काठमाडौँ । होटल हायातमा सरकारको शेयर घटेको विषयमा प्रश्न उठे पछि २०७५ सालमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले छानविन गर्यो । अध्ययन पछि समितिले सरकारको शेयर घटाउन गरिएका बदमासीको उजागर मात्र गरेन, कारबाहीको लागि सरकारलाई निर्देशन दियो । तर, संसदीय समितिको अध्ययन निष्कर्ष र निर्देशन पूर्ण रुपमा अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।
यसरी घट्यो शेयर
पर्यटन विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होटल संचालन गर्न भन्दै सरकारले काडमाडौँको बौद्धस्थित १५० रोपनी जग्गा रजिष्ट्रेशन नै पास गरी र १५४ रोपनी जग्गा ४९ वर्षको लागि नेपाल सरकारले हायात होटललाई जिम्मा लगायो ।
१५० रोपनी जग्गा बापत सरकारले होटलको कुल शेयरको ३९.७७ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गरेको थियो ।नेपाल सरकारको अनुमति बिना नै सराफ र श्रेष्ठ समूहले हायात होटलको प्रवन्ध पत्र र नियमावलीमा संशोधन तथा परिमार्जन गरी नेपाल सरकारको शेयर संख्या तथा होटलको संचालक समितिमा रहँदै आएको प्रतिनिधित्व घटाए ।
नेपाल सरकार र तारागाउँ रिजेन्सी होटेलका लगानी कर्ता सराफ तथा श्रेष्ठ समूहसँग भएको एमओयुमा उल्लेख भए अनुसार उक्त होटेलको योजना लागत रु १३० करोड रहने भन्ने थियो । तर, पछि होटेलको सन्दर्भमा जेभीपी दर्ता परियोजना लागत रु १५० करोड रहने गरी सम्झौता भयो ।
तर, पछि सोही सम्झौताको प्रतिकुल हुने गरी होटल निर्माण खर्चलाई पुनः रु ३०४ करोड कायम गरियो । जसको कारणले नेपाल सरकारको हायात होटलमा शुरु अवस्थाको कुल शेयर मध्ये ३९.७७ प्रतिशतको लगानीलाई घटाई ९.०१ प्रतिशत शेयर संख्यामा सीमित भयो ।
यसको साथै होटलको संचालक समितिमा रहेको शेयर संख्या घटाए पछि होटेलको संचालक समितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुँदै आएको ३ जनाको संख्यालाई पनि घटाई १ जना कायम गरियो ।
८ अक्टुवर १९९२ मा तारागाउँ विकास समिति र सराफ श्रेष्ठ समूह बीच संयुक्त लगानी पत्रमा हस्ताक्षर हुन्छ । समिति र सराफ श्रेष्ठ समूहबीच भएको जेभी एग्रिमेण्डमा तारागाउँ विकास समितिको १७ करोड लगानी जग्गावापत ३९.७७ प्रतिशत शेयर र सराफ श्रेष्ठ सूमहको ६०.२३ प्रतिशत शेयर हुने उल्लेख छ । जहाँ सर्राफ समूहले १५ करोड ४५ लाख र श्रेष्ठ समूहले १० करोड ३० लाख लगानी गरेको थियो ।
तर, तारागाउँ विकास समिति र सराफ अनि श्रेष्ठ समूहबीच भएको संयुक्त लगानी सम्झौतामा भने तारागाउँ विकास समितिको शेयर २२.६७ प्रतिशतमा झारिन्छ ।
सन् १९९४ मे मा एशियाली विकास बैंकसँग भएको एमओयू तथा प्रबन्धपत्र नियमालीमा पनि तारागाउँ विकास समितिको शेयर २२.८५ प्रतिशत नै देखाइएको छ । २६ मार्च, २००६ मा ५ः३ अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गरिए पश्चात शेयर प्रतिशत संरचनामा परिवर्तन भएको देखिन्छ ।
हकप्रद शेयर लिन सन् २०१२÷१३ सम्म खुल्ला गरिए तापनि तारा गाउँ विकास समितिले आफ्नो भागको हकप्रद शेयर लिन मञ्जुर नगरेको कारण तारा गाउँ विकास समितिको शेयर १५.६२ प्रतिशत हुुन्छ ।
