कास्की । पोखरामा निजी अस्पतालका नर्सहरू सरकारीसरह सेवा सुविधा र पारिश्रमिकको माग गर्दै निरन्तर आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको समर्थनमा अहिले सरकारी अस्पतालका नर्सहरूले पनि एक्यवद्धता जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यसले स्वास्थ्य सेवामा असर परिरहेको छभने आन्दोलन क्रमशः तीव्र बन्दै गएको छ, तर राज्य भने कछुवा गतिमा समाधान खोज्दै छ ।

सरकारीसरह सेवा सुविधा र पारिश्रमिकको माग गर्दै पोखराका निजी अस्पतालका नर्सहरु केही दिनदेखि आन्दोलित रहँदै गर्दा सरकारी अस्पतालका नर्सहरुले समेत एक्यवद्धता जनाउँदै आन्दोलन सुरु गरेका छन् । बुधबार पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका नर्सहरुले पनि आन्दोलन गरे । उनीहरूले बिरामीको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै सुरुवाती चरणको आन्दोलनमा दिनको २ घण्टा चौरमा बसी हातमा कालो पट्टी बाधेर विरोध गरे । 

नेपाल नर्सिङ संघले देशभरका नर्सहरुलाई आन्दोलनमा होमिन आह्रान गरेसँगै आन्दोलनमा उत्रिएका नर्सहरुले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने अडान गर्दै आएका छन् । असोजदेखि नै पोखराका ठूला अस्पतालहरु मणिपाल शिक्षण अस्पताल, गण्डकी मेडिकल कलेज, चरक मेमोरियल हस्पिटलका नर्सहरु अहिले पनि सेवा बन्द गरी आन्दोलनमै छन् । पहिलो चरणको आन्दोलनबाट सुनुवाई नभएपछि बुधबारबाट दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु भएको नेपाल नर्सिङ संघ कास्कीकी सचिव शारदा शर्मा बताउँछिन् ।

निजी अस्पतालले कम्तीमा एक वर्ष अनुभव भएका स्नातक पूरा गरेका नर्सलाई मासिक २९ हजार ५ सय, कम्तीमा एक वर्ष अनुभव भएका पीसीएल स्टाफ नर्सलाई २८ हजार ५ सय, एक वर्ष अनुभव र सीएमए÷एएनएम गरेकालाई २६ हजार ५ सय ८७ र नयाँ नर्सिङ स्टाफलाई २४ हजार २ सय रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर नर्सहरूले भने सरकारी पाँचौंसरह अर्थात् ४० हजार आसपास हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनमै छन्  ।

धेरै निजी अस्पतालका नर्सले हाल पनि १५ देखि २० हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् । यसरी पहिलेदेखि कम पारिश्रमिक, काममा दबाब र शोषण खेप्नु परिरहेको नर्सहरुको भनाई  छ । 

यता सरकारले आन्दोलनरत नर्सहरुको समस्या समाधान गर्न विशेष समिति गठन गरिसकेको छ । समितिको काम हेर्न बाकी नै छ, तर राज्यले नर्सको कुरा नसुनेको र दोश्रो दर्जाको नागरिक जस्तो बनाएको क्षेत्र रोका बताउँछिन् । 

निजी र सरकारी दुवै अस्पतालका नर्सहरू एकै मागमा उत्रिएपछि सरकारले अब छिटो र ठोस निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा लामो समयसम्मको आन्दोलनले सेवाग्राही मात्र होइन, स्वास्थ्य प्रणालीमै दबाब सिर्जना गरेको छ । नर्सहरूको जायज माग सम्बोधन गर्दै सबै पक्षको सहमति जुटाएर शीघ्र समाधान निकाल्न सकिनु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ ।