्रेस सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले बहुमतको दम्भ देखाएर विपक्षीहरुको आवाज निस्तेज गर्न खोजिएको आरोप लगाए । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससहित अन्य विपक्षी दलहरुले पनि सरकारको नीति कार्यक्रम अपेक्षाकृत आउन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । 

नेकपा एमालेका सांसहरुले  पनि सरकारले संघीय संसदमा प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम जनअपेक्षाअनुसार आउन नसकेको बताए । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा शासकीय स्वरुप, आर्थिक तथा सामाजिक कुनै पनि कुराको स्पष्ट मार्गचित्र नभएको उनीहरुको तर्क छ । स्वयम् रास्व्पा सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै नीति तथा कार्यक्रमप्रति उदासीन देखिएको उनीहरुको भनाई छ । 

गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि ठोस कार्यक्रम नआएको एमाले सांसदहरुको तर्क छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र केहीलाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न नसकेको एमाले सांसदहरुको भनाई छ ।

नेकपा सांसदहरु भन्छन्–नीति कार्यक्रम यथास्थितिवादी 

अर्को विपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरुले पनि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले नीति कार्यक्रम यथास्थितिवादी भएको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारको सय बुँदे कार्ययोजना र नीति कार्यक्रमले नै मेल नखाने नेकपा सांसदहरुको तर्क छ । उनीहरुले प्रधानमन्त्री संसदप्रति गरेको उपेक्षाको पनि आलोचना गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीले गरेको उपेक्षा रास्वपालाई भारी 

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदप्रति गरेको उपेक्षा नै भारी बन्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको नीति कार्यक्रममाथिको छलफलमा समेत भाग नलिएपछि संसदलाई उपेक्षा गरेको भन्दै विपक्षीहरुले सदनमा प्रधानमन्त्रीको खोजी गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री शाहको अनुपस्थितिका कारण नीति तथा कार्यक्रममािथको पहिलो दिनको छलफल बुधबार प्रभावित भएको थियो । विहीबारको छलफलको कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्रीको खोजी र संसदप्रति गरिएको उपेक्षाको आलोचना भइरहँदा रास्वपा भने प्रधानमन्त्री बचाउमै लागेको छ । जसलाई परम्परा भन्दा माथि उठेर क्रमभंगता भन्न भ्याएका छन् ।

गाँजाखेतीमा एमाले सांसद राईको जोड

रास्वपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भाग लिँदै नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले भने गाँजा खेतीलाई वैधानिक दिन माग गरेका छन् । यो देशका आर्थिक समृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने गाजाँ खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने उनको भनाई छ । 

सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको एक सय बुँदे नीति तथा कार्यक्रममाथि विभिन्न ३५ वटा विरोधका सूचना परेका थिए । विरोधको सूचना दिएका सांसदहरुले छलफलमा भाग लिँदै नीति कार्यक्रमको आलोचना र केही महत्वपूर्ण सुझावहरु पनि दिएका छन् । सरकारको नीति कार्यक्रमलाई विपक्षीले आलोचना र सत्तारुढ दलले वचाउ गर्ने विगतकै नियती यसपाली पनि दोहोरिएको छ ।