काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री कायमै रहेका बेला भएको जेनजी आन्दोलनले सत्ताच्युत भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तरिम सरकारप्रति निर्ममता जारी राखेका छन् । केही समय भूमिगत रहेर सार्वजनिक भएलगत्तैबाट ओलीले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमाथि आक्रोश मात्रै पोखेका छैनन् । उक्त सरकार असंवैधानिक भएको समेत जिकिर गरिरहेका छन् । ओलीले संसद विघटनलाई नै असंवैधानिक करार गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रकृयाले संविधान नै मिचेको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
ओली यतिमा मात्रै रोकिएका छैनन् । उनले सरकार निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्ने पक्षमा नरहेको र राजनीतिक दलहरुलाई नै निषेध गर्ने रणनीतिमा रहेको भन्दै चरम असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् ।
अर्कोतर्फ शान्ति सुरक्षाको विषयलाई लिएर पनि ओलीले वर्तमान सरकार फेलियर भइसकेको टिप्पणी गरेका छन् । आफू प्रधानमन्त्री हुदाँ सुरक्षा व्यवस्था कायम भएपनि हाल भंग भइसकेको ओलीको दावी छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनबारे प्रष्टिकरण दिएका ओलीले उक्त घटनामा आफ्नो दोष नरहेको पनि जिकिर गरेका छन् । ओलीले उक्त घटना छानविन गर्न बनेको समितिबारेमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्न छाडेका छैनन् ।
सुशासनको पक्षमा ओलीको अडिगता
निवर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओली भ्रष्ट्राचारको सवालमा पनि निर्मम बन्दै आएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री रहेकै बेला भ्रष्ट्राचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने भन्ने नारालाई भाषणमा स्थापितप गराए । तर अन्तरिम सरकारले ओलीमाथि नै भ्रष्टामारको अनुसन्धान गर्ने चर्चा चलेपछि उनी आक्रोशित मुद्रामा छन् । ओलीले कुनै पनि निकायलाई अनुसन्धान गरेर आफूलाई दोषी प्रमाणित गर्न चुनौतीसमेत दिएका छन् ।
मुख्यतः ओलीको यो चुनौती पनि अन्तरिम सरकार र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लक्षित नै देखिन्छ । खासगरी ओलीले जेनजी आन्दोलन र नयाँ सरकारप्रति निर्ममता पेश गरिरहँदा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई नै मुख्य तार्गेट बनाइरहेका छन् । सरकारले आफूविरुद्ध चालेका सबै मुद्धा निश्प्रभावी बनाउने रणनीतिसमेत ओली लागी परेका देखिनछन् ।