२३ अप्रिल २००७ मा रु ५८ करोड ऋणलाई साधारण शेयरमा र व्याज रकम मध्येको केही रकम २१.२० करोडलाई अग्राधिकार शेयरमा परिवर्तन गरिएको हुनाले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको शेयर बढ्न गएको र संस्थापक र सर्वसाधरण शेयरधनीको शेयर प्रतिशत घट्न गएको देखिन्छ । ऋणको पुनर्तालिकीकरण पश्चात तारागाउँ विकास समितिको शेयर १०.१५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।
२३ अप्रिल २००७ सालमा जारी गरिएको अग्राधिकार शेयरलाई १४ जुलाई २०१४ मा साधारण शेयरमा परिवर्तन गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको शेयर प्रतिशत अझ बढ्न गएको देखिन्छ भने तारागाउँ विकास समितिको शेयर घटेर ९.०१ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी तारागाउँ विकास समितिको शेयर हायात होटलमा ३९.७७ बाट ९.०१ मा झरेको हो ।
संसदीय समितिले उठाएको प्रश्न
१.तत्कालीन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ बमोजिम विदेशी लगानी गर्नु भन्दा अघि नेपाल सरकारको उद्योग विभाग वा घरेलु तथा साना उद्योग विभाग वा नेपाल सरकारले तोेकेको अन्य कुनै विभाग, कार्यालय वा निकायको स्वीकृति लिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको भए पनि तारागाउँ रिजेन्सी होटल लि.ले शेयर खरिद बिक्री गर्ने कार्यको लागि विदेशी लागनी कर्तालाई आब्हान गरेको स्पष्ट आधार देखिएन ?
२.वैदेशिक लगानी प्रयोजनको लागि विदेशीमा रहेको रकमलाई नेपालमा लगानी गर्ने कार्यको लागि नेपालभित्र रकम ल्याउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्ने भए पनि त्यस्तो स्वीकृति नलिएको ?
३.नेपाल सरकारको नाममा रहेको शेयर माथि संशोधन अर्थात थपघट हुँदा नेपाल सरकारका अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने भए पनि सहमति विना नै शेयर घटाइयो ?
४. शुरुको अवस्थामा तारागाउँ रिजेन्सी होटलको नाममा तारागाउँ विकास समितिको तर्फबाट शेयरमा लगानी गर्दा उक्त समितिको नाममा रहेको जग्गा बापतको मूल्यलाई रकम कायम गरी सोही बराबरको रकमलाई आधार मानी उक्त होटेलमा लगानी गरियो । तर, कालान्तरमा एक पछि अर्को गर्दै उक्त समितिको नामा रहेको शेयर घटाउँदै लगियो ।
नियतमाथि नै प्रश्न ?
नेपाल सरकार र तारागाउँ रिजेन्सी होटलका लगानी कर्ताबीच सरकारको १५४ रोपनी जग्गा सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्र निर्माणको लागि दिएको भए पनि उक्त करारको पालना तागागाउँ रिजेन्सी होटलका लगानीकर्ता गरेनन् ।
नेपाल सरकारले होटल निर्माणको शुरुवाती अवस्थामा सरकारको १५० रोपनी जग्गा प्रति रोपनी १० लाखको दरले बिक्री गर्यो । तर, उक्त मूल्य तत्काल चलनचल्तीको मूल्यभन्दा न्यून रहेको कुरा एकातिर छ भने अर्कोतिर जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गरे वापत प्रचलित मालपोत सम्बन्धी कानून बमोजिम नेपाल सरकारलाई कम्पनीले बुझाउनु पर्ने रकम समेत मिनाहा गरियो ।
त्यसकारण, संसदीय समितिले नियतमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । उसले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा होटल स्थापनाको शुरुवाती अवस्थादेखि नै नेपाल सरकारको राजस्व लगायत अन्य विषयमा नाजायज हानी पुराउँदै अनाधिकृत रुपमा हस्तक्षेप गरी हरतरहले सरकारलाई नोक्सानी पुराइएको उल्लेख गरेको छ ।
