काठमाडौँ । करिब ५ वर्षअघि सुरु भएको नेपाल–भारत ‘नक्सायुद्ध’ पुनः एकपटक सतहमा आएको छ । भारतले सन् २०१९ मा नेपालको सहमतिबिना एकतर्फी रुपमा नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा देखाएको थियो । त्यसको विरोधमा काठमाडौँमा थुप्रै प्रदर्शन भए र सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि विरोध गरियो । त्यसको एक वर्षपछि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहलमा नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरियो ।

त्यसपछि भारतीय पक्षले उक्त नक्सा अमान्य हुने भन्दै विरोध जनायो । त्यहीबेला चर्किएको दुई देशबीचको नक्सा विवाद भित्रभित्रै भुसको आगोजसरी सल्किरहेको छ । बेलाबेला त्यो आगो सतहमा देखिन्छ ।

यही वैशाख २० गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १०० रुपैयाँको नोटमा रहेको पुरानो नक्सा अध्यावधिक गरी नयाँ चुच्चे नक्सा समेट्ने निर्णय गरेसँगै यो विषय फेरि चर्चामा आएको हो । सरकारको उक्त निर्णयपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले त्यसमाथि टिप्पणी गरिसकेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले नेपालले एकतर्फी नक्सा प्रयोगमा ल्याए पनि भूमिको वास्तविकता परिवर्तन नहुने जवाफ दिएका छन् । 

संयोग के छ भने तत्कालीन माओवादी–एमाले एकता भएर नेकपा बनेको थियो र नेकपाकै अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले नक्सा जारी गर्न लगाएका थिए । अहिले पुनः माओवादी–एमाले सम्मिलित सरकारले उक्त नक्सालाई रु १०० को नोटमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भए पनि यसमा पर्दापछाडि एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्देशन र दबाब रहेको हुनसक्ने विश्लेषण भइरहेका छन् । साथै नेपाली राजनीतिक वृत्त र भारतमा नक्सा विवादबारे विभिन्न टीका–टिप्पणी सुरु भएका छन् ।

यसै क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद समष्टिगत रुपमा हल गर्न आवश्यक रहेकोले उत्तेजनामा आएर नक्सा विवाद मच्चाउनु ठीक नहुने बताएका छन् । १०० को नोटमा नयाँ नक्सा राख्ने सरकारको निर्णयलाई उनले ‘अनावश्यक  बहस र विवाद चर्काउने कुरा’ भनेका छन् । इपीजी वा नयाँ किसिमको संयन्त्रबाट या त युद्ध लडेर अथवा कुटनीतिक तरिकाबाट मात्र उक्त सीमा विवाद हल हुने बाबुरामको टिप्पणी छ ।

तर सत्तारुढ दलका नेताहरु भने नेपालको नयाँ नक्साबारे अनावश्यक चासो राख्न नहुने बताउँछन् । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नेपाली भूमि भएको नक्सा नेपाली नोटमा राख्ने कुरामा भारत सरकारले आपत्ति जनाउन आवश्यक नभएको बताएका छन् । उनले नेपालको संविधान बमोजिमको भूमिलाई कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेकुरा नेपालको निजी मामिला भएको भन्दै छिमेकीले आपत्ति जनाउन नमिल्ने बताए । 

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि भएको विषयमा भारतले प्रश्न गर्नु नै जायज नभएको उनको टिप्पणी छ । नेपाल सरकारले संविधान बमोजिम गरेको कुरामा आदेश वा निर्देशन दिने अधिकार कसैलाई नभएको उनी बताउँछन् । 

यस्तै सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले नेपाल सरकारको निर्णयमा भारतले प्रतिक्रिया दिनु कुटनीतिक मर्यादा विपरित भएको बताए । नेपालको नोटमा के राख्ने र के नराख्ने भन्ने कुरा नेपाल स्वयंको विषय भएको बताउँदै उनले भारतका विदेशमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाउनु कुटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको बताएका हुन् । 

तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ जेठ ७ गते नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले सरकारको उक्त कदमलाई ‘यो युगको सर्वाधिक उत्कृष्ट क्षण’ भनेकी थिइन् । तर सोही दिन भारतीय विदेश मन्त्रालयले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई भारतीय भूभागहरू भन्दै नेपालले जारी गरेको नक्सा तथ्य र प्रमाणमा आधारित नरहेको प्रतिक्रिया दियो । नक्सासम्बन्धी अनुचित दाबी नगर्न र भारतको सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्न नेपाल सरकारसामु आह्वान समेत गरेको थियो । 

तर नेपालले भने उक्त नक्सालाई संविधानमै समावेश गर्नका लागि जेठ ३१ गते संसदको दुईतिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन ग¥यो । त्यसपछि संविधानमा रहेको अनुसूची र निशाना छापमा चुच्चे नक्साले आधिकारिकता पायो । कतिपय भारतीय विद्वानले भने भारतले नै एकतर्फी नक्सा पहिला जारी गरेर नक्सायुद्ध सुरु गरेको टिप्पणी गर्दै दुई देशबीचको वार्ता र सहमतिबाट सीमाविवाद समाधान गर्न सुझाव दिएका थिए ।

तत्कालीन अंग्रेज इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सिमानालाई परिभाषित गरेको छ । सुगौली सन्धिले काली नदीको उद्गम बिन्दुलाई परिभाषित गर्दै त्यसैलाई नेपाल–भारत सिमाना मानेको छ । तर काली नदीको स्रोतबारे दुई देशबीच मतभेद छ । सोही विवादमा टेकेर भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र आफ्नो कब्जामा राखेको छ ।