काठमाडौँ । तेस्रो लगानी सम्मेलन काठमाडौंमा जारी छ । आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै नेपाल सरकार उदारवादी अर्थनीतिमा प्रतिबद्ध भएकाले ढुक्कले लगानी गर्न अपिल गरे । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर कलकारखाना, उद्योगधन्दा स्थापनालगायत आर्थिक उन्नयनका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ शुरु यो सम्मेलनको पहिलो दिन कस्तो रहयो त ? अर्थक्षेत्रमा सम्मेलनको पहिलो दिनले के सन्देश दियो ? 

आइतबारदेखि तेस्रो लगानी सम्मेलन काठमाडौंमा शुरु भयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्मेलनको उद्घाटन गरे । उद्घाटन सत्रमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकार उदारवादी अर्थनीतिमा प्रतिबद्ध रहेकाले लगानीका लागि कुनै हिच्किचाहट नराख्न आग्रह गरे । उनले नेपालले विदेशी लगानीकर्तालाई सबल नियामक ढाँचा, दोहोरो करबाट मुक्त रहने व्यवस्था, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण, प्रतिष्पर्धात्मक कर्पोरेट कर लगायतमा प्रोत्साहन प्रदान गरेको समेत बताए । नेपालले पर्यटन, कृषि, उत्पादन, सूचनाप्रविधि, गार्मेन्ट, कृषि प्रशोधन र पूर्वाधार एवं उच्च मूल्यका बाली उत्पादनलगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगानीका अवसरहरू उपलब्ध गराएको समेत उनले बताए । 

उदारवादी अर्थनीतिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्रीको कुरालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि ढाडस  दिए । उनले सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न र लगानीसम्बन्धी प्रमुख मुद्दाहरूमा सहमति कायम गर्न, एकजुट हुन प्रतिवद्ध रहेकाले ढुक्कले लगानी गर्न आह्वान गरे ।

यता, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य रहेको भन्दै लगानीकर्तालाई प्रत्साहन गर्ने प्रयास  गरेको देखिन्छ । लगानी बोर्डका उपाध्यक्षसमेत रहेका उनले नेपाललाई गन्तव्यको रूपमा प्रश्तुत गर्नु सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य रहेको समेत बताएका छन् । नेपालका आर्थिक सूचकहरू स्थिर र सकारात्मक बन्दै गएको भन्दै नेपालले पछिल्लो समय स्वच्छ ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि र कृषि आधारित उद्योगका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गर्नुले लगानीको वातावरण राम्रो रहेको संकेत गर्ने उनले बताए । 

उद्घाटन सत्रमा बोल्ने सबैले लगानीको अवस्था र सुधारका पक्षबारे औल्याए । नेपाल लगानी बोर्डका अनुसार सम्मेलनमा ९ खर्ब रुपैयाँ बराबरका एक सय ५१ परियोजना प्रस्तुत गरिँदै छन् भने ५५ भन्दा बढी देशका १ हजार ६ सय लगानीकर्ताले भाग लिएका छन् ।  लगानीका निम्ति प्रस्तुत गरिने परियोजनासम्बन्धी विस्तृत विवरणसहितका २३ वटा प्रदर्शनी कक्ष सम्मेलनस्थलमा छन् भने १९ वटा परियोजनाका लागि आशयपत्र आह्वान गरिने छ । 

यस पहिलेका लगानी सम्मेलनहरु खासै उपलब्धिमुलक नभएकाले यस पटकको सम्मेलन सफल बनाउनु पर्ने चुनौति प्रचण्ड सरकारलाई छ । 

लगानी सम्मेलन अभ्यासको विगत 

यसअघि सरकारले २०७३ र २०७५ सालमा पनि यस्तै सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । कोरोनालगायतका कारणले घोषणा भए पनि सम्मेलन हुन सकेको थिएन । नेपालको हकमा २०४९ सालमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सम्मेलन आयोजना भएको थियो । सोही सम्मेलनका आधारमा सरकारले ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९’ तय गरेको थियो । 

बोर्डका अनुसार २०७३ को पहिलो लगानी सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी करिब पाँच सयको सहभागिता थियो। सो सम्मेलनमा २३ देशका दुई सय ५० बढीको सहभागिता थियो । नेपाल लगानीका लागि तयार छ भन्ने सन्देश दिन सफल सो सम्मेलन विशेषगरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा केन्द्रित थियो। बोर्डका अनुसार २०७५ सालमा आयोजित लगानी सम्मेलनमा ४० देशका सात सय बढीको सहभागिता थियो । १७ खर्ब ३० अर्ब बराबरको प्रतिबद्धता आएको सो सम्मेलनमा कृषि, जलविद्युत्, पर्यटनलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । 

विसं २०७५ चैत १५ र १६ गते आयोजना गरिएको सम्मेलनमा ६६ आयोजनाको सूची प्रस्तुत गरिएको थियो । सम्मेलनमा रु ६४ करोडदेखि रु तीन खर्ब ५० अर्बसम्मका परियोजना प्रस्तुत गरिएका थिए । विशेषगरी ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य, पर्यटनलगायतका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको थियो । 

अबको अपेक्षा 

अघिल्ला दुईवटा सम्मेलनको सकारात्मक पाटोलाई मूर्त बनाउँदै उपलव्धिको खोजी गर्ने लक्ष्यका साथ यसपटकको सम्मेलनलाई थप व्यवस्थित बनाइएको दाबी सरकारको छ । सम्मेलनलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले केही कानुनी र संस्थागत सुधार गरेको छ । ‘रेडी टु गो’ अवस्थामा रहेका आयोजनाको सूची तय भएको छ । यस पटकको सम्मेलनलाई एउटा अवसरका रूपमा लिएर लगानीको साझा लक्ष्य तय गर्ने एवं लगानीकर्तालाई ‘नेपाल लगानीका लागि योग्य गन्तव्य’ हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजिएको छ । 

ऊर्जा क्षेत्रमा मुलुक आयातकर्ताबाट निर्यातकर्तामा रुपान्तरित भएको छ । कानुनी एवं संस्थागत सुधार भएको छ । ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा प्रवेश गरेका छन् । सरकारले आन्तरिक स्रोतको परिचालनलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिएको छ । सकारात्मक र लगानीमैत्री वातावरणको आलोकमा हुन लागेको सम्मेलनले एउटा नयाँ मार्गनिर्देश गर्ने विश्वास लिइएको छ ।