काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफूलाई वामपन्थी दलको नेता र समाजवादको पथप्रदर्शक ठान्छन् । समाजवादमा जान पूँजीवादी अर्थतन्त्रभन्दा पनि समाजवादी अर्थव्यस्था पहिलो आवश्यकता हो । तर, लगानी सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको आह्वान भने उदारवादी अर्थनीतिको प्रमुख भाग बन्न पुगेको छ । 

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै मुलुक समाजवाद उन्मुख भनिएको छ । कांग्रेस–कम्युनिष्ट सबैले भन्ने गरेको समाजवादको अर्थमा भने धेरै अन्तर छ । कांग्रेसले भन्ने समाजवादमा समानताबाहेकको धेरै विषय पाइन्न भने कम्युनिष्टहरुले भन्ने समाजवादमा वर्गविहीनता र व्यक्तिगत सम्पत्तिको अन्त्य हो । तर, पछिल्लो समय वामपन्थी दलहरु पनि यो विषयमा अलमलमै रहने गरेको देखिन्छ । 

कम्युनिष्ट मुलुकहरु पनि पूँजीवादलाई अंगिकार गर्ने होडमा छन् । उनीहरुले व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई जोड दिइरहेका छन् भने वर्गविहीनताको बारेमा कल्पना गर्न छोडेको दाबी गरिन्छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रतोत्साहित गर्न अपिल गर्दै नेपालमा लगानीको सुरक्षा सरकारले गर्ने र उदारवादी अर्थतन्त्रमा जाने प्रष्ट भनेका छन् । 

प्रचण्डले लगानी सम्मेलनमा सहभागिलाई आश्वस्त तुल्याउन यस्तो भनेका हुन् । तर, उनी वामपन्थी र समाजवाद निर्माणको अभियन्ता समेत हुन् । माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादलाई राजनीतिक सिद्धान्त स्वीकार गर्ने माओवादी केन्द्रले लिने अर्थनीति उदारवादी अर्थ नीति हो वा समाजवादी ? अब यो सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । 

के हो उदारवादी अर्थनीति ?

उदारवादी अर्थनीतिका बारेमा विभिन्न बुझाई रहेको देखिन्छ । उदारवादी बजार नीति भनेको मुलतः बजारलाई खुला छाड्ने र व्यक्तिगत मुनाफा आर्जन गर्न राज्यलाई कर तिरे पुग्ने भन्ने नै हो । यसलाई पुँजीवादभन्दा केहि माथि तर, पुजीवादकै वरिपरी रहने बजार नीति समेत भन्ने गरिन्छ । तत्कालीन सोभियत संघ र युरोपेली मुलुकहरुले समेत उदारवादी अर्थनीति अख्तियार गरेको दृष्टान्त भने थुप्रै छन् । 

यता, चीन पनि पूँजीवादमा गएको टिप्पणी हुने गरेको छ । तर, चीनले भने यो विषयलाई अस्वीकार गर्ने गरेको देखिन्छ । चीनले अपनाएको अर्थनीति समाजवादी भनि दाबी गरिए पनि अभ्यासमा भने उदारवादी अर्थनीतिकै प्रवृति रहेको छ । तर, चिनियाँ सरकारले बेला–बेलामा व्यापारीमाथि गर्ने गरेको धरपकड र राज्यप्रति जवाफदेही बनाउन ल्याउने कडा कानूनले भने कस्ने गरेको देखिन्छ । व्यक्तिगत रुपमा चिनियाँ धनाढ्यहरुले सरकारको आलोचना कमै मात्रामा गर्ने गर्छन् । समाजवादी अर्थनीति अपाउने दाबी गर्ने चीनले बेलाबेलामा व्यापारी तर्साउने काम भने गरिरहन्छ । यद्यपी जनताको आर्थिक स्तरे उकास्ने काममा चीन तीव्र गतिमा छ ।

के हो समाजवादी अर्थनीति ?

समाजवाद साम्यवादमा जाने गरि अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था हो । समाजवाद भनेको वर्गबिहीन समाज र व्यक्तिगत सम्पत्ति नहुने व्यवस्था हो । यसमा नागरिकको जिम्मा राज्यले लिने र राज्यले सीमित ज्यालामा सबैलाई समेटी श्रममा विश्वास गर्ने स्थिति सिर्जना गर्ने र जनताबाट विश्वास आर्जन गर्दै पार्टीको शीर्ष तहमा पुगेकाले अनुमोदन भएर सत्ता चलाउने भन्ने विश्वास गरिन्छ । यसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था भनेको समान वितरण र राज्य नियन्त्रित बजार हो । 

सबै क्षेत्रमा राज्यको हस्तक्षेप हुने र नागरिकलाई समेत राज्यले नै समान वितरण गर्ने हुनाले यसमा कोहि पनि धनी गरिब नहुने विश्वास गरिन्छ । यो व्यवस्था खास धेरै मुलुकमा भने देखिन्न । अभ्यास गर्ने ठानिएका मुलुकहरु पनि उदारबादी अर्थनीति भन्दै पुँजीवादमा जान थालेका छन् । 

प्रचण्ड अर्थनीतिको रुपरेखा

प्रचण्डले समाजवाद हुँदै साम्यवाद स्थापना गर्ने र विश्वका सबै मानिसलाई एकीकृत गर्ने राजनीतिक विचारधाराको वकालत गर्दै युद्ध गरे । वामपन्थी जनमत सिर्जना गर्न राज्यविरुद्ध विद्रोह गरेका प्रचण्ड र उनको पार्टीको वैचारिक धाराले नै प्रष्ट रुपमा समाजवादी अर्थव्यवस्था र वर्गबिहीनतामा जाने विषयको वकालत गर्छ । 

तर, उनै प्रचण्ड संसदीय खेलाडी बन्दै गएपछि उदारवादी अर्थनीति अख्तियार गर्नेसम्मको अवस्थामा आइपुगेका छन् । यद्दपी, उनले आफूलाई संसदवादी हुँ भन्ने नठान्ने दाबी गर्न छाडेको देखिन्न् । संसदवादबाट समाजवाद आउँदैन भन्ने प्रचण्ड उदारवादी अर्थ नीतिलाई नै प्रमुख एजेण्डा बनाउने स्थितिमा आइपुगे भने के उनले समाजवादमा जाने आँट गर्लान् ? प्रश्न पेचिलो छ । 

कांग्रेस–कम्युनिष्टबीच नछुट्टिएको फरक

नेपाली कांग्रेस पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाको वकालत गर्ने पार्टी हो । खुला बजार, उदारवादी अर्थ नीति, व्यक्तिगत मुनाफामा रोकटोक नहुने र लाभहानीको हिसाब गरेर लगानी गर्दै धनी बन्ने र व्यक्तिगत सम्पत्ति वैध ढंगले जति थुपारेपनि हुन्छ भन्ने पार्टी हो । यहि कारण कांग्रेस र कम्युनिष्ट छुटिने हुन् । 

तर, वामपन्थी भन्नेहरु पनि उदारवादी अर्थ नीति अबलम्बन गर्ने स्थितिमा छन् भने उनीहरुलाई माक्र्सवादी, लेनिनवादी र माओवादी भन्न मिल्छ ? कांग्रेससँग तात्विक रुपमा फरक छुट्टिन सक्दैन भने उनीहरुलाई वामपन्थी भनिराख्न आवश्यक छ ? यो अहम प्रश्न हो ।