काठमाडौं । गत बुधवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि जाँचबुझ आयोगं २०७४ को प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । 

६ वर्ष पछि सार्वजनिक गरिएको यस प्रतिवेदले मेडिकल माफियाहरुलाई जोगाउन सरकारी कसरत कुन हदसम्म भएको रहेछ भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ । 

दक्ष चिकित्सक उत्पादनमा प्रमुख भूमिका खल्ने निकायका प्राज्ञिक र नियामक निकायका प्रमुख पदाधिकारीदेखि अन्य कर्मचारीको समेत संलग्नताले अब नेपालको चिकित्सा क्षेत्रको गुणस्तर र विश्वशनियता माथिको बहस थप पेचिलो बनाएको छ । 

यतिबेला चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि जाँचबुझ आयोगं २०७४ को प्रतिवेदनले चिकित्सा क्षेत्र तरंगित नै छ । ६ वर्षसम्म लुकाइएको यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा मुलुकका उच्चपदस्थदेखि तल्लो तहका सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा मच्चाईको ब्रह्लुट उदाङगो छ । 

चिकित्सा शिक्षामा देखिएको अनियमितता विशेतः सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना, भर्ना शुल्क तथा गुणस्तर शिक्षामा मनोमानीका तथ्य सबै बाहिरिएका छन् यस प्रतिवेदनबाट । 

त्यसैले अबको मुल बहस बनेको छ नेपालको चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर र निशोषनीयतालाई कसरी मापन गर्ने ? विश्वजगतमा नेपालको चिकित्सा डिग्रीलाई कस्तो भनेर चिनाउने ? यो अहिलेको संवेदनशिल र अहम मुद्दा बनेको छ । 

चिकित्सा क्षेत्र सुधारकै लागि विगतदेखि नै आवाज नउठेका त होइनन् । चिकित्सा शिक्षा मनोमानी र अनियमितता बढेको भन्दै डाक्टर गोविन्द केसीे पटक पटक सत्याग्रहमा समेत बस्ने गरेका छन् । 

डाक्टर केसीको पटक पटकको सत्याग्रहको प्रभाव तथा चिकित्सा शिक्षामा अनियमिताको गुनासो पटक पटक आउन थालेका पछि सरकारले २०७४ वैशाख ४ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आयोग गठन गरेको थियो । 

आयोगले ८ महिनाको अवधिमा जाँचबुझ गरेर प्रतिवेदन तयार गरि सरकारलाई बुझाएको पनि थियो । तर सरकारले त्यसबेला न त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो न प्रतिवेदन अनुसार कारबाही परेकाहरूलाई नै कारबाहीको दायरामा नै ल्यायो । उल्टै ६ वर्षसम्म चिकित्सा माफियालाई जोगाउने र लुकाउने प्रयत्नमा लाग्यो सरकार । 

कसलाई कस्तो कारबाही सिफारिस ?

–    उपकुलपति डा तीर्थ खनियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी र रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीलाई तत्कालीन समयकालाई पद अनुकूलको काम, कर्तव्य र आचरण नगरेको भन्दै तत्काल बर्खास्त गर्ने र भविष्यमा सरकारी र अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्ने गरि सिफारिस 

–    काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, सिट, भर्ना, परीक्षा, शुल्क लगायतका विषयमा अनियमतता गरेकाले त्रिविका १९ जना पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस

–    नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वरजिस्ट्रार डाक्टर नीलमणि उपाध्यायले मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा अनियमितता भित्र्याउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै कारबाहीको सिफारिस 

–    उनले मापदण्ड पुरा नभएको तथा पूर्वाधार नै नभएको  मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको आयोगको ठहर 

–    प्रतिवेदनमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्का सदस्य तथा विज्ञान संकायका डिन रामप्रसाद खतिवडा,  सदस्य, राजेन्द्र पौडेल, सदस्य, हरि पराजुलीले पद अनुकूलको काम, कर्तव्य पालन र आचरण नगरेकाको ठहर गदै कार्यकारी परिषद्को सदस्यबाट हटाउन सिफारिस 

–    कानून संकायका डिन डा. ताराप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको अवहेलनाको फैसलाकै गलत रूपमा व्याख्या गरी सम्बन्धन दिन दिलाउन कार्यकारी परिषद्का पदाधिकारीहरूसँग संलग्न भएको ठहर गर्दै उनलाई त्रिवि कार्यकारी परिषद्को सदस्य र कानून संकायको डीनको जिम्मेवारीबाट हटाउन सिफारिस 

चिकित्सा शिक्षा निकै सम्वेदनशील विषय हो । गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाबाट नै दक्ष चिकित्सक उत्पादन हुने गर्दछ । तर चिकित्सा शिक्षामा मौलाउँदो अनियमिताका यस्ता घटनाले चिकित्सा शिक्षा पढ्न चाहने र चिकित्सा क्षेत्रमा योगदान पु¥याउन खोज्नेहरुका लागि बाधक बनेको छ नै । यसले नागरिक स्वास्थ्यमा समेत गम्भिर खेलवाडको अवस्था ल्याउने गर्छ । यसतर्फ सरकार सचेत हुनैपर्छ ।